Pune News: केंद्र सरकारने २५ लाख टन गहू आणि ५ लाख टन अतिरिक्त साखर निर्यातीला परवानगी दिली आहे. पण आंतरराष्ट्रीय बाजारात भाव कमी असल्याने निर्यात पडतळ नाही. असे असतानाही केवळ अमेरिकेला दिलेल्या व्यापार सवलतींमुळे झालेली नामुष्की टाळण्यासाठी सरकार शेतकरी भल्याचा आव आणत असल्याची टीका या क्षेत्रातील जाणकारांनी केली आहे. .गहू आणि साखर उत्पादनात भारत जगात दुसऱ्या स्थानावर आहे. केंद्र सरकारने मे २०२२ मध्ये गहू निर्यातीवर बंदी घातली होती. शुक्रवारी (ता.१३) केंद्राने २५ लाख टन गहू निर्यातीला परवानगी दिली आहे..Wheat Export: केंद्राकडून २५ लाख टन गहू निर्यातीला मंजुरी; साखरेचा कोटाही वाढवला निर्यात होणार.‘देशातील व्यापारी, प्रक्रियादार आणि विक्रेत्यांकडे ७५ लाख टनांच्या दरम्यान गव्हाचा साठा आहे. गेल्या वर्षीपेक्षा हा साठा जास्त आहे. भारतीय अन्न महामंडळाकडे १ एप्रिलला १८२ लाख टन साठा राहण्याची शक्यता आहे. पण गव्हाचे भाव स्थिर राहावेत, शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळावा यासाठी गहू निर्यातीला परवानगी दिली,’ असे सरकारने म्हटले आहे. तसेच मागील आठवड्यात सरकारने ५ लाख टन गव्हाचे पीठ आणि इतर उत्पादनांच्या निर्यातीलाही परवानगी दिली आहे..गव्हाचे भाव जास्त,निर्यात कमी राहणारशेतकऱ्यांसाठी गहू निर्यातीला परवानगी दिल्याचे सरकार म्हणत असले, तरी प्रत्यक्ष निर्यात अवघड आहे. कारण देशातील गव्हाचे भाव जास्त आहेत. वासेदा ग्लोबलचे कार्यकारी अधिकारी सुमित गुप्ता यांनी ‘रॉयटर्स’ या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या माहितीनुसार, भारताचा गहू २८० डॉलर प्रति टनाने निर्यातीसाठी उपलब्ध होत आहे. तर अर्जेंटिनाचा गहू २०० डॉलरने मिळत आहे. शेजारच्या बांगलादेशाला २६० डॉलरने गहू मिळत आहे. त्यामुळे भारतातून गहू निर्यात ७ ते ८ लाख टनांपेक्षा वाढण्याची शक्यता कमीच असल्याचे जाणकारांनी सांगितले..Wheat Stock Limit: केंद्र सरकारने गहू साठा मर्यादा हटविली.शेतकऱ्यांचा फायदा की सरवासारव?देशात गव्हाचे भाव हमीभावापेक्षा अधिक म्हणजेच २६०० ते २८०० रुपयांच्या दरम्यान आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात भाव कमी असल्याने निर्यात पडतळ नाही. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी नाही, तर स्वतःच्या फायद्यासाठी घेतल्याची टीका होत आहे. अमेरिकेला व्यापार करारात दिलेल्या सवलतीवरून केंद्र सरकार चांगलेच कोंडीत सापडले आहे. त्यातही शेतीमालाचा मुद्दा सरकारच्या अंगलट येताना दिसत आहे. यातून सुटका करून घेण्यासाठीच सरकार हा डाव खेळत आहे. शेतकऱ्यांसाठी काहीतरी करत असल्याचे सरकारला भासवायचे आहे म्हणून हा निर्णय घेतला, अशी टीकाही काही जाणकारांनी केली आहे..साखर निर्यातीची वाट बिकटचकेंद्र सरकारने साखर निर्यातीच्या कोट्यातही ५ लाख टनांची वाढ केली आहे. यापूर्वी साखर हंगाम २०२५-२६ मध्ये सरकारने १५ लाख टन साखर निर्यतीला परवानगी दिली होती. परंतु देशातच साखरेचे भाव चांगले आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात भाव कमी आहेत. त्यामुळे जानेवारीच्या शेवटपर्यंत केवळ २ लाख टन साखरेचीच निर्यात झाली आहे. तर जवळपास ३ लाख टन निर्यातीचे सौदे झाल्याची माहिती आहे. त्यामुळे चालू हंगामासाठी निर्यातीचा कोटा २० लाख टन झाला, तरी भाव जास्त असल्याने यापैकी अर्धी साखरही निर्यात होण्याची शक्यता दिसत नाही, असे जाणकारांनी सांगितले..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
