Rural Farmer Issue: योजना अंमलबजावणीची जुनी यंत्रणा बदलून नवी आणली तर ती पहिल्यापेक्षा अधिक सक्षम, जलद आणि पारदर्शी असायला हवी, अशी सर्वसामान्य अपेक्षा असते. मात्र कृषी विभागाच्या बाबतीत योजनेच्या स्वरूपातील बदल असो, की अंमलबजावणी यंत्रणेतील बदल - त्यांचे अनुभव वाईटच येत असल्याचे अनेकदा घडले आहे. ठिबक अनुदानासाठीची महाडीबीटीमधील लॉटरी पद्धत ही पारदर्शी होती. त्यात बदल करण्याची काहीही गरज नव्हती. परंतु कामात कुचराई करत त्याचे खापर लॉटरी पद्धतीवर फोडत ती घाईगडबडीने रद्द करण्याचा प्रताप कृषी विभागाने केला. .त्याऐवजी प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य ही पद्धत लागू केली. आता नवी पद्धत आग्रहाने आणलीच आहे, तर त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे गरजेचे असताना सुरुवातीच्या टप्प्यातच त्यातील अनागोंदी चव्हाट्यावर आली आहे. ठिबक अनुदानासाठी शेतकऱ्यांनी भरलेले तब्बल २० हजार अर्ज संगणकीय प्रणालीतून गायब झाल्याने एकच गोंधळ उडाला आहे. कृषी क्षेत्रात ‘एआय’चे धडे दिले जातील, असा दावा करणाऱ्या विभागाकडे अर्ज गायब कसे झाले, याचे काहीही उत्तर नाही, हे महाडीबीटीचे तज्ज्ञच सांगू शकतील, असे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे. यावरून कृषी विभाग आणि महाडीबीटी यंत्रणेत काहीही समन्वय नसल्याचे देखील स्पष्ट होते..Drip Irrigation : ठिबक सिंचन, आच्छादनावर द्या भर.कृषी खात्यात २५ हजार अधिकारी-कर्मचारी आहेत. खात्याच्या बहुतांश योजना ऑनलाइन झाल्या आहेत. ही स्वागतार्ह बाब असली, तरी त्या जोडीला कृषी खात्याने स्वतःचा संगणक विभाग अजिबात सक्षम केला नाही, हेच गायब झालेल्या अर्जांवरून दिसून येते. ऑनलाइन यंत्रणा महाडीबीटी तज्ज्ञांकडे देऊन विभाग मोकळा झाला आहे. ऑनलाइन प्रणाली काय आहेत, जागतिक दर्जाचे तंत्रज्ञान यात कुठले आले आहे, याचा काही मागमूस कृषी विभागाला दिसत नाही..ॲपच्या माध्यमातून उद्योग-व्यवसाय क्षेत्रात क्रांती घडत असताना कृषी विभागाचे शेतकऱ्यांना उपयुक्त ठरेल असे ॲप नाही. कृषी विभागाची वेबसाइट अद्ययावत नाही. अनुदानाच्या योजनांसाठी महाडीबीटी यंत्रणा स्वीकारताना त्याचे कामकाज महाआयटीकडून करून घेतले जाते. कृषी खाते स्वतः मात्र याबाबत लंगडे आहे. तंत्रज्ञान अवलंब तर दूरच या खात्याच्या क्षेत्रीय पातळीवरील कर्मचाऱ्यांना ऑनलाइन साधनसामग्री पुरविण्यात आली नाही. त्यांचे कंत्राट काढण्यावरून खात्यात गोंधळ सुरू आहे. महाडीबीटी अंतर्गत ऑनलाइन अर्ज करताना अनेकदा यंत्रणा हॅंग होते, बंद पडते, अनेकदा कागदपत्रे अपलोड होत नाही, ओटीपी येत नाही..Drip Irrigation Subsidy: राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून ठिबकसाठी अनुदान.अशावेळी कृषी कर्मचारी त्यातून काहीही मार्ग काढताना दिसत नाहीत. त्यामुळे शेतकरी हतबल होतात, योजनेच्या लाभापासून वंचित राहतात. योजनांची ऑनलाइन अंमलबजावणी करताना कृषी विभागाने स्वतःची संगणक यंत्रणा तयार केली असती, तर अर्ज गायब होण्यापासून ते इतरही बऱ्याच ऑनलाइन अनागोंदी टळल्या असत्या, शिवाय गायब अर्जांचा शोध घेताना त्यांना महाडीबीटीच्या तंत्रज्ञावर विसंबून राहण्याची गरज पडली नसती..मागील दशकभरापासून सूक्ष्म सिंचन योजनेचा नुसता खेळखंडोबा सुरू आहे. मुळात निधीची तरतूद कमी त्यात रखडलेले अनुदान, अनुदानाची गळती, असमान वितरण, अंमलबजावणी पातळीवरील वरचेवर बदल आदी कारणांनी योजनेला खीळ बसली आहे. त्यात आता अर्ज गायब होण्याच्या समस्येला शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागत असेल तर ही बाब अतिगंभीर म्हणावी लागेल. कृषी विभागाने गायब अर्जांचा शोध तत्काळ लावून ठिबक अनुदान अधिकाधिक शेतकऱ्यांना कसे मिळेल, ते पाहावे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
