Nashik News: केंद्र सरकारच्या ग्राहक संरक्षण विभागाने किंमत स्थिरीकरण योजनेअंतर्गत ग्राहकांना रास्त दरात कांदा उपलब्ध होण्यासह दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी ३ लाख टन खरेदीचे उद्दिष्ट पूर्ण केले. मात्र ‘नाफेड’कडे १५०० व ‘एनसीसीएफ’कडे ९०० अशा २५०० शेतकऱ्यांचे जवळपास १२५ कोटी रुपयांची रक्कम अडकलेली असल्याने शेतकऱ्यांची फरपट होत आहे..गेल्या सहा महिन्यांपूर्वी ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’ या दोन नोडल एजन्सीच्या माध्यमातून सहकारी संस्था व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडून ३ लाख टन कांद्याची खरेदी पूर्ण झाली. खरेदीदरम्यान गैरव्यवहारांची चर्चा झाली. त्या वेळी खरेदी आटोपल्यानंतर केंद्र सरकारच्या माध्यमातून विविध पथकांनी खरेदी साठे तपासले..Onion Pending Payments: कांदा खरेदीचे थकित पैसे तत्काळ द्या.त्या वेळी त्रुटी असताना कुठलीही ठोस कारवाई किंवा गैरप्रकार उजेडात आणले नव्हते. यामध्ये एकूण खरेदीच्या ७२ टक्के कांद्याची रिकव्हरी देणे खरेदीदार संस्थांना बंधनकारक होते. त्यापैकी ६९ टक्के कांदा सरकारने खरेदीदारांकडून घेतल्याचे खरेदीदारांचे म्हणणे आहे..शेतकऱ्यांना ७२ तासांत पैसे देण्याचे आश्वासन असताना सहा महिने उलटले तरी पैसे शेतकऱ्यांना न मिळाल्याने नाशिकमध्ये आंदोलने केली गेली. तरीही पैसे न मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी थेट दिल्ली गाठली. तेथे माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्यासह केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान, खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, डॉ. अनिल बोंडे यांच्याकडे कैफियत मांडली. मात्र ग्राहक संरक्षण विभागाने याची अद्यापपर्यंत कुठलीही दखल घेतली नाही. .Onion Farmer Issue: ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाची मनमानी; कांदा उत्पादक हवालदिल.यांसह शेतकऱ्यांनी ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’च्या व्यवस्थापकीय संचालकांची भेट घेतली. तसेच बैठकदेखील झाली. यावर ‘तुमचा आमचा संबंध काय, तुम्ही कांदे खरेदीदारांकडे दिले, असे सांगत मूळ प्रश्नाला बगल देत अपमानित केले. तर ग्राहक संरक्षण विभागाच्या सचिवांनी भेट टाळली असे कांदा उत्पादक शेतकरी (माणिकपुंज, ता. नांदगाव, जि. नाशिक) दादाभाऊ दाभाडे यांनी सांगितले..ग्राहक संरक्षण विभागाचा दुटप्पीपणाकांदा खरेदीतील गैरव्यवहार टाळण्यासाठी ग्राहक संरक्षण विभागाने ‘सप्लाय व्हॅलिड’या त्रयस्थ यंत्रणेला नेमलेले आहे. त्यानुसार कांदा खरेदीपूर्व शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाले. त्यानुसार पुढे खरेदी प्रक्रियेत कांदा खरेदी, त्याचा साठा अशा संबंधित सर्व नोंदी आहेत. मात्र खरेदीमध्ये गैरव्यवहार समोर आल्यानंतर केंद्राच्या विविध विभागांतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पथकांनी भेटी देऊन पडताळणी केली..मात्र ही पाहणी करताना त्रुटी नेमक्या कोणत्या, हे सांगितले नाही. आता रिकव्हरी पूर्ण होत असताना शेतकऱ्यांचे पैसे देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याने त्यांचा दुटप्पीपणा उघड होत आहे. यावर ‘ज्या खरेदीदार संस्थांनी गोंधळ घातला त्यांच्यावर कारवाई करा, मात्र आमचे पैसे द्या, असे शेतकरी सांगत आहेत..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
