शेततळ्यांसाठीच्या सगळ्या योजना अतांत्रिक बाबींसह किचकट अटी-शर्ती तसेच निधीच्या दुष्काळात अगदी सुरुवातीपासून अडकलेल्या असल्याने त्यातून शाश्वत सिंचन हा या योजनांचा हेतू काही साध्य होताना दिसत नाही.मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेअंतर्गत वैयक्तिक शेतकऱ्यांसाठी १०० कोटी रुपयांचा निधी अर्थसंकल्पात मंजूर करण्यात आला होता. आता यंदाचे आर्थिक वर्ष संपायला केवळ अडीच महिने उरलेले असताना या योजनेअंतर्गत शेततळ्यांसाठी एक रुपयादेखील वितरित करण्यात आलेला नाही, अशी माहिती राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानसभेत दिली आहे. .कृषी यांत्रिकीकरण, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, फळबाग लागवड, अन्नप्रक्रिया योजना, एकात्मिक फलोत्पादन अभियान या योजनांसाठी देखील मंजूर निधीच्या खूपच कमी निधी वितरित करण्यात आला आहे. एकंदरीत काय तर राज्यात मागील काही महिन्यांपासून बिघडलेली आर्थिक शिस्त आणि त्यातून माजत असलेली आर्थिक अनागोंदी याचीच चर्चा आहे. याचा मोठा फटका हा राज्यात सर्वाधिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना बसत आहे. राज्यात २०१२ ते २०१४ असे सलग तीन वर्षे अभूतपूर्व दुष्काळ पडला होता..Farm Pond Scheme: शेततळ्यांसाठी शून्य टक्के निधी!.त्या वेळी शेतकऱ्यांसह सर्वांनाच पाण्याचे मोल कळले. शेतावरच पाण्याची शाश्वत उपलब्धता म्हणून शेततळे करण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढला. राष्ट्रीय फलोत्पादन योजनेअंतर्गत सामूहिक शेततळ्यांकरीता १०० टक्के अनुदान जाहीर केले. २०१६ मध्ये रोजगार हमी योजनेअंतर्गत मागेल त्याला शेततळे, अशी घोषणा करण्यात आली. पुढे मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन ही योजना शेत तिथे शेततळे संकल्पनेवर राबविली जाऊ लागली. मात्र या सगळ्या योजना अतांत्रिक बाबींसह किचकट अटी-शर्ती तसेच निधीच्या दुष्काळात अगदी सुरुवातीपासून अडकलेल्या असल्याने त्यातून शाश्वत सिंचन हा या योजनांचा हेतू काही साध्य होताना दिसत नाही..शेतावरच शाश्वत पाणी उपलब्धतेचा एक चांगला पर्याय म्हणून शेततळ्याची संकल्पना पुढे आली. राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी शेततळी करून त्यातील पाणीटंचाईच्या काळात खुबीने वापरून पिके, फळबागा जगविल्या आहेत, त्यातून चांगले उत्पादन मिळविले आहे. परंतु मागील तब्बल दीड दशकांपासून वैयक्तिक असो की सामूहिक शेततळे योजना त्यांचे अपेक्षित लाभ शेतकऱ्यांना मिळताना दिसत नाहीत. राज्यातील अनेक शेततळ्यांचे काम तांत्रिकदृष्ट्या योग्य पद्धतीने पूर्ण केले जात नाही..Farm Pond Scheme: सातारा जिल्ह्यातील शेततळ्यासाठी ५१९ शेतकरी पात्र .इनलेट-आउटलेटचे शेततळे जमिनीच्या उताराकडे खोलगट भागात व्हायला हवीत. पावसाळ्यात शेतातून वाहणारे पाणी अशा शेततळ्यांत अडावे, अडलेले पाणी भूगर्भात जिरावे, अशी याची संकल्पना आहे. परंतु बहुतांश शेतकरी शेततळ्यासाठी जागेची योग्य निवड करीत नाहीत. शेताच्या खराब भागात मग तो उंचावर असला तरी, त्या ठिकाणी शेततळे घेतात. अशा शेततळ्यात पाणीच येत नाही. त्यामुळे ते जमिनीत झिरपणे आणि त्यापासून संरक्षित सिंचन हे दोन्ही उद्देश साध्य होत नाहीत..त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांची शेततळ्यांची कामे रखडलेली दिसतात. राज्यात मागेल त्याला शेततळे, शेत तिथे शेततळे अशा घोषणा केल्या जतात. परंतु जिल्हानिहाय शेततळ्यांचे टार्गेट दिले जाते. त्यातूनही अनेक शेतकऱ्यांना बाद केले जाते. मंजुरी मिळालेले शेततळे देखील अनेकदा निधीअभावी पूर्ण होत नाहीत. शेततळ्यांचे काम पूर्ण झाल्यावरही अनुदानाचे पैसे शेतकऱ्यांना लवकर मिळत नाहीत. शेततळे योजनेतील हे सर्व तांत्रिक अडसर, अंमलबजावणीच्या पातळीवरील अडचणी दूर करून या योजनांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून द्यायला हवा. तरच शेततळ्यांची संख्या वाढून त्यातून शाश्वत सिंचन होईल..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
