Sustainable Farming: विद्यमान सरकारच्या एका तपाच्या कारकिर्दीत शिक्षण आणि संशोधनक्षेत्रातील गुंतवणूक आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या केवळ ०.६ टक्का इतकी आक्रसली असताना देशाच्या प्रगतीचा वारू चौखूर उधळेल, अशी आशा धडावर डोके असणारा कुणीही विचारी मनुष्य बाळगू शकणार नाही. या बाबतीत जी इतर क्षेत्रांची कुपोषणग्रस्त परिस्थिती तीच शेतीचीही..शेतीसमोर आज अनेक आव्हाने उभी आहेत. हवामान बदल, पावसाची अनिश्चितता, जमिनीची घटती सुपीकता, वाढता उत्पादन खर्च, जागतिक बाजाराशी स्पर्धा आणि ग्राहकांचे बदलते प्राधान्यक्रम या संकटांच्या सूर्यमालेत पोळून निघणाऱ्या शेतकऱ्याला केवळ अनुदान किंवा कर्जमाफीच्या आधारावर दीर्घकाळ तगवून ठेवणे शक्य नाही. अशा परिस्थितीत भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने (आयसीएआर) मांडलेला दावा लक्षवेधी आहे..Future Farming: गुरुमंत्रांचा गजर !.२०२४ ते २०२५ या एका वर्षात कृषी उत्पादनमूल्यात झालेल्या वाढीपैकी सुमारे एकतृतीयांश म्हणजेच सुमारे ५५ हजार कोटी रुपयांचे योगदान कृषी संशोधन व तंत्रज्ञानाचे असल्याचा या संस्थेचा अंदाज आहे. या आकड्याची सत्यता किंवा अचूकता यावर नक्कीच खंडनमंडन होऊ शकते. मात्र यातून अधिक महत्त्वाचा संदेश आपल्याला घेता येतो, तो म्हणजे कृषी संशोधन हा खर्च नसून गुंतवणूक आहे, ही जाणीवजागृती!.हरितक्रांतीपासून ते आजच्या जैवतंत्रज्ञान, हवामानसहिष्णू वाण, सूक्ष्म सिंचन, काटेकोर शेती, ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल शेतीपर्यंत प्रत्येक मोठ्या बदलामागे संशोधनाचाच सिंहाचा वाटा राहिला आहे. यातून साधले जाणारे आर्थिक परिणाम दृश्य स्वरूपात मोजण्याच्या ‘आयसीएआर’च्या या प्रयत्नाकडे एक चांगला पायंडा म्हणून पाहायला हवे. तथापि, येथे एक महत्त्वाचा प्रश्नदेखील उपस्थित होतो. आपल्या राजकारण्यांप्रमाणेच ‘मोसमी मिजाज ’ घडीघडी बदलणाऱ्या या काळात संशोधनाचा वेग वाढत असला, तरी त्याचा प्रसार तितक्याच वेगाने होत असल्याचे चित्र दिसत नाही. संशोधन आणि शेतकऱ्याचा बांध यांच्यातील हे अंतर मोठ्या मजला मारून भरून काढणे ही आजची खरी गरज आहे..Farming Success Story: सर्जेरावबापूंची पेरणी गुंठ्यात, हिशेब मात्र लाखमोलाचा !!.याहूनही महत्त्वाची बाब म्हणजे संशोधनाच्या गुणवत्तेइतकेच त्यासाठी लागणाऱ्या सरकारी गुंतवणुकीचे प्रमाणही महत्त्वाचे ठरते. देशात अन्न, खत आणि इंधन अनुदानासाठी लाखो कोटी रुपये खर्च होतात; परंतु कृषी संशोधनासाठीची तरतूद त्याच्या तुलनेत अत्यल्प आहे. अल्पकालीन अनुदानाची तरतूद ही बुडत्याला काडीचा आधार असल्यासारखी आहे; परंतु दीर्घकालीन उत्पादनवृद्धी, अन्नसुरक्षेची जपणूक आणि शेतकऱ्यांची उत्पन्नवाढ ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी संशोधनावरील गुंतवणूक सातत्याने वाढवावी लागेल..अर्थात, संशोधनाच्या नावाखाली केवळ आकडेमांडणी पुरेशी नाही. कारण, सरकारी यंत्रणांना झालेला आकडेफुगीचा संसर्ग सांप्रतकाळी सत्याला चकवणारी बाब ठरू लागली आहे. त्यामुळे विकसित झालेल्या तंत्रज्ञानामुळे प्रत्यक्षात किती शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले, उत्पादन खर्च किती कमी झाला, हवामान बदलाची झळ कशी कमी बसली आणि बाजारपेठेत स्पर्धात्मकता किती वाढली, याचे स्वतंत्र व पारदर्शक मूल्यांकनही तेवढेच आवश्यक आहे. अशा मूल्यांकनातूनच सरकारी निधीच्या गुंतवणुकीची खरी परिणामकारकता स्पष्ट होईल..भारतीय शेतीला पुढील दशकात आत्मनिर्भर, स्पर्धाक्षम आणि शाश्वत बनवायचे असेल तर संशोधन, विस्तार यंत्रणा आणि शेतकरी यांच्यातील साखळी अधिक मजबूत करावी लागेल. कारण शेतकऱ्यांच्या हातातील सर्वांत प्रभावी साधन हे केवळ अनुदान नव्हे, तर ज्ञान आहे; आणि त्या ज्ञानाचा उगम संशोधनातून होतो. .ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
