Nagpur News : सोयाबीन उत्पादकांसाठी भावांतर योजनेची घोषणा करणाऱ्या मध्य प्रदेश सरकारपुढे आता मात्र त्यासाठी लागणाऱ्या पैशांची सोय करण्याचे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. त्याच्याच परिणामी बाजार समित्यांचे सनियंत्रण करणाऱ्या बाजार मंडळाची मालमत्ता गहाण ठेवत तब्बल १५०० कोटी रुपयांच्या कर्जाची उचल करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात बाजार समिती कर्मचाऱ्यांनी आंदोलाची भूमिका घेतली आहे..मध्य प्रदेश देशातील आघाडीचे सोयाबीन उत्पादक राज्य आहे. यंदा मात्र संततधार पावसाने सोयाबीनची प्रत खालावली त्यासोबतच उत्पादकता देखील सात ते दहा क्विंटलवरून थेट एक किलो ते तीन क्विंटलपर्यंत घसरली आहे. त्यातच बाजारात सोयाबीनचे व्यवहार ५३२८ रुपयांचा हमीभाव असताना सोयाबीनचा दर्जा पाहता १००० रुपयांपासून ते ४००० रुपयांनी होत आहेत. .परिणामी मध्य प्रदेशमध्ये राज्य सरकारविरोधात शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. त्याचा उद्रेक होण्याची शक्यता पाहता सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी हमीभाव आणि बाजारात मिळणारा दर यातील तफावतीची रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला. त्याकरिता भावांतर योजेनची घोषणा करण्यात आली. .Soybean Bhavantar Yojana: सोयाबीनसाठी भावांतर योजना; मध्य प्रदेश सरकारचा मोठा निर्णय.मात्र आधीच लाडली बहीण योजनेच्या अंमलबजावणी करिता लागणाऱ्या निधीची तरतूद करताना सरकारची चांगलीच दमछाक होत आहे. त्यात आता भावांतर योजनेसाठी निधी उपलब्धतेचे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील पणन मंडळाच्या धर्तीवर बाजार समित्यांचे सनियंत्रण करणाऱ्या मध्य प्रदेशातील बाजार मंडळाने १५०० कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याचे निर्देश कृषी मंत्रालयाकडून देण्यात आले आहेत. .भावांतर योजनेतील नोंदणीकृत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर कर्जाच्या माध्यमातून उभा झालेल्या पैशातूनच परतावा केला जाणार आहे. सरकारच्या या भूमिकेचा बाजार समिती कर्मचारी महासंघाने विरोध केला आहे. त्यांच्या माहितीनुसार मध्य प्रदेशमध्ये सध्या २५९ बाजार समित्या आहेत. त्यातील कर्मचाऱ्यांचे पगारच दोन ते महिन्यांनी होतात. .Bhavantar Yojana: मध्य प्रदेशात भावांतर योजनेला लागणार निकषांची फुटपट्टी.सेवानिवृत्तधारकांच्या पेन्शनचा प्रश्न तर अधिकच गंभीर आहे. अशा स्थितीत व्यापार मंडळाला १५०० कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास बाध्य करणे म्हणजे आत्मघात असल्याचे व्यापार मंडळाशी संलग्नित कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. सरकारला मध्य प्रदेशातील बाजार व्यवस्थाच संपुष्टात आणायची असल्याने कर्जाचे हे षडयंत्र रचले गेले, असा त्यांचा आरोप आहे. सरकारने कर्ज घेऊ नये याकरिता राज्यातील पाच हजारावर बाजार समिती कर्मचाऱ्यांनी बुधवारी (ता. २९) आंदोलनाचा इशारा दिला आहे..त्या व्यक्तव्यावरून वादभावांतर योजनेवरून मध्य प्रदेश सरकार चांगलेच अडचणीत सापडल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे राज्य सरकारमधील नेत्यांमध्ये देखील चिडचिडपणा वाढीस लागला आहे. अशाच एका आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांचा संयम सुटला. त्यांनी बाजारात व्यापाऱ्यांनी योग्य दराने सोयाबीनची खरेदी व्यापाऱ्यांनी करावी, अशी सूचना केली. .योग्य दर न देणाऱ्या व्यापाऱ्यांची शेतकऱ्यांनी थेट कॉलर पकडावी, असे वादग्रस्त व्यक्तव्य त्यांनी केले. त्यानंतर संपूर्ण मध्य प्रदेशमधील व्यापाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला होता. व्यापारी महासंघाने मुख्यमंत्र्यांनी दिलगिरी व्यक्त करावी, अशी मागणी केली होती..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
