Banking Technology Evolution: बॅं किंग सेवेसाठी तंत्रज्ञान हे प्रभावी माध्यम असले, तरी ग्राहक विश्वास हाच बॅंकिंग व्यवस्थेचा पाया आहे. त्यामुळे ‘नागरिक देवो भव’ हे तत्त्व मानून बॅंकांनी सेवा द्याव्यात, असे आवाहन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले आहे. मायक्रोसॉफ्टचे प्रमुख बिल गेट्स यांनी १९९४ मध्ये एका संबोधनात येणाऱ्या काळात बॅंकिंग असेल पण बॅंका असणार नाहीत, असे म्हटले होते. त्या काळात त्यांचे हे विधान अतिशयोक्ती वाटत असली, तरी आज तीन दशकांनंतर हे खरे ठरत असल्याची प्रचिती आपणा सर्वांना येत आहे. काळानुरूप बॅंकिंग व्यवस्थेत बदल होत गेले. .हे बदल बॅंकिंग व्यवस्थापनासह ग्राहकदेखील स्वीकारत गेले आहेत. एकेकाळी बॅंकेत गेल्याशिवाय बॅंकांशी संबंधित कोणताही व्यवहार होत नव्हता. थोडेबहुत पैसे काढायचे म्हटले तरी तासन् तास काउंटरवर ताटकळत उभे राहावे लागत होते. आज संगणक, मोबाइल अशा तंत्रज्ञानाच्या युगात एटीम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यांच्या पुढे जाऊन हवे तिथे आणि हव्या त्या वेळी बॅंकिंग शक्य झाले आहे..Maharashtra Gramin Bank : महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच्या कोअर बँकिंग प्रणालीचे एकत्रीकरण.फोन-पे, जी-पे सारखे ॲप बॅंक खात्याला जोडल्या गेल्याने एका मर्यादेपर्यंत दुसऱ्याला पैसे पाठविण्याबरोबर अनेक सेवा-वस्तू-उत्पादनांची घरी बसून खरेदी-विक्री करता येऊ लागली आहे. तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून हा बदल होत असताना बॅंकांचा थेट त्यांच्या ग्राहकांशी संबंध कमी झाला आहे. त्याच वेळी बॅंक अधिकारी-कर्मचारी यांची ग्राहकांप्रति वागणूक मात्र बिघडत चालली आहे..राष्ट्रीयीकरणानंतर खऱ्या अर्थाने बॅंका ग्रामीण भागात पोहोचल्या आहेत. त्यानंतर ग्रामीण जनसमूहाला बॅंकिंगच्या वर्तुळात ओढण्यासाठी यूपीए सरकारने वित्तीय समावेशकता हा कार्यक्रम राबवून पुढाकार घेतला होता. तर आताच्या सरकारने (एनडीए) जन-धन योजनेचा त्यासाठी आधार घेतला आहे. या सर्वांचा परिणाम म्हणून ग्रामीण भागातील बँकिंग विस्तारले, अधिकाधिक जनसमूह बॅंकिंगच्या वर्तुळात ओढले गेले..Maharashtra Gramin Bank : महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच्या कोअर बँकिंग प्रणालीचे एकत्रीकरण.पण अजूनही २५ ते ३० टक्के नागरिक बँकिंग वर्तुळाच्या परिघाबाहेरच आहेत. तसेच जन-धन योजनेत उघडलेल्या खात्यातील ५० टक्क्यांहून अधिक खाती निद्रिस्तच आहेत. एटीएम मशिन्स बंद असणे, त्यात रक्कम उपलब्ध नसणे या अनुभवामुळे त्यावरील अवलंबित्व आणि विश्वासार्हता खूप कमी आहे. ग्रामीण असो की शहरी बॅंकिंग ग्राहकांप्रति बॅंक अधिकारी-कर्मचारी यांचा दृष्टिकोन फारच तुच्छतेचा राहिला आहे..शेतीला दिल्या जाणाऱ्या पीककर्जाचे वाटप राज्यात सरासरी अवघे ३५ टक्के आहे. मुळात पीककर्ज वाटप कमी त्यातही अपमानजनक वागणूक यामुळे बॅंकेत येऊन आपण चूक अथवा गुन्हा केला, असे बहुतांश शेतकऱ्यांना वाटते. काही बडे उद्योजक, राजकीय पुढारी सोडले तर सर्वसामान्य नागरिकांचा अनुभव देखील असाच आहे..अशा वेळी अर्थमंत्र्यांनी म्हटल्याप्रमाणे नागरिकांना देव नाही समजले तरी चालेल, परंतु एक बॅंक ग्राहक म्हणून त्यांना चांगली वागणूक मिळाली तरी खूप झाले. हे करीत असताना बॅंकांनी पीककर्ज वाटपाचा टक्का वाढवायला हवा. शेतकऱ्यांप्रमाणेच लघू-सूक्ष्म-मध्यम उद्योग, नव्याने सुरू झालेले स्टार्ट अप, अन्नप्रक्रिया उद्योग यांना कर्जपुरवठ्यातही बॅंका हात आखडता घेत आहे..अर्थव्यवस्थेला चालना देणाऱ्या या घटकांचा कर्जपुरवठा देखील सुलभ व्हायला हवा. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या या युगात बॅंकेत घोटाळेही वाढत आहेत. त्यांना आळा घालणे हे आव्हान देखील बॅंकांना पेलावे लागेल. सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांचे खासगीकरण हे केंद्र सरकारचे धोरण दिसते. हे सर्वसामान्य जनतेच्या, देशाच्या हिताचे नाही. यामुळे जनतेने घाम गाळून जमा केलेली बचत असुरक्षित बनेल. बँकिंग क्षेत्रात अस्थैर्य निर्माण होईल..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
