शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक करार नकोच

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आपल्या कारकिर्दीच्या अखेरच्या वर्षात भारत दौऱ्यावर येत आहेत. फेब्रुवारी २०१९ च्या शेवटच्या आठवड्यात ट्रम्प भारत दौऱ्यावर येणार आहेत. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भेटीतून मित्रत्वाचे नाते अधिक घट्ट होऊन त्यातून दोन्ही देशांचे भविष्य उज्वल होणार, असेही बोलल्या जाते. ट्रम्प यांच्या दौऱ्यादरम्यान मोठे करार केले जाणार नाहीत असे संकेत ट्रम्प यांनी दिले आहेत.    

भारतीय अर्थव्यवस्था आणि कृषी अर्थव्यवस्था अवघड परिस्थितीतून जात आहे. सततची दुष्काळसदृश परिस्थिती, बदलेले हवामान, बाजारातील अडचणी, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पडलेले भाव आदी  अनेक अडचणींनी भारतीय शेतकरी पिचलेला आहे. अशा पार्श्‍वभूमीवर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष भारत दौऱ्यावर येत आहेत. या दौऱ्यादरम्यान विविध क्षेत्रांतील पक्षीय मुक्त व्यापार करारावर (एफटीए - फ्री ट्रेड ॲग्रीमेंट) चर्चा आणि अंमल होणार आहे. मुक्त व्यापार कराराच्या आधी १० अब्ज डॉलरचा अंतरिम करार होईल. यामध्ये शेतीविषयी पण चर्चा/करार होणार असल्याचे समजते. भारत आणि अमेरिकेदरम्यानचा व्यापार १९९० च्या मध्यापासून निरंतर वाढत आहे. १९९९ ते २०१८ पर्यंत दोन्ही देशांमधील वस्तू आणि सेवांचा व्यापार १६ अब्ज डॉलरवरून १४२ अब्ज डॉलरवर गेला आहे. भारत आता वस्तू व सेवांमधील देवाणघेवाणीत अमेरिकेचा मोठा भागीदार (आठव्या क्रमांकाचा) देश मानला जातो. परंतु, अमेरिका आणि भारतात व्यापार वाढला तसा तणावही वाढला आहे. परकीय गुंतवणूक मर्यादा, शेती व्यापार, बौद्धिक मालमत्ता हक्क, वैद्यकीय उपकरणे, डिजिटल अर्थव्यवस्था, सेवा व्यापारातील व्हिसा, आयातीवरील जकात, ई-व्यापार आदी विषयांत दोन्ही देशांत मतभिन्नता, असहमती आहे. शेती उत्पादने भारत-अमेरिका व्यापाराचा मोठा घटक नसला तरी त्यावरील तणाव दीर्घकाळचा आहे. आणि सध्याच्या परिस्थितीमध्ये तो कमी करणे कठीण वाटत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे २०१८ मध्ये अमेरिकेने सुमारे १.५ अब्ज डॉलरची कृषी उत्पादनांची निर्यात भारतात केली तर २.७ अब्ज डॉलरची भारतीय कृषी उत्पादने त्यांनी आयात केली आहेत. २०१९ मध्ये भारताने अमेरिकन बदाम, अक्रोड, काजू, सफरचंद, गहू, हरभरा, वाटाणा आदी उत्पादनांवर सुडाने आयातशुल्कात वाढ केली आहे.    

विविध अहवालांवरून समजते, की अमेरिका सरकार आणि व्यावसायिक/ व्यापारी/ कंपन्या गहू, मका, सोयाबीनसाठी भारतीय बाजारपेठ खुली करण्यास उत्सुक आहेत. त्याचबरोबर कापूस, पोल्ट्री (चिकन), सफरचंद, अक्रोड, बदाम आदींवर आयात शुल्कात कपात करण्यासंबंधी ते आग्रही आहेत. नोव्हेंबर २०१९ मध्ये एक उच्चस्तरीय अमेरिका शिष्टमंडळ संभाव्य करारावर चर्चा करण्यासाठी दिल्लीवारी करून गेले. हा करार यशस्वी झाल्यास भारतीय शेतकऱ्यांना आपत्तीजनक होऊ शकतो. त्यामुळे दूध, सफरचंद, अक्रोड, बदाम, सोयाबीन, गहू, तांदूळ, मका, पोल्ट्री उत्पादनावरील आयातशुल्क मोठ्या प्रमाणावर कमी होतील आणि अंदाजे ४२ हजार कोटी मूल्याचे कृषी, डेअरी आणि पोल्ट्री उत्पादने अमेरिकेतून येतील. 

भारतीय दूध उत्पादक, मुख्यतः छोटे व सीमांत शेतकरी, भूमिहीन पशुधन पालक यांना मोठा फटका बसू शकतो. कारण भारत-अमेरिका व्यापार कराराने पशुखाद्य आणि ट्रान्सजेनिक पिकांवर आधारित घटकांचा वापर करणाऱ्या अमेरिकन दूध क्षेत्राला भारतीय बाजार पेठ खुली होण्याची अपेक्षा आहे. अमेरिकन उत्पादनांमध्ये समाविष्ट असलेल्या ट्रान्सजेनिक/जीएम उत्पादनांचा मुद्दाही सरकारने गांभीर्याने घ्यायला हवा. मका, सोयाबीन, कॅनोला, कापूस किंवा सफरचंद अशा प्रकारच्या ट्रान्सजेनिक/जीएम उत्पादनांची आयात जैविक सुरक्षेचा प्रश्‍न निर्माण करू शकते. 

जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्ल्यूटीओ) भ्रामक नियमांचे उल्लंघन असल्याचे सांगून इशारा देऊन अमेरिकेने भारतीय अन्नधान्य उत्पादकांना दिल्या जाणाऱ्या अल्प मदतीवर ( शेतमाल सार्वजनिक खरेदीकरून स्वस्तात विकणे) आक्षेप घेत येथील शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेला धोका निर्माण केला आहे. अशा व्यापार सौद्यांद्वारे भारतीय शेतकऱ्यांना समपातळीवर स्पर्धा न तयार करता मोठ्या प्रमाणावर अनुदानित अमेरिकन उत्पादकांशी स्पर्धा करण्यास भाग पाडले जात आहे. अमेरिकन फार्म बिल २०१९ ने अमेरिकेच्या शेतकऱ्यांना ८६७ अब्ज डॉलर्सचे अनुदान वाटप केले गेले. आर्थिक सहकार आणि विकास (ओईसीडी) या संस्थेच्या अभ्यासानुसार २००० ते २०१६ दरम्यान भारतीय शेतकऱ्यांसाठी एकूण उत्पादक मदत (Aggregate producer support estimate) अंदाजे उणे १४ टक्के होती. भारत आणि अमेरिकेतील पायाभूत शेती सुविधांवरील गुंतवणुकीचे प्रमाण डॉलरमध्ये  १ : १,००, ००० आहे. भ्रामक डब्ल्यूटीओच्या नियमांचा वापर करून अमेरिका विविध प्रकारचे अनुदान चालू ठेवत आहे. अशा अनुदानामुळे आणि अवाढव्य पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणुकीमुळे तेथील उत्पादकांची उत्पादनशक्ती जास्त आहे आणि उत्पादक/निर्मिती मूल्य कमी आहे. त्यामुळे त्यांची स्पर्धात्मक क्षमता जास्त आहे. भारतीय शेतकऱ्यांवर हा व्यापार सौदा अन्यायकारक आहे. त्याबरोबरच बौद्धिक मालमत्ता हक्काचा वापर करून भारतीय शेतकऱ्यांचे बियाणे हक्क कमी करण्याचा धोकाही संभवतो. अशी एकंदरीत परिस्थिती तसेच दोन्ही देशांमधील प्रचंड असमतोल, हे पाहता भारताने अमेरिकेसोबत शेतीसंबंधी काही करारावर घाईगडबडीत पुढे जाण्यापूर्वी सर्व राज्य, शेतकरी, शेतकरी संघटना, यातील तज्ज्ञ यांच्याशी सल्लामसलत होणे गरजेचे आहे.                        

 विजयकुमार चोले   ः ९१३०० ३५०६९ (लेखक सातारा मेगाफूड पार्कचे उपाध्यक्ष आहेत.) (शब्दांकन ः सुषमा दरणे)