अति‘रिक्त’ कृषी विद्यापीठे

परभणी येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठातील ‘अ’ ते ‘ड’ संवर्गातील सरळसेवा भरतीने भरावयाची जवळपास ४५ टक्के पदे रिक्त आहेत. जी गत वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाची आहे, तीच गत राज्यातील इतर तीनही कृषी विद्यापीठांची आहे. सेवानिवृत्ती तसेच पदोन्नतीने अनेक पदे सातत्याने रिक्त होत असताना सरळसेवा भरती प्रक्रियाच बंद आहे. त्यामुळे रिक्त पदांचा आकडा सातत्याने वाढत जातोय. विद्यापीठात काम करणाऱ्या मजूर वर्गापासून ते शिक्षण संचालक, विस्तार शिक्षण संचालक, अनेक महाविद्यालयांचे प्राचार्य आणि प्राध्यापक पदे रिक्त आहेत. एका व्यक्तीवर चार-पाच पदांचा अतिरिक्त भार टाकण्यात आला आहे. त्यामुळे एका ठिकाणचेही काम नीट होत नाही, सर्वच ठिकाणच्या कामाचा खोळंबा होतोय. अनेक ठिकाणच्या कामाच्या जबाबदारीमुळे संबंधित कर्मचारी-अधिकाऱ्यांचे मूल्यांकनही नीट होत नाही. परंतु, याबाबत कोणी बोलायला देखील तयार नाही. सुमारे दोन वर्षांपूर्वी कृषी शिक्षणाचा बोजवारा उडाल्याने राज्यातील कृषी विद्यापीठांना अधिस्वीकृती नाकारण्यात आली होती. नंतर ती काही अटींवर तात्पुरती बहाल करण्यात आली. कमी मनुष्यबळामुळे कृषी संशोधन शिफारशींमध्ये सुद्धा वरचेवर घट आढळून येते. विद्यापीठातील संशोधन आणि विस्तार शिक्षण यांच्यात समन्वयाचा अभावही दिसून येतो. असे असताना कृषी विद्यापीठे, महाराष्ट्र राज्य कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद (एमसीएईआर) आणि राज्य शासनसुद्धा विद्यापीठांचा कारभार सुधारण्यास गंभीर नाहीत, ही बाब दुर्दैवी म्हणावी लागेल.   

सहयोगी प्राध्यापकापर्यंतची पदे रितसर परवानगीने भरण्याचा अधिकार विद्यापीठांच्या कुलगुरूंनाच आहेत. तर त्यापुढील पदे कृषी वैज्ञानिक भरती मंडळाद्वारे भरली जातात. पदभरती, पदोन्नतीकरिता पात्र उमेदवार नाहीत, असा सूर एमसीएईआरकडून आळवला जातो. परंतु, ही समस्या केवळ सामाजिक आरक्षणांच्या ४ ते ५ टक्के पदांसाठीची आहे. इतर पदे रिक्त राहण्यामागची कारणे वेगळीच आहेत. कृषी विद्यापीठांचे रोस्टर (कर्मचारी-अधिकाऱ्यांची नावे व त्यांनी कोणत्या क्रमाने काम करावयाचे याच्या नोंदी) ‘क्लियर’ नसल्यामुळे अनेक विभागांची जाहिरातच देता येत नाही. तर काही भरती, पदोन्नतीमध्ये कोर्ट केसेस होऊन पूर्ण प्रक्रियेलाच स्थगिती मिळते. प्राध्यापकांच्या ५० टक्केच जागा भरण्याचे आदेश मागील राज्य शासनाने दिले होते. विद्यापीठांनी रोस्टर क्लिअर करून भरती प्रक्रिया तत्काळ सुरू करायला पाहिजे. तसेच, कृषी शिक्षणातील वाढत्या अडचणी पाहता चारही कृषी विद्यापीठांच्या कुलगुरूंनी प्राध्यापकांची १०० टक्के पदे भरणे कसे गरजेचे आहे, हे सरकारला पटवून द्यायला हवे होते. परंतु, तसे झालेले दिसत नाही. एमसीएईआर तसेच भरती मंडळाने सुद्धा पदभरती, पदोन्नतीसाठी लावलेल्या अनावश्यक अटी-शर्ती थोड्या शिथिल करून रिक्त पदे तत्काळ भरायला हवीत.

राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांमधील शिक्षणाचा दर्जा कमालीचा घसरलेला आहे. हवामान बदलाचे मोठे आव्हान शेती क्षेत्रासमोर आहे. नवनवीन कीड-रोगांचे आक्रमण पिकांवर वाढत आहे. अशावेळी कृषी शिक्षण, संशोधन आणि विस्तार शिक्षण या तिन्ही क्षेत्रांत युद्धपातळीवर काम व्हायला पाहिजे. कोणत्याही संस्थेकडून पूर्ण क्षमतेने कामाची अपेक्षा ठेवताना त्यास सक्षम-पुरेसे मनुष्यबळ, आधुनिक संसाधने आणि गरजेनुसार निधी उपलब्ध करून द्यायला हवा. राज्यातील कृषी विद्यापीठांकडे तळागाळातील शेतकरी अतिशय आशा-अपेक्षेने बघतो आहे. आपण काम दुप्पट केल्याशिवाय शेतकऱ्यांचे उत्पन्नही दुप्पट होणार नाही. त्यामुळे विद्यापीठांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांच्या भावना आणि गरजा समजून काम करावे, असे राज्याचे कृषिमंत्री दादा भुसे कृषी विद्यापीठांना आवाहन करतात. कृषिमंत्र्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे काम होण्यासाठी त्यांनी विद्यापीठांतील रिक्त जागा तत्काळ भरायला हव्यात. असे केले तरच कृषी शिक्षण, संशोधन आणि विस्तार कार्याला गती मिळेल.