Indian Farmer Issues: खरीप हंगाम २०२६ राज्यव्यापी नियोजनाची बैठक पुणे येथे नुकतीच पार पडली. या वेळी येत्या खरिपात १४५ लाख हेक्टरवर पेरणीचे उद्दिष्ट ठेवले असल्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी स्पष्ट केले. शिवाय आगामी मॉन्सूनवर ‘एल-निनो’चा प्रभाव असल्याने पर्जन्यमानाच्या स्थितीनुसार एकंदरीतच सूक्ष्म नियोजनाचा सल्ला त्यांनी दिला. राज्यात दरवर्षी सुमारे १५० लाख हेक्टरवर खरीप पिकांच्या पेरण्या होतात. या वर्षी कमी पाऊसमानाच्या पार्श्वभूमीवर पेरणीचे उद्दिष्ट कमी ठेवल्याचे दिसते. यापूर्वी एल-निनो काळातही अनेकदा चांगला पाऊस झाला आहे. .पाऊस किती पडतो यापेक्षा त्याचे वितरण कसे असते, यावर पेरणीचे क्षेत्र आणि त्यातून मिळणारे उत्पादन ठरत असते. या बाबी लक्षात घेऊन खते बियाणे या निविष्ठांचा पुरवठा तसेच प्रतिकूल परिस्थितीत त्यांच्या योग्य वापराबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन होणे गरजेचे आहे. राज्यातील ८२ टक्के शेती क्षेत्र जिरायती असून, ते पूर्णपणे पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. कमी पावसाचा सर्वाधिक फटका या शेतीला बसणार आहे. अशा वेळी कमी पाऊसमान काळात जिरायती शेतीत पिकांची तसेच वाणांची निवड, पीकपद्धती, पेरणी अथवा लागवड पद्धत तसेच पडलेल्या पावसाचे योग्य नियोजन याबाबतचे मार्गदर्शन राज्यातील शेतकऱ्यांना व्हायला हवे..Agriculture Crisis: शेतीवर कमी मॉन्सून, युद्धामुळे संकटाचे सावट.खरीप हंगामाच्या तोंडावर दरवर्षीच राज्यात निविष्ठांचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. बियाणे तसेच रासायनिक खते शेतकऱ्यांना वेळेवर व पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करून दिले जातील, अशी ग्वाही राज्याचे मुख्यमंत्री, कृषिमंत्री देत असतात. परंतु ऐन पेरणीच्या वेळी बियाणे, अथवा खतांची टंचाई अनेक भागात जाणवते. बियाणे, खतांची कृत्रिम टंचाई देखील अनेक नफेखोर कंपन्या, विक्रेते करतात..या वर्षी खत टंचाईच्या सावटाचा फायदा हे नफेखोर घेतील. शिवाय बनावट बियाणे, खतांचा सुळसुळाट राज्यात पाहावयास मिळतो. असे करणाऱ्यांवर कडक कारवाईचे आदेश दिले जातात. काही ठिकाणी धाडसत्र सुरू असते. परंतु यातून फारसे काही साध्य होत नाही. त्याचा फटका मात्र राज्यातील शेतकऱ्यांना बसत आला आहे. या वर्षी खते, बियाणे यांचा सुरळीत पुरवठा होईल, त्यांची कृत्रिम टंचाई होणार नाही, निविष्ठांत भेसळ, बनावटपणा कुठेही होणार नाही, ही काळजी घ्यावी लागेल..Agriculture Economic Crisis: आर्थिक संकटांतून शेतकरी, शेतीला बाहेर काढणे आव्हान: राजू शेट्टी.मागील वर्षी खरिपात अतिवृष्टी झाली होती. त्यात खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊन उत्पादन घटले. रब्बी हंगामातही नैसर्गिक आपत्तींचा कहर सुरूच होता. त्यामुळे रब्बीची साथ देखील शेतकऱ्यांना लाभली नाही. शिवाय हाती आलेल्या शेतीमालास खूपच कमी भाव मिळाला. त्यामुळे राज्यातील बहुतांश शेतकरी प्रचंड आर्थिक अडचणीत आहेत. अशा वेळी त्यांना पीककर्जाचा भक्कम आधार मिळणे अपेक्षित आहे..परंतु या वर्षी कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीत पीककर्ज वाटपही अडकणार असल्याची शक्यता दिसते. पीककर्ज वाटपासाठी बॅंकांना केवळ निर्देश देण्यापेक्षा अधिकाधिक कर्जवाटप कसे होईल, हे राज्य सरकारने पाहायला हवे. खरीप हंगाम यशस्वी झाला म्हणजे बहुतांश शेतकरी वर्गाची आर्थिकस्थिती सुधारते. त्यामुळे तो यशस्वी करण्यासाठी शासन-प्रशासनाने कंबर कसायला हवी. असे म्हटले जाते, की चांगले नियोजन करूनही त्याची योग्य अंमलबजावणी केली नाही तर काहीही उपयोग होत नाही. खरीप हंगामाच्या बाबतीत असे होता कामा नये. चांगले नियोजन आणि प्रभावी अंमलबजावणीतून आव्हानात्मक खरीप हंगाम यशस्वी करायला हवा..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
