कृषी शिक्षणाचा पायाच डळमळीत

महाराष्ट्राच्या आर्थिक पाहणी नुसार राज्याचे सकल घरेलू उत्पन्न (जीएसडीपी) २०१९-२० मध्ये २४.८३ लाख कोटी रुपये असून त्यात कृषी क्षेत्राचा वाटा २.५७ लाख कोटी रुपये होता. राज्याचे दरडोई उत्पन्न २ लाख २९ हजार ४८८ रुपये होते. मग शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकांचे दरडोई उत्पन्न किती? राज्यात एकूण भूधारक १ कोटी ५२ लाख ८५ हजार आहेत. प्रत्येक भूधारकाच्या कुटुंबात सरासरी चार व्यक्ती या हिशेबाने शेतीवर अवलंबून असलेली एकूण लोकसंख्या ६.११ कोटी होते. शेतीचे एकूण घरेलू उत्पन्न भागिले शेतीवर अवलंबून असलेली लोकसंख्या हा आकडा येतो रुपये ४२०६२, हे शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकांचे दरडोई उत्पन्न आहे. राज्याच्या दरडोई उत्पन्नाच्या १६.४ टक्के इतकेच शेतकऱ्यांचे दरडोई उत्पादन आहे. म्हणजेच शेतकऱ्‍यांचे उत्पन्न ६.५ पटींनी वाढले तरच शेतकरी राज्याच्या इतर घटकाच्या बरोबरीने येईल.

उत्पन्नातील ही विषमता शेतकऱ्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करूनही संपणार नाही. शेतीचे उत्पन्न ६.५ पटीने वाढले पाहिजे यासाठी काय पर्याय आहेत? पहिला पर्याय शेतकऱ्यांच्या मुलांसाठी उद्योग व सेवा क्षेत्रात १ ते १.५ कोटी नोकऱ्‍या उपलब्ध करणे व त्यांना त्यासाठी सक्षम करणे. दूसरा पर्याय म्हणजे त्यांना गुणवतापूर्वक उच्च कृषी शिक्षणाची सोय उपलब्ध करून देणे व आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित फायदेशीर शेती करण्यासाठी तयार करणे. शेती फायदेशीर करण्यासाठी यापुढे शेतीत कृषी विषयात शास्त्रीय शिक्षण घेतलेल्या लोकांनाच उतरावे लागेल तरच परिस्थिती बदलू शकेल. पहिला पर्याय दुर्लभ आहे कारण सेवा व उद्योग क्षेत्रात आर्थिक उलाढाल जास्त असली तरीही त्यांच्यात एक-दीड कोटी नोकऱ्‍या निर्माण करण्याची क्षमता नाही. यासाठी दूसरा कृषी शिक्षणाचा पर्यायच निवडावा लागेल. प्रत्येक भूधारकाच्या घरी एक कृषी पदवीधर म्हणजे १.५२ कोटी पदवीधर राज्यात निर्माण झाल्यास त्यातील ३० टक्के विद्यार्थी नोकरीत गेले तरीही बाकीचे ७० टक्के पदवीधर शेती व्यवसायात उतरतील. अशा प्रकारचे शिक्षण त्यांना मिळायला हवे. तरच शेतीचे उत्पन्न अनेक पटींनी वाढण्यास हातभार लागू शकतो. शेती समोरील नवनवीन आव्हानांना तोंड देण्यासाठी कृषी पदवी धारकांना यापुढे शेतीत उतरावेच लागेल त्यासाठी सध्याच्या कृषी शिक्षणाचा विस्तार व त्यात आमूलाग्र बदल करावा लागेल. 

मागील तीन दशकात राज्यात शहरी लोकसंख्या ३८ टक्क्यावरून ४५ टक्के वाढली व ग्रामीण लोकसंख्या ६१ टक्क्यावरून ५५ टक्के पर्यंत कमी झाली. शहरीकरणामुळे आर्थिक विकासाचा वेग वाढला त्यात सेवा व उद्योग क्षेत्राची वाढ झपाट्याने झाली. त्यामुळे शेती क्षेत्राचा आर्थिक वाटा घसरून १० ते ११ टक्के झाला पण ५५ टक्के ग्रामीण लोकसंख्या म्हणजे ६.११ कोटी लोक उपजीविकेसाठी शेती क्षेत्रावरच अवलंबून आहेत. एकूण रोजगाराच्या ५८ टक्के रोजगार हा शेतीतच उपलब्ध आहे तरी पण मागील दोन दशकापासून शेती क्षेत्राकडे दुर्लक्षच होत आहे. राज्यातील सर्वच महत्त्वाच्या पिकांचे उत्पादन अनेक पटींनी वाढूनही उत्पन्न मात्र वाढलेले नाही. कारण शेतीच्या मूल्यवर्धन साखळीत गुंतवणूक होत नाही. शेती शिक्षण हा विषय तर राज्यातील एकूण उच्च शिक्षण क्षेत्राच्या तुलनेत नगण्य आहे म्हणून तो दुर्लक्षित ठेवला जातो. देशाची अन्नसुरक्षा व पोषण सुरक्षा मजबूत ठेवण्यासाठी कृषी क्षेत्र हा मूलभूत घटक आहे. मागील वर्षी कोरोना  संसर्ग काळात फक्त शेतीनेच अर्थव्यवस्थेला तारले, हे विसरू नये. शेती हा बहुतांशी जनमाणसाचा पारंपरिक व्यवसाय होता व हे ज्ञान परंपरेने पुढे सरकले पण आज ते पारंपरिक ज्ञान व कौशल्य फायदेशीर शेतीसाठी उपयुक्त राहिले नाही. सध्याची शेती अनेक आव्हानांनी भरलेली आहे. ज्यांचा जन्म शहरात झाला त्यांना अन्न, फळे, भाज्या, दूध, मासे, चिकन हे सर्व बाजारात मिळते एवढेच माहीत असते. शेती व्यवसाय करत असताना शेतकरी काय काय आव्हानांना तोंड देत असतो, हे शहरी बाबूंना कधीच कळणार नाही. हेच लोक पुढे मोठ्या पदावर बसून शेतीची धोरणे ठरवतात. त्याचाच परिणाम आज शेती क्षेत्र भोगत आहे. कितीही शहरीकरण झाले तरी ग्रामीण लोकसंख्या पुढील चार-पाच दशके तरी ५० टक्के पेक्षा जास्तच राहील, असा अंदाज आहे. त्यात फारसा बदल संभवत नाही. म्हणजेच अर्ध्यापेक्षा जास्त लोकांचे रोजगार हे शेती क्षेत्रावरच अवलंबून असतील. कारण उद्योग व सेवा क्षेत्रात एवढ्या लोकांना रोजगार देण्याची क्षमताच नाही म्हणून शेती क्षेत्र हेच प्रमुख रोजगाराचे साधन भविष्यातही राहणार आहे.  

शासकीय आकडेवारीनुसार प्राथमिक शिक्षण स्थरावर १.५९ कोटी विद्यार्थी प्रवेश घेतात. त्यांपैकी पुढे मॅट्रिक व बारावी मिळून फक्त ६६.५ लाख विद्यार्थी जातात. म्हणजे ९० लाखाच्या आसपास विद्यार्थी इथेच गळतात व हे विद्यार्थी प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील असतात. शिक्षणतज्ञांच्या मतानुसार याचे प्रमुख कारण ग्रामीण परिसरात हायस्कूलची कमतरता. दुसरे मॅट्रिक ला १६ लाख विद्यार्थी बसतात. त्यांपैकी फक्त १४ लाखच बारावीत प्रवेश घेतात. इथे २ लाख विद्यार्थी गळतात व बारावी नंतर ३ टक्के युवकांना महाविद्यालये कमी असल्यामुळे उच्च शिक्षणापासून वंचित राहावे लागते. हे विद्यार्थी प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील असतात. बहुतांशी ग्रामीण भागातील युवक हे शेती व शेती संलग्न व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबातील असतात. त्यांना रोजगारासाठी शेती क्षेत्रावरच अवलंबून राहावे लागते. वरील गळती झालेले बहुतांश शेतीच्या अवती भोवतीच रोजगार शोधतात. राज्यात विज्ञान शाखेतून पास होणारे साधारणतः ५ लाख विद्यार्थ्यापैकी १ लाखाच्या आसपास विद्यार्थी कृषी उच्च शिक्षणासाठी दरवर्षी प्रवेश परीक्षेला बसतात. म्हणजेच त्यांना कृषी शिक्षण घेण्याची उत्सुकता असते पण त्यांपैकी फक्त १७ हजार एवढीच मर्यादित प्रवेश क्षमता असल्याने ते कृषी व संलग्न महाविद्यालयात शिक्षणापासून वंचित राहतात. पर्यायी मार्ग म्हणून बहुतांशी विद्यार्थी ग्रामीण भागातील कला, वाणिज्य व विज्ञान शाखेत पदवी घेऊन नोकरीच्या स्पर्धेत शहरी विद्यार्थ्यांसमोर टिकत नाहीत. त्यामुळे पुन्हा वडिलोपार्जित शेती व इतर संलग्न व्यवसाय जमेल तसा मजबुरीने करतात. या युवकांना शेती व संलग्न व्यवसायात पारंगत करण्यासाठी कृषी शिक्षणाचा विस्तार फार मोठ्या प्रमाणात करण्याची गरज आहे. प्रत्येक तालुका पातळीवर किमान एक कृषी व संलग्न विषयाचे महाविद्यालय असायलाच पाहिजे तरच हे युवक व्यावसायिक शेती व शेती आधारित व्यवसाय करण्यास सक्षम होऊ शकतील. या एका धोरणात्मक निर्णयामुळे आधुनिक तंत्रज्ञानावर फायद्याची शेती करण्यासाठी युवक तयार होतील व शेती क्षेत्राचे चित्रच बदलून जाऊ शकेल. कृषी उच्च शिक्षित मनुष्यबळ हेच यापुढील काळात शेतीला संकटातून वाचवू शकेल.    

डॉ. व्यंकटराव मायंदे  ७७२००४५४९०

(लेखक डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू आहेत.)