Education Crisis: विद्यापीठांमधील प्राध्यापकांच्या जागा मोठ्या प्रमाणात रिक्त असल्याने कृषी शिक्षण तसेच संशोधनाचा बोजवारा उडालेला आहे. त्यामुळे कृषी शिक्षणाकडे विद्यार्थी पाठ फिरवीत आहेत. काही वर्षांपूर्वी वैद्यकीयनंतर अभियांत्रिकीला मागे टाकत विद्यार्थ्यांच्या दुसऱ्या प्राधान्यक्रमांकावर कृषी शिक्षण होते. आता मात्र, कृषी पदवीसाठी विद्यार्थी भरती करिता शासकीय महाविद्यालयांना विशेष फेऱ्या घ्याव्या लागत आहेत. .अशावेळी खासगी कृषी महाविद्यालयांची अवस्था काय असेल, हे आपल्या लक्षात यायला हवे. कृषी विद्यापीठांतील रिक्त जागांबरोबर खासगी कृषी महाविद्यालयांची वाढलेली संख्या हेही एक कारण कृषी शिक्षणाच्या अधोगतीचे आहे. कुठल्याही पायाभूत सुविधा, अनुभवी प्राध्यापक नसल्याने खासगी कृषी शिक्षणाचा बट्ट्य़ाबोळ तर उडालाच त्याचबरोबर त्यांच्या संनियंत्रणाची जबाबदारी कृषी विद्यापीठांवर असल्याने त्याचा अतिरिक्त ताण मर्यादेत मनुष्यबळावर पडला आहे..Student Scholorship Delay: ‘कृषी’च्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती रखडली.नव्याने स्थापित सरकारी कृषी महाविद्यालयांमध्येही मनुष्यबळापासून ते सर्वच साधन सुविधांची प्रचंड वानवा आहे. कृषीमध्ये पीएचडी शिक्षण घेणाऱ्यांची अधिछात्रवृत्ती (शिष्यवृत्ती) मागील दोन वर्षांपासून बंद आहे. ही शिष्यवृत्ती सुरू व्हावी म्हणून विद्यार्थी उपोषण करीत आहेत. त्यात आता राज्यात खासगी कृषी महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती रखडल्याने या महाविद्यालयांवर आर्थिक संकट कोसळले आहे. ही परिस्थिती पाहता राज्य सरकार कृषी शिक्षणाच्या बाबतीत किती गंभीर आहे, याचा प्रत्यय यायला हवा..खासगी कृषी महाविद्यालये ही बहुतांश राजकीय पुढाऱ्यांची आहेत. त्यांना खूश करण्यासाठी राज्यकर्त्यांनी ह्या खिरापती वाटल्या. ह्या महाविद्यालयांचे अर्थकारणच मुलांकडून घेण्यात येणाऱ्या प्रवेश शुल्कावर आधारीत आहे. थोडेफार परीक्षा शुल्क घेऊन उर्वरित प्रवेश शुल्क विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्ती मिळाल्यावर द्यायचे, अशा करारावर प्रवेश होतात. परंतु मागील शैक्षणिक हंगामापासून शिष्यवृत्तीसाठी शासनाने निधीच उपलब्ध करून दिला नाही..Agriculture Education: कृषी शिक्षणातील संधी अन् फायदे .मुलींसाठी मोफत शिक्षण असल्याने त्यांची पूर्ण शैक्षणिक फीस शासनाकडून या महाविद्यालयांना मिळते, तिही आता मिळत नसल्याने खासगी कृषी महाविद्यालये चालवायची कशी? असा पेच निर्माण झाला आहे. खासगी कृषी महाविद्यालये नीट चालूच द्यायची नव्हती तर त्यांना मान्यता दिल्याच कशासाठी? हा खरा प्रश्न आहे. कृषीचे शिक्षण घेणारे बहुतांश विद्यार्थी हे शेतकरी कुटुंबातून आलेले असतात..वाढत्या नैसर्गिक आपत्ती आणि शासनाची शेतकरीविरोधी धोरणे यामुळे शेतकऱ्यांचे अर्थकारण मुळातच उध्वस्त झालेले आहे. त्यात बहुसंख्य विद्यार्थी एससी, एसटी, ओबीसी किंवा ईडब्ल्यूएस अशा आर्थिक, सामाजिक मागास घटकांतील आहेत, ज्यांच्याकडे शिक्षणाशिवाय कोणताही पर्याय नाही. कुणी कर्ज काढून तर कुणी घरगुती वस्तू गहाण ठेवून कृषी शिक्षण घेत आहेत. अशा विद्यार्थ्यांना आता शिष्यवृत्ती मिळत नसल्याने त्यांचे शिक्षण धोक्यात आले आहे..कृषीचे पदवी-पदवीत्तोरचे विद्यार्थी असो की पीएचडीचे त्यांच्या शिक्षणात शिष्यवृत्तीमुळे बाधा पोहोचणार नाही, ही काळजी घ्यायला हवी. शासकीय तिजोरीत खडखडाट आहे. शेतकऱ्यांसाठीच्या अनेक उपयुक्त योजना, कृषी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा निधी ‘लाडकी बहीण’कडे वळती करून सरकार नेमके साध्य तरी काय करीत आहे. कृषी शिक्षण असो की संशोधन त्यावरील खर्चाकडे शासनाने गुंतवणूक म्हणून पाहिले पाहिजे. आणि या गुंतवणुकीतील परताव्याचा दर उच्च असल्याचे सिद्ध झाले आहे. अशा वेळी रखडलेल्या सर्व कृषी शिक्षण शिष्यवृत्त्यांना निधीचा पुरवठा करून त्या तत्काळ सुरू होतील, हे पाहावे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
