आंबा उत्पादकांना हवा भक्कम आधार
नोव्हेंबर २०१९ च्या अतिवृष्टीमुळे मोहोर प्रक्रिया थांबल्यामुळे मागील हंगामात आंबा उत्पादन उशिरा सुरू झाले. त्यामुळे हा हंगाम १० ते १५ जूनपर्यंत लांबला असता व स्वतंत्रपणे आंब्याची विक्री करणे याकडे बहुसंख्य शेतकऱ्यांचा कल होता. परवाना प्रक्रिया उपलब्ध झाली होती व शेतकऱ्यांसाठी लॉकडाउनचे निर्बंध शिथिल होते. मात्र शेतकऱ्यांच्या आशा आकांक्षांवर पाणी पडले. ३ जून २०२० ला कोकणात निसर्ग चक्रीवादळ आले आणि सर्व आंबा झाडावरून पडला. एवढेच नव्हे तर या भीषण वादळामुळे आंब्याची झाडे उन्मळून पडली. ३० ते ३५ टक्के शेतकऱ्यांच्या आंब्याच्या बागा मुळासकट उन्मळून पडल्या व भुईसपाट झाल्या. सुदैवाने जीवितहानी झाली नाही. आंब्याबरोबरच काजू, नारळ सुपारी व चिकूच्या बागा उद्‍ध्वस्त झाल्या.
शासनाने कृषी फलोत्पादनातील शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात आर्थिक मदत केली. आंब्याबाबत बोलायचे झाल्यास नुकसानग्रस्तांसाठी हेक्टरी ५० हजार रुपये, प्रति झाड रुपये ५०० व पूर्णपणे उद्‍ध्वस्त झालेल्या बागा पुन्हा उभ्या करण्यासाठी, कलमे उपलब्ध करणे, त्यांचे संगोपन करण्यासाठी झाडामागे रुपये ५०७ रुपयांचे वेगळे अनुदान मंजूर केले. अर्थात, दोन्ही माध्यमांनी मिळणारा लाभ अवघ्या १५ ते २० टक्केच शेतकऱ्यांना होणार आहे. आंबा लागवड करून प्रत्यक्ष फळे येण्यासाठी सहा ते आठ वर्षांचा काळ लागतो. त्यामुळे ही नुकसानभरपाई तुटपुंजीच म्हणावी लागेल. आतापर्यंत उत्पादन कमी येणे, भाव घसरणे, आदींमुळे कोकणातील आंबा उत्पादकांचे नुकसान झाल्यानंतर शासनामार्फत अनुदान दिले जाते. १९९५-९६ पासून सरकारने हेक्टरी १५ हजार म्हणजे, झाडामागे १५० रुपये ते मागील चार वर्षांपूर्वी हेक्टरी २५ हजार म्हणजे झाडामागे २५० रुपये अनुदान मंजूर केले होते. वेळोवेळी मंजूर केलेल्या या अनुदानाचा लाभ कोकणातील सर्व जिल्ह्यांना म्हणजे सिंधदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे व पालघर यांना झालेला आहे. मात्र नुकसानीचे पंचनामे न झाल्यामुळे ८० ते ८५ टक्के शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहिले आहेत. आतापर्यंतचे शेतकऱ्यांना सरसकट त्याच्या सातबारावरील आंब्याच्या नोंदीप्रमाणे प्रति झाड ठरल्याप्रमाणे एकूण अनुदान रक्कम मिळत असे.
अनुदानासाठी पार्श्‍वभूमी ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०१९ च्या अतिवृष्टीमुळे मोहोर प्रक्रिया लांबल्यामुळे ज्या ठिकाणी आठ फवारण्या होत होत्या त्या ठिकाणी १२ फवारण्या आंबा उत्पादकांना कराव्या लागल्या. शेतकऱ्यांना यासाठी ३० ते ३५ टक्के अधिक खर्च आला. २०१८-२०१९ च्या हंगामात थ्रीप्सचा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे आंबा उत्पादन प्रचंड खाली आले होते. याच वर्षी देशात लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होत्या. आचारसंहिता होती व शासनाचे पंचनाम्याचे आदेश नव्हते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नाक दाबून बुक्क्याचा मार सहन करावा लागला. ३ जून २०२० रोजी झालेल्या निसर्ग चक्रीवादळाची तीव्रता भयंकर होती. त्याचा कोकणातील फलोत्पादनाला मोठा फटका बसला. या चक्रीवादळाने झालेली हानी कधीही भरून निघणार नाही. या गंभीर बाबीची नोंद घेऊन केंद्र सरकार कृषी मंत्रालयाच्या सल्ल्याने केंद्रीय पथकाने कोकणात दोन दौरे केले. प्रत्यक्ष भेटून त्यांनी केंद्र सरकारला अहवालही सादर केला आहे. मात्र त्यांनी आजतागायत मदतीपोटीचे आर्थिक अनुदान मंजूर केलेले नाही. केंद्र शासनाने कोकणातील नुकसानग्रस्त आंबा, काजू, नारळ, सुपारी आदी फळपिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर आर्थिक मदत द्यावी ही विनंती. या वर्षी कोरोना लॉकडाउनमुळे उद्‍भवलेल्या परिस्थितीत प्रत्येक जिल्ह्यात प्रवेश बंदी होती. झाडावर तयार आंबा काढण्यास मजूर मिळत नसत. सर्व प्रकारची प्रवासी व माल वाहतूक ठप्प होती. त्यामुळे बहुसंख्य शेतकऱ्यांचा आंबा झाडावरच खराब झाला.
दुसरीकडे या वर्षी मुख्य हंगाम उशिरा सुरू झाल्यामुळे कॅनिंगवर देखील विपरीत परिणाम झाला. मुख्य हंगाम संपल्यानंतर कॅनिंगसाठी शेवटचा आंबा उपयोगात आणला जातो. याच काळात ज्यूस उत्पादनातील कंपन्या कॅनिंगसाठी आंबा खरेदीकरीता कोकणात येतात. मात्र, कोरोनाच्या संकटामुळे त्या देखील आल्या नाहीत. अशा प्रकारे या माध्यमाने मिळणाऱ्या आर्थिक उत्पन्नास देखील आंबा उत्पादकांना मुकावे लागेल. या सर्व बाबींचा विचार कररून शासनाने कोकणातील आंबा उत्पादकांना सरसकट अनुदानाबरोबरच औषधे फवारणीसाठी आर्थिक मदत करावी. जेणेकरुन २०२०-२१ चा हंगाम काही अंशी यशस्वी होण्यासाठी त्याला बळ मिळेल.
शेतकरी बांधवांना आवाहन आता पावसाची उघडझाप आणि तापमानात वाढ होण्याची शक्यता असल्याने, आंब्याला पालवी फुटण्यासाठी पोषक वातावरण होत आहे. पालवीचे तुडतुडे आणि अन्य किडींच्या प्रादुर्भावापासून संरक्षण करण्यासाठी तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने फवारण्या घ्याव्यात. आंबा फळ पीकविमा योजनेचे २०२०-२०२१ करिता निर्गमित केलेला शासन निर्णय रद्द करावा.
कोकणातील शेतकऱ्यांना आंबा फळ पीकविमा योजनेचा अनेकदा फायदा मिळत नसे. त्यामुळे बहुसंख्य शेतकरी नुकसान होऊन देखील भरपाई मिळण्यासाठी वंचित होत होते. त्यादृष्टीने महाराष्ट्र राज्य आंबा उत्पादक संघाच्या पाठपुराव्यामुळे मागील वर्षी राज्याचे तत्कालीन कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली कृषी विभागाच्या उच्चस्तरीय बैठकीत २०१९-२० या वर्षासाठी सर्वसमावेशक नवीन प्रमाणके (ट्रीगर) ठरविण्यात आली होती. मात्र या वर्षी शासनाच्या कृषी विभागाने अचानक ही प्रमाणके बदलून कोकणाच्या हवामानाला विषम प्रमाणके ठरवून आदेश निर्गमित करण्यात आले. हा निर्णय कोकणातील आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनभिज्ञ आहे. सहाजिकच या निर्णयामुळे हजारो शेतकरी, वाईट हवामानामुळे प्रचंड प्रमाणात नुकसान होऊन देखील विमा लाभापासून वंचित राहणार आहेत.
एकीकडे हवामान बदलामुळे वाढत्या नैसर्गिक आपत्ती, कीड-रोगांचाही वाढता प्रादुर्भाव, कोरोना लॉकडाउन अशा नैसर्गिक व अनैसर्गिक आपत्तीमुळे कोकणातील आंबा उत्पादक शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडला आहे. आज त्याला जो विम्याचा आधार होता तो पण या वर्षीच्या बदलत्या प्रमाणकांमुळे त्याच्या हातून हिरावला जाणार आहे. तरी शासनाने सध्याचे आदेश तत्काळ रद्द करून २०१९-२०२० ला निर्गमित केलेले आदेश कायम ठेवावेत. यासाठी महाराष्ट्र राज्य आंबा उत्पादक संघाने विधान सभेचे अध्यक्ष नाना पटोले व राज्याचे कृषिमंत्री दादासाहेब भुसे यांना साकडे घातले आहे.
चंद्रकांत मोकल ः ९५९४८८४६६६ (लेखक महाराष्ट्र राज्य आंबा उत्पादक संघाचे अध्यक्ष आहेत.)
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.