कापसावर गुलाबी बोंड अळीचा प्रकोप झाल्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकरी प्रचंड अडचणीत सापडले आहेत. वास्तविक यंदा देशात कापसाचे विक्रमी उत्पादन अपेक्षित होते. परंतु गुलाबी बोंड अळीमुळे हा अंदाज फोल ठरला. विशेषतः महाराष्ट्रात मोठे नुकसान झाले. देशातील कापूस उत्पादन ४०० लाख गाठींवरून ३७५ लाख गाठींवर उतरण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे कापूस निर्यात तब्बल २० टक्के घटण्याची शक्यता आहे. परिणामी, कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची तिहेरी कोंडी झाली आहे. एक तर बोंड अळीमुळे फवारण्यांचा खर्च वाढल्याने उत्पादन खर्चात प्रचंड वाढ झाली. उत्पादन घसरणार आहे. आणि निर्यातीची घटलेली मागणी व जीएसटीचा घोळ यामुळे दरही खालावणार आहेत. देशात बीटी कापसाला २००२ मध्ये परवानगी देण्यात आली. या तंत्रज्ञानामुळे भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा कापूस उत्पादक आणि निर्यातदार देश बनला. परंतु आता बोंड अळीमध्ये प्रतिकारक्षमता विकसित झाल्याने ती या तंत्रज्ञानाला दाद देत नाही. वास्तविक असे होणार याचा पूर्वअंदाज काही वर्षांपूर्वीच आलेला होता. पण तरीही बीजी-३ सारखे तंत्रज्ञान विकसित करण्यात सरकारने आडकाठी घातली. चीनने कापसाच्या स्थानिक वाणांवर संशोधन करून उत्पादन हेक्टरी १२०० किलोपर्यंत नेण्यात यश मिळवले. परंतु भारतात मात्र बहुराष्ट्रीय कंपन्या, सरकारी यंत्रणा व नियामक संस्थांतील काही लाभार्थी घटक यांची मिलिभगत असल्यामुळे देशी वाणांवरील संशोधनालाही कोलदांडा घातला गेला. या सगळ्यांमुळे आजची आणीबाणीची स्थिती ओढवली आहे. राज्यात ३५-४० लाख हेक्टरवर घेतल्या जाणाऱ्या कापसाच्या पिकाला दुसरा कोणताही पर्याय सध्या उपलब्ध नाही. सोयाबीनचे दर आधीच कोसळलेले आहेत, त्यामुळे इच्छा असूनही दुसऱ्या पिकाचा विचार करता येत नाही. राज्य सरकारला मात्र या सगळ्या प्रश्नाचे गांभीर्य कितपत समजले, याची शंका यावी इतकी अनास्था दिसून येते. राज्याचे महसूल व मदत-पुनर्वसनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना तर बोंड अळीमुळे कापूस उत्पादन घसरणार, ही वस्तुस्थितीच मान्य नाही. त्यांनी किमान कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडिया, सेन्ट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, निर्यातदार संस्था यांच्याकडील आणि आपल्याच सरकारच्या कृषी सांख्यिकी विभागाची आकडेवारी डोळ्यांखालून घालावी. तातडीने पंचनामे करून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाई देऊ अशीही घोषणा पाटील यांनी केली आहे. परंतु गेल्या एक महिन्यापासून पंचनामे सुरूच आहेत, ते कधी पूर्ण होणार, याची तारीख त्यांनी जाहीर करावी. विमा भरपाईबद्दल त्यांनी केलेले वक्तव्यही दिशाभूल करणारे आहे. सरकारने हा सावळा गोंधळ तर त्वरित दूर केलाच पाहिजे, पण त्याचबरोबर आणखी एक महत्त्वाचा धोरणात्मक निर्णय घ्यायला हवा, तो म्हणजे बीटी बियाणे डीनोटिफाय करण्याचा. त्यामुळे बीटी बियाण्यांचे दर कमी करून ते इतर संकरित वाणांइतकेच ठेवता येतील. सध्या शेतकरी चौपट पैसे जास्त मोजून बीटी बियाणे खरेदी करतात. पण जर ते बोंड अळीला प्रतिकारच करत नसेल तर हे जादा पैसे मोजायचे कशासाठी? थोडक्यात संशोधन, नुकसानभरपाई आणि धोरणात्मक निर्णय या तिन्ही आघाड्यांवर जोमाने प्रयत्न करून कापूस कोंडी फोडण्याचा प्रयत्न त्वरेने करायला हवा.
