Cotton Market Policy Update: कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अर्थात सीसीआय आता किमान आधारभूत किमतीने (हमीभाव) कापूस खरेदी करण्याऐवजी भावांतर योजना राबविण्याचा विचार करत आहे. ‘भावांतर'ची फलनिश्चिती तपासण्यासाठी २०२६-२७ च्या हंगामात आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणात प्रायोगिक तत्त्वावर ही योजना राबविली जाणार आहे. उद्योगांनी या मनसुब्याचे स्वागत केले असून सर्वच राज्यांमध्ये भावांतर राबविण्याची मागणी केली आहे..कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना भाव पडलेल्या काळात दिलासा देण्यासाठी सीसीआयच्या माध्यमातून सरकार हमीभावाने कापूस खरेदी करते. पण मागील दोन हंगामांत सीसीआयवर कापूस खरेदीचा ताण आला होता. सीसीआयला दोन्ही हंगामांत १०० लाख गाठींपेक्षा अधिक कापूस खरेदी करावा लागला..India Cotton Market: कापसाकडे कल, पण आव्हाने कायम.एवढे होऊनही हमीभाव खरेदीचा सर्वच शेतकऱ्यांना फायदा मिळाला नाही. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना हमीभावाचा लाभ कसा मिळेल आणि खरेदीऐवजी दुसरा कार्यक्षम पर्याय कोणता हे शोधण्यासाठी डिसेंबर २०२४ मध्ये निती आयोगाचे सदस्य रमेश चंद यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली होती. या बैठकीत भावांतर योजना राबविण्यास हिरवा कंदील दाखविण्यात आला होता..सीसीआय २०२६-२७ हंगामात आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या राज्यांत प्रयोगिक तत्त्वावर भावांतर योजना राबविणार आहे. केंद्र सरकारच्या पीएम आशा कार्यक्रमांतर्गत शेतकऱ्यांच्या खात्यात कापूस खरेदीचे पैसे डीबीटीमार्फत जमा होणार आहेत. तसेच नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांना बाजार समित्यांमध्ये आपल्या गरजेनुसार कापूस विकता येईल..Cotton Farmer Challenges: पांढऱ्या सोन्याची शोकांतिका.काय आहे भावांतर?शेतकऱ्यांनी बाजारात कापूस विकल्यानंतर मिळालेला भाव आणि हमीभाव यातील फरक शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला जाणार आहे. उदा. यंदा कापसाला हमीभाव ८११० रुपये आहे. पण बहुतांशी शेतकऱ्यांना बाजारात ७ हजाराच भाव मिळाला. भावांतर योजनेतून या शेतकऱ्यांना १११० रुपये भाव फरक मिळाला असता..भावांतर योजना कागदावर चांगली वाटत असली, तरी त्याची अंमलबाजावणी योग्यरित्या होणे गरजेचे आहे. सीसीआयची खरेदी पूर्ण बंद करून केवळ भावांतर योजना न राबवता शेतकऱ्यांना दोन्ही पर्याय ठेवावेत. तसेच भावांतर राबवताना मुदतीची मर्यादा घालू नये. अन्यथा बाजारात भाव पाडून खरेदी केली जाते. मुदत संपल्यानंतर भाव वाढतात. या लुटीवर नियंत्रण हवे. राजेंद्र जाधव, शेतीमाल बाजार अभ्यासक.कापसासाठी भावांतर राबविणे शेतकरी आणि उद्योगाच्याही फायद्याचे आहे. शेतकऱ्यांना आपल्या गरजेनुसार कापूस विकता येईल. भावातील फरक सरकार शेतकऱ्यांना देईल. उद्योगांनाही बाजारभावाप्रमाणे कापूस मिळेल. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापूस, सूत आणि कापड निर्यात करणे स्पर्धात्मक होईल. भावांतर योजना सर्वच कापूस उत्पादक राज्यांमध्ये राबवावी.अतुल गणात्रा, माजी अध्यक्ष, काॅटन असोसिएशन ऑफ इंडिया.ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
