देशात उत्पादनवाढीबरोबर हमीभावापेक्षा कमी भावात टांझानिया, ऑस्ट्रेलियातून हरभऱ्याची आवक सुरू आहे. अशा परिस्थितीत देशातील उत्पादकांना खुल्या बाजारात हमीभावाचा आधार कसा मिळणार?.केंद्र सरकारने देशात कडधान्यांचे उत्पादन वाढवून स्वयंपूर्णतेचे धोरण ठरविले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी २०२८ पर्यंत देश डाळीत आत्मनिर्भर करून आयात बंद करण्याचा संकल्प केला. त्याकरिता राष्ट्रीय कडधान्य मिशन स्थापन करून त्यास निधीची तरतूद देखील केली जाते. या मिशन अंतर्गत कडधान्य उत्पादन वाढ, त्यांची नाफेड तसेच एनसीसीएद्वारे हमीभावाने खरेदी यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील असल्याचे बोलले जाते. प्रत्यक्षात मात्र शेतकरी प्रचंड मेहनतीने लागवड क्षेत्रात वाढ करून, प्रतिकूल परिस्थितीत पिकांची चांगली जोपासना करून उत्पादनवाढ साधत आहेत. परंतु शासकीय शेतीमाल खरेदीसह आयात-निर्यातीच्या चुकीच्या धोरणामुळे वाढीव उत्पादनाची माती करण्याचे काम केंद्र सरकार सातत्याने करीत आहे..Chana Import Pressure on Prices: आयात तीनपट वाढली; हरभऱ्याचा भाव हमीभावापेक्षा १५ ते १८ टक्क्यांनी कमी.देशात हरभऱ्याची काढणी महिनाभरापासून सुरू आहे. खुल्या बाजारात हरभऱ्याला हमीभावापेक्षा कमी दर मिळत आहे. हरभऱ्याची काढणी जसजशी वाढेल, तशी बाजारात आवक वाढून दर कमी होण्याची शक्यता अधिक आहे. या वर्षी रब्बी पीक क्षेत्र १८ लाख हेक्टरने वाढले आहे, त्यात कडधान्यांमध्ये सर्वाधिक क्षेत्र वाढ (४.६६ लाख हेक्टर) हरभरा पिकाची आहे. त्यामुळे हरभऱ्याच्या उत्पादनवाढीचा देखील अंदाज आहे..वास्तविक पाहता गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा अधिक हरभरा खरेदीला मंजुरी मिळणे अपेक्षित असताना खरेदीचे उद्दिष्ट मात्र घटविण्यात आले आहे. एकूण शेतीमाल उत्पादनाच्या २५ टक्के शेतीमालाच्या खरेदीचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवणे अपेक्षित असते. या वर्षी मात्र उत्पादित अंदाजाच्या २० टक्के हरभरा खरेदीलाच मंजुरी देण्यात आली आहे. हरभऱ्यासह एकंदरीत सर्वच कडधान्यांचे दर दबावात राहण्याचे मुख्य कारण म्हणजे मागील दोन वर्षांपासून देशात तूर, हरभरा, उडीद, पिवळा वाटाण्याची मोठ्या प्रमाणात आयात सुरू आहे..Chana Import: हरभरा आयातीमुळे उत्पादकांची यंदा वाट लागणार का ?.विक्रमी आयातीने देशात कडधान्यांचे साठे तयार झाले असून, त्याचा प्रभाव दरावर पडत आहे. हमीभावापेक्षा कमी भावात टांझानिया, ऑस्ट्रेलियातून हरभऱ्याची आवक सुरू आहे. आयातीच्या हरभऱ्याची गुणवत्ता चांगली असल्याने प्रक्रियादार या मालालाच पसंती देत आहेत. अशा परिस्थितीत देशातील उत्पादकांना खुल्या बाजारात हमीभावाचा आधार कसा मिळणार?.सरकारी खरेदी केंद्रावर हमीभावाचा आधार मिळत असला, तरी ही प्रक्रिया अत्यंत किचकट आणि वेळखाऊ आहे. सरकारी खरेदीत नोंदणीला वेळ लागतो. प्रत्यक्ष खरेदीत बारदाना टंचाईपासून ते इतरही अनेक अडचणी येतात. अनेक शेतकऱ्यांच्या मालाच्या दर्जाबाबतही समस्या असतात. आणि मुख्य म्हणजे सरकारी खरेदीत शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे मिळत नाहीत. अशा अनेक कारणांमुळे शेतकरी सरकारी खरेदीकडे पाठ फिरवितात, ही वस्तुस्थिती आहे..त्यामुळे शेतकऱ्यांना खरोखरच हमीभावाचा आधार द्यायचा असेल तर शेतीमाल खरेदीचे उद्दिष्ट वाढवावे लागेल. शिवाय सोयाबीन, तूर, हरभऱ्यासह सर्वच प्रकारच्या शेतीमाल खरेदीत नोंदणीपासून ते शेतकऱ्यांना पैसे मिळेपर्यंत व्यापक सुधारणा कराव्या लागतील. शेतकऱ्यांना हमीभावाचा आधार देण्याचा दुसरा चांगला पर्याय भावांतर योजना राबविणे हा आहे..या योजनेमध्ये प्रत्यक्ष शेतीमाल खरेदीच्या भानगडीत सरकारने न पडता खुल्या बाजारातील आणि हमीभावातील फरक उत्पादकांच्या खात्यावर जमा करायचा आहे. कडधान्य ही आपली पारंपरिक पिके आहेत. यामध्ये आत्मनिर्भरतेला आपल्याला वेळ लागणार नाही. कडधान्याची शेती उत्पादकांना किफायती ठरावी, एवढी साधी यासाठीची अट आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
