Biofuel Policy: भारताच्या इथेनॉल धोरणाने गेल्या काही वर्षांत साखर उद्योगाला नवी दिशा दिली आहे. अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न सोडविणे, साखर कारखान्यांना उत्पन्नाचा पर्यायी स्रोत उपलब्ध करून देणे, उसाची थकबाकी कमी करण्यास हातभार लावणे आणि कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व घटविणे अशी अनेक उद्दिष्टे या धोरणामागे होती. आता मात्र याच धोरणाच्या अनुषंगाने वेगळा पेच सरकारसमोर उभा राहिला आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या प्रमुख ऊस उत्पादक राज्यांत कमी पावसामुळे आगामी हंगामातील साखर उत्पादनाबाबत चिंता निर्माण झाली आहे..दुसरीकडे देशांतर्गत साखरेचे दर महिनाभरात सुमारे दहा टक्क्यांनी वाढून विक्रमी पातळीवर पोहोचले आहेत. परिणामी, केंद्र सरकार नव्या हंगामात उसाचा रस आणि बी-हेवी मळीपासून होणाऱ्या इथेनॉल उत्पादनावर मर्यादा आणण्याचा विचार करीत आहे. या निर्णयाकडे केवळ साखरेचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठीचा उपाय म्हणून पाहून चालणार नाही. तो देशाच्या साखर, ऊर्जा आणि शेतीविषयक धोरणांमधील समतोलाची कसोटी ठरणार आहे..Ethanol Production: सुसाट गाडा जैवइंधनाचा.चालू हंगामात सुमारे ३० लाख टन साखर, म्हणजे एकूण उत्पादनाच्या जवळपास दहा टक्के साखर इथेनॉलनिर्मितीकडे वळविण्यात आली. आगामी हंगामात उसापासून इथेनॉल निर्मितीवर निर्बंध आणले तर अतिरिक्त साखर देशांतर्गत बाजारात उपलब्ध होऊ शकते. उत्पादनातील संभाव्य घट भरून काढण्यासाठी हा पर्याय सरकारला सोईचा वाटणे स्वाभाविक आहे. सणासुदीच्या काळात साखरेची मागणी वाढते..अशा वेळी पुरवठा घटला तर दर आणखी वाढतील आणि त्यामुळे ग्राहकांची नाराजी ओढवून घ्यावी लागेल, अशी भीती सरकारला वाटते. साखरेची आयात करण्याची वेळ आली, तर त्यातून सरकारच्या व्यवस्थापनावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल. त्यामुळे उपलब्ध उसापासून प्रथम पुरेशी साखर तयार करण्यास प्राधान्य देण्याचा सरकारचा विचार दिसतो आहे..Ethanol Policy: ऊर्जा सुरक्षेचे स्वप्न की सहकारची कोंडी?.मात्र प्रश्न एवढ्यावर संपत नाही. उसापासून इथेनॉल निर्मितीच्या बाबतीत सरकारची धोरणात्मक धरसोड या निमित्ताने पुन्हा एकदा ऐरणीवर आली आहे. पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी सरकारने साखर कारखान्यांना भरीस घातले. कारखान्यांनी कर्ज काढून प्रचंड आर्थिक गुंतवणूक करत इथेनॉलनिर्मितीचा पसारा वाढवला. सरकारने दिलेले उत्तेजन आणि खरेदीची हमी यामुळे उसापासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलच्या उत्पादनात गेल्या काही वर्षांत कैक पटींनी वाढ झाली..साखरेच्या अतिरिक्त उत्पादनामुळे दर कोसळणे, कारखान्यांची आर्थिक कोंडी होणे आणि परिणामी ऊस उत्पादकांची देणी थकणे, हे दुष्टचक्र साखर उद्योगाने वारंवार अनुभवले आहे. अतिरिक्त साखर इथेनॉलकडे वळविण्याचा पर्याय याच समस्येवरील उपाय म्हणून पुढे आला. अर्थात, आज साखरेचे दर तेजीत असल्यामुळे कारखान्यांना साखर विक्री अधिक फायदेशीर ठरू शकते. त्यामुळे तात्पुरत्या सरकारी निर्बंधांचा मोठा आर्थिक फटका बसणार नाही, असा उद्योगाचा अंदाज आहे. तरीही आजचा अपवाद उद्याच्या अनिश्चिततेत रूपांतरित होऊ नये, अशीच त्यांची अपेक्षा असेल..या पेचातून आणखीही एक महत्त्वाचा मुद्दा समोर येतो. देशाच्या इथेनॉल कार्यक्रमाचे उसावरील अवलंबित्व कमी करण्याची आणि कमी पाणी लागणाऱ्या इतर पिकांकडे मोर्चा वळवण्याची मागणी पुढे येत आहे. अशा परिस्थितीत भविष्यवेधी धोरणआखणी गरजेची ठरते. त्यात शेतकरी केंद्रस्थानी असला पाहिजे..ग्राहकाला रास्त दरात साखर मिळणे जितके आवश्यक आहे, तितकेच ऊस उत्पादकाला वेळेवर आणि योग्य मोबदला मिळणेही महत्त्वाचे आहे. त्याच वेळी कारखान्यांची आर्थिक व्यवहार्यता आणि देशाची ऊर्जा सुरक्षा सांभाळावी लागणार आहे. या चारही उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी शेतकऱ्याला बळीचा बकरा न बनवता सर्व संबंधित घटकांच्या हितसंबंधांच्या जपणुकीसाठी धोरणसमतोल राखणे गरजेचे आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
