ACB Maharashtra : लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाने (एसीबी - ॲन्टी करप्शन ब्यूरो मागील वर्षात राज्यभरात रचलेल्या ६८२ सापळ्यांमध्ये ६६९ गुन्हे दाखल झाले असून, १००९ शासकीय कर्मचारी - अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली आहे. अन्य भ्रष्टाचार प्रकरणी १३ गुन्हे दाखल झाले. २१ जणांना त्यातही अटक झाली आहे. लाचखोरीच्या प्रकरणांमध्ये महसूल, भूमी अभिलेख व नोंदणी विभाग अग्रक्रमावर त्यानंतर नंबर लागतो तो पोलिस खात्याचा! शासन - प्रशासन भ्रष्टाचार कमी झाल्याचे दावे सातत्याने करीत आले आहे..परंतु जवळपास सर्वच शासकीय कार्यालयांमध्ये नागरिकांची अडवणूक करून लाच मागण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. आता तर सरकारी काम हे लाच दिल्याशिवाय होतच नाही, अशी सर्वसामान्य जनतेची धारणा झाली आहे. अधिक गंभीर बाब म्हणजे लाचलुचपत विभागाच्या कारवाईनंतर पुढे काय, याचा खोलात जाऊन शोध घेतला तर ही प्रकरणे कालांतराने थंडावतात..Corruption Case: खर्डीचा मंडल अधिकारी लाचलुचपतच्या जाळ्यात.जनतेलाही याचा विसर पडतो. लाचखोरी कारवाईच्या प्रकरणांतून काही सहीसलामत सुटतात, अनेकांवर थातूरमातूर कारवाई होते. भ्रष्टाचाराच्या गुन्ह्यात सापडलेल्या अधिकारी - कर्मचाऱ्यांच्या बढत्या होतात, पुढे अधिक मलईदार खातीही त्यांच्या वाट्याला येतात, हे वास्तव आहे..महसूल विभाग हा प्रशासनाचा कणा मानला जातो. महसूल वसुलीसाठी या विभागाचे इंग्रजांनी अधिक सुसूत्रीकरण केले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हाती अनेक अधिकार दिले. गेली अनेक दशके महसूल गोळा करून शासनाचा गल्ला भरण्याचे काम हा विभाग करतो. त्यामुळे सुरुवातीपासूनच हा विभाग शासनाचा लाडका राहिला आहे. एवढेच नव्हे तर महसूल विभागांकडे अनेक अधिकार एकवटल्यामुळे इतर सर्व विभागांची अघोषित शिखर संस्था म्हणूनच हा विभाग वावरते..Agriculture Department Corruption: आठ हजारांची लाच घेणाऱ्या तालुका कृषी अधिकाऱ्याला अटक.अनेक कामांच्या माध्यमातून शेतकरी, सर्वसामान्य नागरिक असा सर्वांचाच या विभागाशी सातत्याने संपर्क येत असतो. या सर्वांच्या एकत्रित परिणामस्वरूप हा विभाग अगदी सुरुवातीपासून अधिक भ्रष्ट राहिला असून, या विभागाची आघाडी आत्ताही कायम आहे. खरे तर लाच देणे आणि घेणे हे दोन्ही कायद्याने गुन्हा आहे. भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायद्यात लाच घेणे, भ्रष्ट मार्गाने संपती गोळा करणे तसेच पदाचा गैरवापर करणे यासाठी दंड आणि शिक्षेची तरतूद आहे. परंतु भ्रष्टाचारात अडकलेल्यांना निर्दोष सुटकेसाठी त्यात अनेक पळवाटा आहेत. शिवाय दंड आणि शिक्षाही कायद्याचा धाक वाटावा अशी नाही..शासन (लोकप्रतिनिधी) आणि प्रशासन (अधिकारी-कर्मचारी) यांचे एकमेकांवर नियंत्रण राहावे म्हणून आपण संसदीय लोकशाही प्रणाली निवडली. परंतु सध्या शासन आणि प्रशासन यांच्या संगनमतातून भ्रष्टाचार वाढत असताना एकमेकांवर नियंत्रणाचा प्रश्नच उरत नाही. राज्य तसेच केंद्र सरकार पातळीवर बोलायचे झाले तर ब्लॅकमेलिंगसाठी भ्रष्टाचाराचा वापर ते करीत आहेत. शासकीय अधिकारी लोकप्रतिनिधी, राज्यकर्त्यांना अधिक रोकड देऊन मलईदार पद पदरात पाडून घेतात..अशा वेळी एक प्रकारे त्यांना भ्रष्टाचार करण्यासाठी मोकळे रानच दिले जाते. महसूल असो की कोणताही विभाग भ्रष्टाचारावर खरोखरच आळा घालायचा असेल, तर कायमस्वरूपी बडतर्फी तसेच संपती जप्ती अशा कडक शिक्षेची तरतूद कायद्यात करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी लागेल. महसूल सारख्या विभागात अधिकाराचे काही विकेंद्रीकरण करता येईल का, हेही पाहायला हवे. भ्रष्टाचारात शासन-प्रशासनाची मिलीभगत थांबली पाहिजे. लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाने धाडी टाकणे, सापळे रचणे याबरोबरच भ्रष्टाचार थांबविण्यासाठी जनजागृती केली पाहिजे. लाच देणे तर दूरच उलट प्रत्येक नागरिकाने भ्रष्टाचाराविरुद्ध आवाज उठविला तरच तो कमी होईल..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
