Indian Agriculture: सोयाबीनसह सात शेतीमालांच्या वायद्यांवर गेल्या चार वर्षांपासून लागू असलेली बंदी पुढील वर्षी ३१ मार्चनंतर उठविली जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सुरुवातीला एक वर्षासाठी लागू करण्यात आलेली ही बंदी वेळोवेळी वाढविण्यात आली. सेबीने स्थापन केलेल्या समितीने बंदी उठविण्याच्या बाजूने कौल दिल्याचे समजते. वायद्यांचा शेतीमालाच्या किमतींवर खूपच कमी परिणाम होतो, त्यामुळे वायदेबंदी व्यवहार्य नाही, असे मत समितीने नोंदविल्याचे वृत्त प्रकाशित झाले आहे. .वायदे बाजार म्हणजे सट्टेबाजी आणि वायदे बाजारामुळे महागाई वाढते, या धारणा भारतीय धोरणवर्तुळात प्रबळ राहिल्या आहेत. त्या पुराव्यांवर नव्हे, तर संशयावर आधारित असल्याचे सरकारी अभ्यासांनीच स्पष्ट केले आहे. २००७ मध्ये स्थापन केलेल्या अभिजित सेन समितीने शेतीमालाच्या किमती आणि वायदे बाजार यांच्यात थेट कारण-परिणाम संबंध आढळत नसल्याचे नमूद केले होते..Future Market : वायदे बाजार व्यवहाराबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जागृती गरजेची.त्यानंतर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने २०१० मध्ये स्वतंत्र अभ्यास करून या निष्कर्षांची पुष्टी केली. रिझर्व्ह बँकेने साखर, उडीद, तूर, हरभरा, बटाटा, गहू यांच्या २००४ ते २००९ या कालावधीतील महिनावार किमतींचा अभ्यास करून स्पष्ट केले, की भारतातील शेतीमालाच्या किमतीवर मागणी-पुरवठ्यातील तफावत, आयात-निर्यात धोरणे आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील प्रवाह यांचा परिणाम अधिक निर्णायक असतो. वायदे बाजारामुळे हजर बाजारातील दर वाढतात किंवा अन्नमहागाईला चालना मिळते, असा कोणताही ठोस पुरावा या अभ्यासात आढळला नाही..वास्तविक वायदे बाजारामुळे शेतीमालाच्या दरातील चढ-उतारापासून संरक्षण मिळू शकते. ते एक जोखीम व्यवस्थापनाचे म्हणजे हेजिंगचे साधन आहे. तसेच भविष्यात दर काय राहतील, याचा अंदाज वायदे बाजारातून मिळतो. वायद्यांवर बंदी घातली की हे दोन्ही उद्देश विफल होतात. अर्थात काही घटक वायदेबाजाराचा गैरफायदा घेऊन सट्टेबाजी, कृत्रिम तेजीचे प्रकार करतात, ही बाबही शंभर टक्के खरी आहे. हे घटक वायदे बाजाराच्या माध्यमातून हेराफेरी आणि काळ्या पैशाचे व्यवहार करत असल्याचे आरोप झालेले आहेत..Farmer Protest: कृषी वायदे बाजार मुक्तीसाठी शेतकरी संघटना करणार आंदोलन.केंद्र सरकारमधील उच्चपदस्थांना या गैरव्यवहारांबद्दल सविस्तर कल्पना असल्यामुळेच वेळोवेळी वायदेबंदीला मुदतवाढ मिळत गेल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे. वायदे बाजाराचे भक्कम समर्थन करणारे या गैरव्यवहारांबद्दल ब्र काढत नाहीत, हा सुद्धा यातील एक महत्त्वाचा पैलू आहे. त्यामुळे संकल्पना म्हणून वायदे बाजार उत्तम साधन असले तरी प्रत्यक्ष व्यवहारात मात्र जे गैरप्रकार होतात, त्याचे काय करायचे, हा पेच न सोडवता सरसकट बंदी घालण्याचा सोपा उपाय केला जातो..वास्तविक पायाला जखम झाली तर त्यावर उपचार करण्याऐवजी पाय तोडून टाकणे हा उपाय ठरू शकत नाही. तद्वत वायदे बाजारात गैरप्रकार होत असतील तर त्यांना चाप लावणे हा त्यावरचा उपाय आहे; बंदी घालणे नव्हे. सध्याची वायदे बाजाराची रचना आणि निकष पाहता तो सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या आवाक्यात नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी वायदेबाजार असला तरी वायदेबाजारात शेतकरी नाही, अशी टीका केली जाते. ती रास्त आहे. सध्या मुठभर बड्या लोकांचीच वायदेबाजारात सद्दी आहे..परंतु नियम, निकषांत लवचिकता आणली तर शेतकरी आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचा वायदे बाजारात सहभाग वाढेल. परिणामी, मतलबी घटकांना वायदे बाजाराचा गैरफायदा घेण्यास वाव राहणार नाही. पादर्शकता आणि अधिक कडक नियमन यावर भर दिला पाहिजे. हर्षद मेहता प्रकरणानंतर शेअर बाजारात सेबीच्या माध्यमातून नियामक रचना अधिक मजबूत करण्यात आली; त्याच धर्तीवर वायदे बाजारासाठीही सुधारित चौकट उभारता येऊ शकते. सरकारने बंदीचा सोस बाजूला ठेवून ती चौकट उभी करण्यासाठी गांभीर्याने प्रयत्न करायला हवेत..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
