| लोकसभेने बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक दुरुस्ती विधेयक (2019) मंजूर केले. संसदेचे अधिवेशन आठ दिवसांनी वाढविण्यात आल्याने हे विधेयक आता या आठवड्यात राज्यसभेत सादर होईल. सध्या बहुमतासाठी "धाक-दाम-दंड-भेद' अशा चतुःसूत्रीचा वापर केला जात असल्याने हे विधेयकही संमत होण्यात अडचण येऊ नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या विधेयकाबद्दल सार्वत्रिक चिंता व्यक्त होत असून, ही चिंता समंजस वर्गातर्फे व्यक्त होत आहे. विवेक व कणा गमावलेल्यांचा त्यात समावेश नाही. या विधेयकावर लोकसभेत झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षांच्या अनेक सदस्यांनी काही वाजवी व ग्राह्य अशा शंका व्यक्त केल्या. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या सुप्रिया सुळे यांनी या कायद्याचा (गैर)वापर सामाजिक कार्यकर्ते, स्वयंसेवी संघटना, स्वतंत्र लेखक व कार्यकर्ते यांच्याविरुद्ध होऊ शकतो, याकडे सरकारचे लक्ष वेधले. या संदर्भात कोरेगाव भीमा प्रकरणी ज्या लेखक व सामाजिक कार्यकर्त्यांना डांबण्यात आले आहे, त्या प्रकरणाचा संदर्भ त्यांनी दिला. मुंबईवरील हल्ल्यानंतर तत्कालीन "यूपीए' सरकारने दहशतवादी कारवायांचा मागोवा घेऊन त्याविरुद्ध कारवाई करण्यासंबंधी अशाच स्वरूपाचे कायदे करण्याचा प्रस्ताव केला असता, तेव्हाचे गुजरातचे मुख्यमंत्री व सध्याच्या पंतप्रधानांनी त्याला कसा विरोध केला होता आणि केंद्र सरकारच्या या कायद्यांमुळे संघराज्य व्यवस्था दुर्बल होईल आणि राज्यांच्या स्वायत्ततेवर कसे आक्रमण होईल, याबद्दल आरडाओरडा केला होता, याचीही त्यांनी आठवण करून दिली. गृहमंत्र्यांनी त्यांच्या उत्तरात या मुद्द्यांची दखल घेऊन या कायद्याच्या दुरुपयोगाची शक्‍यता फेटाळून लावली. मात्र "शहरी माओवाद्यांना' सोडणार नाही, असेही त्वेषाने सांगितले. पूर्वी अशा कायद्यांना विरोध करण्यात आला होता, त्यात कदाचित चूक झाली असेल, पण आता ती सुधारत असल्याचा दावाही त्यांनी केला. या दुरुस्ती विधेयकावरील चर्चेत त्याच्या दुरुपयोगाचा मुद्दा प्रामुख्याने मांडण्यात आला. ही शंका किंवा भीती साधार आहे. कारण यापूर्वीदेखील "टाडा', "पोटा', "मकोका', "रासुका' किंवा काश्‍मीरमधील "पीएसए' (पब्लिक सिक्‍युरिटी ऍक्‍ट) यांच्या यथेच्छ दुरुपयोगाच्या कथा-कहाण्या लोकांच्या स्मरणात आहेत. जे विरोधी पक्ष आज त्याला विरोध करीत आहेत, त्यांची पूर्वीची सरकारेही याला जबाबदार होती, हेही नमूद करावे लागेल. यामधील काही तरतुदींबद्दलही शंका व्यक्त करण्यात आल्या होत्या. काही सदस्यांनी नव्या तरतुदींनुसार या कायद्याखाली पकडण्यात आलेल्या व्यक्तीवर स्वतःचे निरपराधित्व सिद्ध करण्याची जबाबदारी टाकण्यात आली आहे, असा मुद्दा मांडला. परंतु, गृहमंत्र्यांनी त्यांच्या उत्तरात ती जबाबदारी तपास संस्थेवरच असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे किमान एका महत्त्वाच्या मुद्द्यावर खुलासा झाला आहे. या नव्या दुरुस्त्यांमध्ये काही तरतुदी निश्‍चितपणे शंकास्पद आहेत. त्यानुसार दहशतवादी कारवायांशी संबंधित असल्याच्या संशयावरून एखाद्या व्यक्तीला पकडल्यानंतर त्याला त्याविरुद्ध दाद मागायची असली, तरी त्याला न्यायालयाचा पर्याय ठेवण्यात आलेला नाही. कारण या संदर्भात गृह मंत्रालयाकडून दिल्या जाणाऱ्या स्पष्टीकरणांनुसार एखाद्या व्यक्तीला संशयावरून पकडताना गुप्तचर विभागाच्या माहितीवर मुख्यत्वे भिस्त ठेवण्यात आलेली आहे. ती माहिती तपास संस्थांनी तपासल्यानंतर गृह मंत्रालयाने त्या व्यक्तीला पकडायचे की नाही, याचा निर्णय घ्यावयाचा आहे. गृह मंत्रालयाने याला होकार दिल्यानंतर पकडलेल्या व्यक्तीला गृह मंत्रालयाकडे दाद मागण्याची मुभा असेल. मंत्रालयाने 45 दिवसांत त्यावर निर्णय घेण्याचे बंधन असून, त्यानंतरही त्या निर्णयाविरुद्ध संबंधित व्यक्तीला विशेष आढावा समितीकडे दाद मागण्याची संधी देण्यात आली आहे. ही आढावा समिती स्वतंत्र व्यक्तींची म्हणजेच निवृत्त न्यायाधीशांची असेल. या सर्व तरतुदी लक्षात घेता यात गृह मंत्रालयास सर्वाधिकार देण्यात आलेले आहेत. यात न्यायालयांना कोणताच वाव ठेवलेला आढळत नाही. गृह मंत्रालयाचे प्रमुख हे राजकीय असतात. त्यामुळेच या प्रकरणी सर्वाधिकार असलेल्या गृह मंत्रालयाची कारवाई राजकीय हेतूने प्रेरित नसेल याची हमी कोण देणार हा प्रश्‍न अनुत्तरीत राहतो. या कायद्याचा दुरुपयोग दहशतवाद्यांप्रमाणेच राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांच्या विरोधात अधिक होण्याच्या शक्‍यतेचे खंडन गृहमंत्र्यांनी केले आहे. या शंकांचे खंडन करताना गृह मंत्रालयांच्या अधिकाऱ्यांनी प्रामुख्याने या कायद्याचा वापर दहशतवाद्यांच्या विरोधात केला जाणार आहे, असे सांगताना हा कायदा एकदा संसदेने संमत केला आणि त्याबाबतचे नियम व कामकाजपद्धतीचे निकष तयार करून ते अधिसूचित झाल्यानंतर सर्वप्रथम या कायद्याखाली पाकिस्तानस्थित दहशतवादी मौलाना मसूद अजहर आणि हाफिज सईद यांना दहशतवादी म्हणून घोषित करण्यात येईल, असे सूचित केले. ज्याप्रमाणे "एनआयए' या तपास संस्थेला परदेशातही दहशतवाद्यांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी अधिकार देण्याचे विधेयक नुकतेच संमत करण्यात आले आहे, त्याच मालिकेत या नव्या कायद्याखाली पाकिस्तानातील दहशतवाद्यांना दहशतवादी म्हणून घोषित करण्याचा हा प्रकार असेल. मुळात हे अधिकार भारताने अमलात आणले, तरी प्रत्यक्षात कारवाईच्या पातळीवर त्यांची परिणामकारकता काय राहील, याचे उत्तर सरकारने दिलेले नाही. गृहमंत्र्यांनी या संदर्भात आंतरराष्ट्रीय ठरावांचे दाखले देऊन हाफिज किंवा मसूद अजहर यांच्याविरुद्धच्या कारवायांबाबत ही अडचण होती व ती या नव्या दुरुस्तीने दूर होईल, असे सांगितले. परंतु, केवळ दहशतवादी म्हणून घोषित करण्याच्या मानसिक समाधानापलीकडे त्याचे महत्त्व नसेल. गृहमंत्र्यांनी या दुरुस्तीवरील चर्चेला उत्तर देताना दहशतवाद व दहशतवादी किंवा मसूद अजहर व हाफिज सईद यांचा उल्लेख केवळ एकदाच केला. त्यांच्या उत्तराचा रोख मुख्यतः शहरी माओवादी, मानवी हक्क चळवळीतील कार्यकर्ते, समाजातील शोषित व वंचित वर्गांना न्याय देण्यासाठी काम करणाऱ्या संघटना व त्यांचे कार्यकर्ते यांच्या विरोधात अधिक आढळून आला. त्यामुळेच "शहरी माओवाद्यांची गय करणार नाही' हा उल्लेख करताना त्यांच्या चेहऱ्यावरील त्वेष जाणवणारा होता. गेल्या आठवड्यात काही महत्त्वाची विधेयके सरकारने अतिशय घाईघाईने संमत करवून घेतली. यामध्ये माहिती अधिकार कायदा (नेमणुका, वेतन व सेवाशर्ती), राष्ट्रीय तपास संस्था कायदा दुरुस्ती (एनआयए) आणि त्याच मालिकेत हे दहशतवादी कारवाया प्रतिबंधात्मक विधेयक संमत करण्यात आले. या विधेयकांना कॉंग्रेससह प्रमुख विरोधी पक्षांनी विरोध केला असला, तरी या पक्षांची ते सत्तेत असतानाची कामगिरी फारशी वाखाणण्यासारखी नाही. कॉंग्रेसने त्यांच्या दीर्घ राजवटीत आणि इतरही प्रादेशिक पक्षांनी त्यांची सरकारे असलेल्या राज्यांमध्ये नागरी स्वातंत्र्याची, तसेच वृत्तपत्र व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करण्याचे मनसोक्त प्रकार केले आहेत. त्यामुळेच वर्तमान राजवटीतील या विधेयकांना त्यांनी केलेल्या विरोधाला नैतिक धार येऊ शकली नाही. त्यामुळेच भविष्यात नागरी व व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा संकोच झाल्यास त्या संकटाचा सामना पुन्हा एकदा सर्वसामान्य माणसाला स्वतःच्या जिवावर करावा लागेल. अनंत बागाईतकर |
