केंद्र - राज्य सरकारने नव्या-जुन्या सिंचन प्रकल्पांचा समिती नेमून सविस्तर अभ्यास करावा. या अभ्यासातून प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी प्राधान्यक्रम ठरवावा. मे २०१७ मध्ये देवेंद्र फडणवीस हेच मुख्यमंत्री असताना राज्यात सिंचनाचे प्रकल्प तत्काळ मार्गी लावले जातील, अशी ग्वाही त्यांनी जनतेला दिली होती. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत २६ हजार कोटी रुपये आल्याचेही त्यांनी सांगितले होते. .त्यानंतर वर्षभरातच (जून २०१८) नव्या - जुन्या (रखडलेल्या) प्रकल्पांसाठी ४० हजार कोटी निधी मंजूर असून २६ अपूर्ण प्रकल्पांचे काम दीड वर्षांत पूर्ण करण्यात येणार, राज्याची सिंचन क्षमताही १८ टक्क्यांवरून ४० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा आमचा प्रयत्न असल्याचे केंद्रीय रस्ते वाहतूक व जलसंपदा मंत्री नितीन गडकरी यांनी स्पष्ट केले होते. एप्रिल २००७ मध्ये राज्याचे तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांनी देखील येत्या तीन वर्षांत राज्याचा सिंचन अनुशेष भरून काढू, असे सांगितले होते..Agriculture Irrigation Project: चाळीसगावमधील ३१ गावांना वरखेड प्रकल्पाचा लाभ.एप्रिल २०२५ मध्ये तर राज्याच्या मुख्य सचिवांनी न्यायालयात शपथपत्र देऊन विदर्भातील अमरावती व वाशीम जिल्ह्यांचा सिंचन अनुशेष संपुष्टात आल्याचा दावा केला. या सर्व पार्श्वभूमीवर मागील दोन दशकांतील विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांवर दृष्टिक्षेप टाकला असता भीषण वास्तव पुढे येते. एकूण हाती घेतलेल्या ८२ सिंचन प्रकल्पांपैकी ६५ प्रकल्प रखडलेले आहेत तर तीन प्रकल्प बंद करण्यात आले आहेत. अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आता किमान ६० हजार रुपये लागणार आहेत. उर्वरित राज्याची सिंचन स्थिती देखील यापेक्षा फारसी भिन्न नाही..एकीकडे प्रकल्प रखडल्याने त्यावरील खर्च अनेक पटींनी वाढत आहे, तर दुसरीकडे सिंचन क्षमता न वाढल्यामुळे त्याचा थेट फटका विदर्भातील शेतकऱ्यांना बसत आहे. काळी कसदार जमीन, पाऊसमानही तुलनात्मकदृष्ट्या अधिक, शेतकऱ्यांचे जमीन धारणा क्षेत्रही अधिक, अशा शेतीविकास पूरक अनेक बाबी विदर्भात असताना शेती क्षेत्रात हा विभाग राज्यात सर्वाधिक मागे राहिला आहे. यामागचे प्रमुख कारण सिंचनाचा अभाव हे आहे..Irrigation Project Delay: ‘गोसेखुर्द’चा डावा कालवा रखडला.शेतीला पाणी नसल्यामुळे पारंपरिक पिकांचाच अवलंब शेतकऱ्यांकडून होतो. फळबागा तसेच शेतीपूरक व्यवसायही या भागात वाढले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पर्यायी उत्पन्नाचे स्रोत उपलब्ध होऊ शकले नाही. हवामान बदलाच्या काळात जिरायती शेतीतील जोखीम वाढली. भात, सोयाबीन, कापूस, तूर आदी पारंपरिक पिकांची शेती शेतकऱ्यांना किफायतशीर ठरत नाही. यातूनच शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा वाढून त्यांच्या आत्महत्याही वाढत आहेत. विदर्भासह महाराष्ट्रातील सिंचन प्रकल्प रखडण्यामागची कारणे अनेक आहेत..वन, पर्यावरण खात्यांची मंजुरी, जमीन संपादन आणि पुनर्वसनात येणाऱ्या अडचणी याबरोबर निधी मंजुरीला उशीर, व्याप्तीत बदल, प्रत्यक्ष काम सुरू झाल्यावर अपुऱ्या निधीमुळे तसेच प्रकल्पातील घोटाळे आणि गैरप्रकार आदी कारणांनी बहुतांश सिंचन प्रकल्प रखडलेले आहेत. अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांचा खर्च मूळ खर्चाच्या तिप्पट चौपट झाला आहे. राज्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आता एक लाख कोटीहून अधिक निधी लागणार आहे. आर्थिक दिवाळखोरीमुळे राज्यावरील कर्जाचा बोजा वाढत असताना एवढा पैसा आणणार कुठून, हा खरा प्रश्न आहे..असे असताना नदी जोड तसेच वॉटर ग्रीडसारख्या महाकाय खर्चाच्या योजना सरकारकडून होतात, हे सर्व अनाकलनीय आहे. सिंचनाच्या बाबतीत सवंग लोकप्रियतेसाठी काहीही घोषणा करण्यापेक्षा केंद्र - राज्य सरकारने नव्या-जुन्या प्रकल्पांचा समिती नेमून सविस्तर अभ्यास करावा. या अभ्यासातून प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी प्राधान्यक्रम ठरवावा. त्यासाठी लागणाऱ्या निधीची तरतूद करून टप्प्याटप्प्याने सिंचन प्रकल्प पूर्ण करायला हवेत. असे झाले तर सिंचन अनुशेष हळूहळू संपुष्टात येईल..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
