सरत्या वर्षाने काय शिकवले?

कृषी क्षेत्र देशाच्या अर्थव्यवस्थेत फक्त १५ टक्के हिस्सेदार आहे म्हणून कमी महत्त्वाचे, या धोरणकर्त्यांच्या धारणेमुळे व अनास्थेमुळे शेती क्षेत्रात गुंतवणुकीचा आलेख कमी होत आहे. २०१२ मध्ये देशातील एकूण गुंतवणुकीच्या फक्त ८.५ टक्के शेती क्षेत्रासाठी होती ती कमी होऊन २०१९ मध्ये ६.२ टक्के झाली. या काळात सरकारी गुंतवणूक थोडीसी वाढली असली, तरी खासगी गुंतवणुकीमध्ये आमूलाग्र घट झाली आहे. त्यामुळे एकूण गुंतवणुकीमध्ये घट झाली आहे. कृषी क्षेत्रात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यास सातत्याने दुर्लक्ष झाले. अर्थतज्ञ शेती क्षेत्रापेक्षा सेवा आणि उद्योग क्षेत्र महत्त्वाचे मानू लागले व आर्थिक उदारीकरण धोरणाचा अवलंब व जगतिकीकरण यामुळे ही क्षेत्रे देशाच्या अर्थ व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू झाले. २०२० वर्षही यास अपवाद नाही. केंद्र शासनाच्या काही योजना २०२० मध्ये जाहीर झाल्या त्यात पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजना सप्टेंबरमध्ये तर पशुधन पायाभूत सुविधा निर्माण योजना मेमध्ये जाहीर झाली. त्याची फलश्रुती कदाचित पुढील काळात अपेक्षित आहे. 

२०२० वर्षाने सर्वांचीच झोप उडवली. कोरोना संक्रमण सुरू झाल्यावर सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र लॉकडाउनमध्ये ठप्प झाले. कोरोना विषाणू व्यवस्थापनासाठी तिजोरी खाली झाली, कामगार बेरोजगार होऊन गावाकडे परतले. या परिस्थितीत फक्त शेती क्षेत्रच सुरू होते. शेती क्षेत्रानेच मायभूमीस परतलेल्या लाखो बेरोजगार कामगारांना सुरक्षा दिली. २०२० या वर्षात सर्व देश बंद असताना देशातील शेतकऱ्यांनी सर्वांत उच्चांकी म्हणजे २९८.३२ दशलक्ष टन अन्नधान्य देशासाठी निर्माण केले. देशातील एकूण निर्यातीत ८.८ टक्के घट झाली असताना या वर्षात शेतीमाल निर्यात मात्र ८.२ टक्क्यांनी वाढली. देशाचे सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) उणे २३.९ टक्क्यांवर आलेले असताना शेती क्षेत्रांनी मात्र या वर्षी ३.५ टक्के वाढीची नोंद केली व संकटकाळात देशाला कृषी क्षेत्र कसे तारू शकते हे सिद्ध केले. यापुढे शेती क्षेत्राला दुर्लक्षित करणे देशाला खूप महागात पडेल, हे २०२० या वर्षाने निर्देशित केले आहे.  

भारत हा अजूनही कृषिप्रधान देश आहे, याचा विसर पडू नये. आजही ५८ टक्के लोकसंख्या जगण्यासाठी शेतीवर अवलंबून आहे. देशातील एकूण कामगारांच्या ५५ टक्के कामगार शेतीत गुंतलेले आहेत. एवढ्या मोठ्या लोकसंखेचा आधार असलेल्या क्षेत्राला दुर्लक्षित करणे आता परवडणार नाही, हे २०२० ने दाखवून दिले. भारतात दररोज सरासरी ४५ शेतकरी आर्थिक संकटाला कंटाळून जीवन संपवतात. २०२० हे वर्षही याला अपवाद नाही. देशाचा आर्थिक विकास महत्त्वाचा आहे, पण सामाजिक विकासाकडे दुर्लक्ष करून केलेला विकास हा स्थैर्य देणारा नाही तर देशाला विषमतेच्या दिशेने नेणारा ठरू शकतो. या देशात शेतकरी हा सर्वांत मोठा सामाजिक घटक आहे, जो सर्वांसाठी अन्न निर्माण करतो. २०२० मध्ये महामारीमुळे शेतीही बंद झाली असती तर... हा विचारही आपण करू शकत नाही. अशा या महत्त्वाच्या क्षेत्राची व त्याचे व्यवस्थापन करणाऱ्‍या शेतकरी वर्गाची धोरणात्मक कुचंबणा होत असेल, तर त्याकडे दुर्लक्ष करूनही चालणार नाही, ही खरी तर सरत्या वर्षाची शिकवण आहे. 

सध्याचे कृषी धोरण २० वर्षांपूवीचे आहे. उत्पादनवाढ हा धोरणाचा गाभा होता. उत्पादन वाढवण्याची क्षमता शेतकऱ्यांमध्ये आहे, पण उत्पादनाचे रूपांतर उत्पन्नात होत नाही ही शोकांतिका आहे. सध्याच्या बाजार व्यवस्थेत शेतकऱ्‍यांना वाजवी भाव क्वचितच मिळतो. किमान आधारभूत किंमत २५ ते ३० टक्के शेतकऱ्‍यांनाच मिळते बाकीच्या शेतीमालास खूप कमी दर मिळतो. पंजाब, हरियाना राज्यातही गहू व भात यापैकी ३० टक्के मालच सरकार खरेदी करते. उर्वरित ७० टक्के माल हा खासगी बाजारतच कमी किमतीत विकला जातो. याच कारणांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढत नाही. २०२२ पर्यंत शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट होईल पण सर्व शेतीमालाला किमान आधारभूत किमत मिळाल्यासच. त्यासाठी सरकार काय धोरण आखणार हे महत्त्वाचे ठरेल. शेतीमाल आयात-निर्यातीत शासनाच्या विनाकारण हस्तक्षेपामुळे शेतकऱ्‍यांचे अतोनात नुकसान झाले. सप्टेंबरमध्ये केलेली कांद्याची निर्यातबंदी आणि देशात भरपूर कांदा असताना आयात हे शेतकऱ्यांना मारक ठरले.

ग्राहक जो शेतीमाल १०० रुपयांस खरेदी करतो शेतकऱ्‍याला त्यातील फक्त २५ रुपयेच का मिळतात? त्यातील ७५ रुपये कमवणारा मूठभर वर्ग आज श्रीमंताच्या यादीत येतो त्याची वाहवा होते व २५ रुपयांत जगणे कठीण आहे म्हणून शेतकरी मरण पत्करतो, त्याची काहीच किंमत नाही काय? स्वातंत्र्यानंतर अजूनही शेतकरी त्यानी उत्पादन केलेल्या मालाचा भाव स्वःत का ठरवू शकत नाही? त्याला कोणी बांधून ठेवले आहे व कशासाठी? तो खऱ्या अर्थांने देशाचे स्वातंत्र्य उपभोगत आहे काय? आवश्यक वस्तू कायदा, कमाल जमीन धारणा कायदा, कुळ कायदा, जमीन अधिग्रहण कायदा, शेतीमाल बाजार कायदा आणि आता नवीन २०२० मध्ये काही जुन्या कायद्यात सुधारणा व करार शेतीसारखा नवा कायदा केला आहे. करार शेती कायद्याचा लाभ देशातील ८५ टक्के लहान व सीमान्त शेतकरी घेऊ शकणार नाहीत, हे जागतिक पातळीवरील शास्त्रीय अभ्यासातून सिद्ध झाले आहे. शेतीविषयक कोणताही कायदा करण्यापूर्वी देशातील सर्व समावेशक शेतकऱ्‍यांचे मनोगत समजून घेतले जाणेही अपेक्षित आहे. थंड हवेच्या खोलीत बसून कायदे करणाऱ्‍या तज्ज्ञांना मातीची नाळ नसेल, तर त्यांनी केलेले कायदे हे शेतकरी हिताचे असतीलच याची शाश्‍वती देता येत नाही. कदाचित त्यामुळेच आज शेतकरी अस्वस्थ आहे की काय हे समजून घ्यावे लागेल.

या प्रश्‍नांची उत्तरे शोधण्याचे २०२० आव्हान करत आहे. शेतकरी हिताचे कायदे व धोरणे देशभरातील शेतकऱ्यांशी व शेती तज्ज्ञांशी दीर्घ संवाद करून संसदेमध्ये सखोल चर्चा करून पास करावे. शेती क्षेत्र तसेच शेतकरी यांचे भोवती जखडलेले अनिष्ट कायद्यांचे साखळदंड तोडून त्यांना स्वाभिमानाने जगण्याचे स्वातंत्र्य मिळावे, हीच अपेक्षा ठेवून २०२० ला निरोप देऊ. २०२१ हे शेती व शेतकऱ्‍यांना आशादायी ठरेल अशी अपेक्षा. शेती क्षेत्रात काम करणाऱ्‍या सर्व शेतकरी बंधू-भगिनींना नववर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

डॉ. व्यंकट मायंदे : ७७२००४५४९० (लेखक डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी  विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू आहेत.)