सत्यसाई पी. एम.राज्यात एकात्मिक बालविकास सेवा योजना आणि आरोग्य तपासणी कार्यक्रम राबवला जात आहे, तरीही बालमृत्यू आणि कुपोषणाचे प्रमाण वाढत आहे. याबाबत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार संजय खोडके यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला महिला व बालविकास विभागाने दिलेल्या उत्तरात कुपोषणाचे भयावह वास्तव पुढे आले आहे. .Malnutrition in children: सन २०२३ पासून ते सप्टेंबर २०२५ या अडीच वर्षांच्या काळात पाच वर्षांखालील एकूण ३४ हजार ३२५ बालकांचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक आकडेवारी उघडकीस आली आहे. तसेच धारणी व चिखलदरा या दोन तालुक्यात एप्रिल ते नोव्हेंबर २०२५ या आठ महिन्यात १०७ बालमृत्यू तर मेळघाट येथे जुलै ते नोव्हेंबर २०२५ दरम्यान ७७ बालकांचा मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाल्याने, खरा प्रश्न पडतो असा की ही कोवळी पानगळ रोखणार कशी? मेळघाटसारख्या अतिदुर्गम भागांत लहान बालके कुपोषणामुळे माना टाकत आहेत..Malnutrition Crisis: कोवळी पानगळ चिंताजनक.अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट हा एक असा आदिवासी प्रदेश आहे, जिथे कुपोषणाचे सर्वाधिक रुग्ण आढळतात. या परिसरातील चिखलदरा आणि धारणी या दोन तालुक्यात गेल्या वर्षी दहा हजारांवर बालके कुपोषित असल्याचे सरकारी आकडेवारीतूनच उघड झाले होते. कुपोषण कमी करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च करत असतानाही कुपोषणाचे प्रमाण कमी होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. कुपोषणामुळे होणाऱ्या बालमृत्यूंच्या दाहक समस्येवर उच्च न्यायालय २००६ पासून निर्देश देत आले आहे..कुपोषणामागील कारणेगेल्या दहा वर्षांत झालेल्या अभ्यासात सर्वच वयोगटांमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण जास्त असल्याचे दिसते आहे. चुकीचे बालसंगोपन हे मुलांच्या कुपोषणाचे प्रमुख कारण आहे. लग्नाचे कमी वय, माता आणि मुलांचे आजारपण, दोन मुलांमधील कमी अंतर अशी इतरही अनेक कारणे आहेत. या भागात उपजतच म्हणजे गर्भातच बाळाचा मृत्यू तसेच मातामृत्यूंचे प्रमाणही भयावह आहे. येथे ग्रामीण रूग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, आरोग्य पथके तसेच फिरती पथके यांसह इतरही यंत्रणांमार्फत उपचार आणि उपाय केले जात असताना तसेच अनेक सामाजिक संस्था या भागांत याच संवेदनशील विषयावर काम करताना दिसतात..Malnutrition Crisis: कुपोषणात अडकले बालपण!.बालकांचे मृत्यू रोखण्यात अपयश का आले आहे, याची कारणे शोधण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. काही पाहण्यांमध्ये कुपोषित मुलांसाठी देण्यात येणारे सरकारी योजनांचे फायदे संपूर्ण कुटुंबाला मिळत होते. तसेच अन्नवाटप आणि उत्पन्न वाढवण्यामुळेही कमीतकमी दुष्परिणाम होतील, अशीही अटकळ होती; मात्र अशा निष्कर्षाबाबत प्रभावी अंमलबजावणी होते का, हा प्रश्नच आहे. मेळघाटातील कालमखार, बैरागड, सादराबादी, धुळघाट रेल्वे, हातरू या भागांतील प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि ग्रामीण रुग्णालयांत स्त्रीरोगतज्ज्ञ आणि बालरोगतज्ज्ञांची कमतरता औषधांचा तुटवडा आणि अनेक महिन्यांपासून बंद असलेली फिरती पथके यांमुळे आदिवासींना आरोग्यविषयक समस्यांना सामोरे जावे लागते आहे..कुपोषण तसेच बालमृत्यूंच्या समस्येवर काम करण्यासाठी आवश्यक असलेले बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांची अर्ध्याहून अधिक पदे रिक्त आहेत. एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेअंतर्गत ५५३ अधिकाऱ्यांची पदे मंजूर असून, त्यापैकी ३३५ पदे रिक्त आहेत, तर मुख्य सेविकांच्या ३८९९ पदांपैकी १३६४ पदे रिक्त आहेत. अंगणवाडी सेविका मदतनिसांच्या १ लाख १० हजार, ६६४ पदांपैकी अनुक्रमे १०८३ आणि ४०५९ पदे रिक्त असून, ती कधी भरली जातील हा खरा प्रश्न आहे..Childrens Malnutrition: छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात ६५१ बालके कुपोषण श्रेणीत.देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतही कुपोषित बालक असल्याचे समोर आले आहे. आहारासोबतच इतर अनेक मुद्दे आहेत, जे नजरेआड करून चालणार नाहीत. कुपोषण रोखण्यासाठी त्यावर दीर्घकालीन उपाययोजना राबवणे गरजेचे आहे. मेळघाट निसर्गसंपन्न असतानाही हा प्रदेश नैसर्गिक साधनांबाबत कुपोषितच आहे. पाऊस भरपूर पडत असला, तरीही पाणी जमिनीत मुरतच नसल्याने शेतकऱ्यांसाठी पाणी उरत नाही, हे कटू सत्य आहे..‘सर्च’चा अहवालमहाराष्ट्रात दरवर्षी १ लाख २० हजारांपेक्षा जास्त बालमृत्यू होत असून, त्यामध्ये कुपोषणाने होणाऱ्या नवजात अर्भकांच्या व बालकांच्या मृत्यूचे प्रमाण सर्वांत जास्त असल्याचा डॉ. अभय बंग यांच्या समितीचा धक्कादायक अहवाल डिसेंबर २००४ मध्येच, विधानसभेत मांडण्यात आला होता. या अहवालामुळे या सामाजिक समस्येची बाजू उजेडात येऊन याबद्दलची राज्य सरकारची उदासीनता टीकेची लक्ष्य ठरली. त्यावेळी उच्च न्यायालयानेही डॉ. बंग समितीने सुचवलेल्या उपाययोजना लक्षात घेऊन कालबद्ध पद्धतीने कार्यक्रम आखण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते..Malnutrition : ‘कुपोषणमुक्ती’साठी जिल्हा परिषदेचे ‘सीईओ’ झाले ‘पोषणदूत’.डॉ. बंग यांनी गडचिरोली जिल्ह्यात सुरू केलेल्या ‘’सोसायटी फॉर एज्यूकेशन, अॅक्शन अॅन्ड रिसर्च इन कम्युनिटी हेल्थ’’ (सर्च) या संस्थेचे कार्य या भागात १९८८ पासून सुरू होते. पुढे आदिवासी बहुल मेळघाटात काम करताना न्यूमोनिया व हगवण या प्रामुख्याने बालमृत्यूंना कारणीभूत असलेल्या आजारांवर प्रभावी उपाययोजना राबवून बालमृत्यूंचे प्रमाण घटवण्यात ‘सर्च’ला यश आले, तरीदेखील हे प्रमाण एका मर्यादेपेक्षा कमी होत नाही. त्यामुळे ‘सर्च’ने पुन्हा पाहणी केली आणि पुढील उपाययोजनांचा भाग म्हणून ‘आरोग्यदूत’ ही अभिनव योजना सुरू केली..या योजनेअंतर्गत गावागावांतील साक्षर विवाहित स्त्रियांना नवजात बाळाच्या आरोग्यांसंबंधी प्रशिक्षण देऊन, घरोघरी नवजात बाळांची काळजी ही मोहीम सुरू केली. राज्यातील २२६ गावांमध्ये व्यापक पाहणी करून प्रसिद्ध केलेल्या ‘कोवळी पानगळ’ या अहवालामधून बालमृत्यूंची आकडेवारी शासकीय आकडेवारीपेक्षा कितीतरी पटींनी अधिक असल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष पुढे आला..धुळे, नंदूरबार, अमरावती, यवतमाळ, गडचिरोली आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यांमधील कुपोषणग्रस्त मुलांच्या समस्येविषयी वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या लेखांची दखल घेऊनच, २००४ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने तत्कालीन राज्य सरकारला याबाबतच्या स्थितीची त्वरेने माहिती देण्याचे निर्देश दिले होते; मात्र त्यापूर्वी दहा वर्षे आधी सामाजिक कार्यकर्त्या शिला बारसे यांनी मेळघाटातील बालकांच्या चिंताजनक स्थितीबद्दल उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती..बालमृत्यूबाबत डॉ. बंग समितीप्रमाणेच अन्यही काही समित्या व कार्यगट स्थापन करण्यात आले. सरकारी स्तरावर मात्र, योग्य त्या उपाययोजना करण्याबाबत चालढकलच करण्यात आली की, राजकीय दबावापोटी आडकाठी निर्माण करण्यात आली, हे समजणे कठीण आहे. एक ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य समोर ठेवणाऱ्या महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात कित्येक वर्षांपासूनच्या कुपोषण आणि बालमृत्यू यांसारख्या समस्या आजही तितक्याच ठळकपणे समोर येत असतील तर ते अर्थात लांच्छनास्पद आहे.: ७२४८९९२३२३(लेखक सामाजिक विषयाचे अभ्यासक आहेत.).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
