राज्यात पंचायतराज व्यवस्था लागू होऊन ६५ वर्षे उलटली, तरी शेती तसेच ग्रामीण शिक्षण, आरोग्यसह एकंदरीतच ग्रामीण भागातील जिव्हाळ्यांच्या विषयांची वाताहत झाली आहे. नवनियुक्त सदस्यांना या अनुषंगिक प्रश्नांशी थेट भिडावे लागणार आहे..विधानसभेत मोठा पक्ष ठरलेल्या भाजपने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीतही चांगलीच बाजी मारली आहे. राज्यातील १२ पैकी पाच जिल्हा परिषदांमध्ये, तर १२५ पैकी ५२ पंचायत समित्यांमध्ये सर्वाधिक जागा जिंकत भाजपने आपला दबदबा कायम ठेवला आहे. भाजप पाठोपाठ, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट), शिवसेना (शिंदे गट) यांचीही कामगिरी चांगली राहिली आहे. विरोधक काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट), शिवसेना (उबाठा) यांना मात्र आपल्या कामगिरीचे आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. विशेषतः गावखेड्यात पोहोचलेल्या काँग्रेसची अवस्था खूपच विदीर्ण झाली आहे. पंचायतराज व्यवस्था ही ग्रामीण लोकशाहीचा आत्मा मानली जाते..Panchayati Raj: पंचायती : लोकशाहीच्या पाठशाळा.या व्यवस्थेअंतर्गत गाव, तालुका आणि जिल्हा या तिन्ही स्तरांवर शासन यंत्रणा कार्यरत असल्याने खऱ्या अर्थाने ग्रामविकासाला चालना मिळते. ग्रामीण भागातील समस्या आणि गरजाही वेगळ्या असतात. पंचायतराज संस्थेमुळे स्थानिक लोकांना स्वतःच्या समस्यांवर उपाय शोधण्याचा अधिकार मिळतो. त्यामुळे या निवडणुका स्थानिक मुद्यांवर लढल्या गेल्या पाहिजेत. परंतु मागील काही वर्षांपासून निवडणूक कोणतीही असो ती मुद्द्यांवर लढविलीच जात नाही. जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीतही एकमेकांना शह-काटशह देण्याबाबतचे स्थानिक राजकारणच अधिक पाहायला मिळाले, जे लोकशाहीसाठी घातक आहे..राज्यात पंचायतराज व्यवस्था लागू होऊन ६५ वर्षे उलटली तरी शेतीसह ग्रामीण शिक्षण, आरोग्य, ग्रामविकास, जलसंधारण, ग्रामीण पाणीपुरवठा, रस्ते, रोजगार, महिला-बाल विकास, सामाजिक न्याय, गरिबी निर्मूल अशा सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळ्याच्या विषयाची वाताहात झाली आहे. त्याचे परिणाम शेतकऱ्यांसह स्थानिक नागरीक भोगत आहेत. विधानसभा निवडणूक जाहीरनाम्यात महायुतीने शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. याचाच पुनर्रउच्चार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारच्या तिजोरीवर पहिला हक्क शेतकऱ्यांचा म्हणून केला. त्याचा त्यांना फायदाही झाला..Panchayati Raj: ग्राम विकासामध्ये ‘फीडर केडर’ आवश्यक.आता तरी हे आश्वासन पोकळ घोषणा ठरू नये, हीच अपेक्षा! नैसर्गिक आपत्ती, निविष्ठांचा विस्कळीत पुरवठा, त्यातील बनावटपणा, शेतीतील मजूर टंचाई, घटते उत्पादन, शेतीमालास कमी भाव यामुळे शेती तोट्याची ठरतेय. व्यसनाधिनता आणि बेरोजगारी यामुळे ग्रामीण युवा नैराश्येच्या गर्तेत आहेत. ग्रामीण शिक्षणाचा दर्जा खूपच खूप खालावला आहे. कमी पटाच्या शाळा बंद करण्याकडे सरकारचा कल दिसतो. ग्रामीण आरोग्य केंद्रांची परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. तिथे फारशा सोईसुविधा नाहीत. शेतीसह ग्रामीण भागातील या सर्व ज्वलंत प्रश्नांना थेट भिडावे लागणार आहे..निधीची कमतरता, प्रशिक्षित कर्मचारी, तांत्रिक ज्ञानाचा अभाव आणि वाढता राजकीय हस्तक्षेप या काही मर्यादा स्थानिक पातळीवर काम करताना नवनियुक्त सदस्यांना येणार आहेत. परंतु जेवढ्या अडचणी अधिक तेवढीच काम करण्याची संधी अधिक असते, हे लक्षात घेतले पाहिजे..मर्यादित संसाधनातही कामांची दिशा स्पष्ट असेल, अंमलबजावणी पारदर्शी असेल आणि त्यात लोकसहभाग असेल तर देशपातळीवर उल्लेखनीय असे काम होऊ शकते, याचा आदर्श हिवरे बाजार गावाने घालून दिला आहे. आपल्या कार्यक्षेत्रातील अधिकाधिक गावे हिवरे बाजारसारखी आदर्शवत कशी होतील, याचा ध्यास नवनियुक्त सदस्यांनी घेऊन कामाला लागायला हवे. असे झाले तरच महात्मा गांधी यांच्या स्वप्नातील भारत सत्यात उतरेल..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
