वाद-प्रतिवादांचा खेळ अन् हतबल शेतकरी

निकृष्ट बियाण्यांमुळे सोयाबीन न उगवल्याच्या तक्रारींचा आकडा ३० हजारांच्या जवळ पोचला आहे. या तक्रारींबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही; तसेच दोषी कंपन्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असा नुकताच पुनरुच्चार कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी केला आहे. सोयाबीन निकृष्ट बियाणेप्रकरणी शेतकऱ्यांना फसवणाऱ्यांवर गंभीर गुन्हे दाखल केले जातील व दोषी कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई दिली जाईल, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. निकृष्ट बियाणेप्रकरणी अनेक ठिकाणी फौजदारी गुन्हेदेखील दाखल झाले. त्यावर सोयाबीन न उगवण्याची समस्या बियाण्यांच्या गुणवत्तेशी संबंधित नाही, असा दावा बियाणे उद्योगाने नुकताच केला. सरकारी असो की खासगी कंपन्या या सरकारी यंत्रणेकडे तपासण्या व चाचण्या झाल्यावरच बियाणे विकतात, असे म्हणत बियाणे उद्योगाने या प्रकरणात शासकीय यंत्रणेसह शासनावरच ठपका ठेवला आहे. या सर्व आरोप-प्रत्यारोप, वाद-प्रतिवादाच्या खेळात अजूनतरी प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या हाती ना बियाण्यांच्या स्वरूपात ना भरपाईच्या स्वरूपात मदत असे काहीही लागले नाही. त्यातच सोयाबीन न उगवलेल्या शेतात अनेक शेतकऱ्यांनी दुबार पेरणीदेखील केली आहे. काहीही झाले तरी शेतकऱ्यांना थांबता येत नाही, हेही तेवढेच खरे आहे. 

राज्यात दाखल झालेल्या सर्वच तक्रारींमध्ये केवळ निकृष्ट बियाण्यांमुळे सोयाबीनची उगवण झाली नाही, असे म्हणता येणार नाही; तर काही केसेसमध्ये पेरणीच्यावेळची शेताची अवस्था, पेरणीसाठी वापरलेले यंत्र आणि पेरणीनंतरचे पाऊसमान हे घटकही बियाणे न उगवण्यास जबाबदार आहेत; परंतु सर्वच केसेसमध्ये व्यवस्थापन अन् नैसर्गिक घटकांना जबाबदार धरून बियाणे उद्योगाने हात वर करणेदेखील चुकीचे आहे. राज्यात दाखल झालेल्या, पुढे होणाऱ्या अशा सर्व तक्रारींचा कृषी विभागाने केस-टू-केस अभ्यास तसेच सखोल तपासणी करायला हवी. या तपासणीत नेमकी चूक कोणाची हे स्पष्ट व्हायला पाहिजे. ज्या केसेसमध्ये निकृष्ट प्रतीच्या बियाण्याने सोयाबीन उगवले नाही, तेथे शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळायलाच पाहिजे. परंतु, व्यवस्थापन आणि नैसर्गिक घटकांमुळे बियाणे उगवले नाही तर कृषी विभागाने तसे शेतकऱ्यांनाही स्पष्ट सांगायला हवे. सोयाबीन बियाणे उगवणीसाठी फारच संवेदनशील असल्याने पुढील हंगामाकरिता चांगल्या उगवणीसाठी शेतकऱ्यांचे व्यापक प्रबोधनही करावे लागेल.  

दोषी कंपन्यांकडून नुकसानभरपाई वसूल करून शेतकऱ्यांना देण्याचा राज्य शासनाचा मानस आहे. त्याकरिता न्यायालयातही खटले दाखल केले जात आहेत. परंतु, बियाण्यांसंदर्भातील कोणत्याही कायद्यात कंपन्यांकडून नुकसानभरपाई वसुलीची ठोस तरतूद नाही. त्यामुळे असे खटले न्यायालयात कितपत टिकतील त्यात शंका आहे. अशाप्रकारचे न्यायालयीन खटले निकाली लागण्यासाठी वेळ भरपूर लागणार आहे अन् वेळ निघून गेल्यावर शेतकऱ्यांना भरपाई मिळाली तरी त्याचा फारसा उपयोग होणार नाही. अशावेळी राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना दुबार पेरणीसाठी तत्काळ आर्थिक मदत करायला हवी; तरच त्यांना दिलासा मिळेल. महत्त्वाचे म्हणजे निकृष्ट बियाणेच नाही; तर खते, कीडनाशके यांचा खालावलेला दर्जा, त्यात होत असलेली भेसळ यांमुळे शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे सातत्याने प्रकार वाढत आहेत. अशावेळी निकृष्ट निविष्ठांमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले, तर त्यांना तत्काळ एकूण नुकसानीच्या प्रमाणात कंपन्यांकडून भरपाईची  स्पष्ट तरतूद कायद्यात करण्यासाठी केंद्र; तसेच राज्य शासनाने प्रयत्न करायला हवेत.