भारतातील प्रत्येक बॅंकेला एक इतिहास आहे तसा भूगोल देखील. प्रत्येक बँकेची स्वतःची संस्कृती आहे. या बँकेच्या स्थापनेचा कालावधी पाहिला तर लक्षात येते, की महात्मा गांधींची स्वदेशी चळवळ आकाराला येत होती तस तशा या बॅँका जन्म घेत होत्या. यापैकी बहुतांश बॅंका १९२० ते ५० या काळात सरू झाल्या. त्यापैकी काही बँका शेतकऱ्यांच्या तर काही छोट्या व मध्यम व्यापाऱ्यांच्या, काही पेन्शनरांच्या तर काही मोठ्या उद्योग समूहाच्या बँका अशी त्यांची ओळख होती. कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू, बंगाल, केरळ, राजस्थान अशा विविध राज्यांच्या ‘ओळख’ बनलेल्या काही बॅँका होत्या. या बॅँकांनी त्या त्या राज्यातील जनतेचा विश्‍वास संपादन केला होता. तसेच या बँकांनी आपल्या कामकाजातून त्या संबंधित राज्याशी असलेली बांधिलकी दाखवून दिली होती. यातील स्टेट बँकेच्या सहयोगी बँकांचे १९६० मध्ये तर चौदा मोठ्या खासगी बँकांचे १९६९ मध्ये आणि आणखी सहा बॅँकांचे १९८० मध्ये राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले होते. त्यानंतर तर या बँकांनी जणू पुनर्जन्मच घेतला होता. कारण त्यानंतर या बॅँकांची वैयक्तिक प्रगती आणि त्यांची बेरीज करून एकूण भारतीय बँकिंगची झालेली प्रगती विस्मयचकित करणारी होती.
या बँका जोपर्यंत खासगी मालकीच्या होत्या तोपर्यंत त्या एका समूहाच्या बँका म्हणून काम करत होत्या. ‘वाटेल ते करून नफा' हेच त्यांचे उद्दिष्ट होते. त्या तारण बघून कर्ज देत होत्या. पत असणाऱ्यांनाच कर्ज देत होत्या. या बँकांचा विस्तार महानगरे, शहरांपुरता मर्यादित होता. यातील काही बँका तर विशिष्ट उद्योग समूहाच्या बँका म्हणून ओळखल्या जात होत्या आणि त्या उद्योग समूहांचे हित हे त्यांचे प्रयोजन होते.
बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाल्यानंतर या बँकांचे अर्थव्यवस्थेतील स्थान बदलले. आकड्यांच्या परिभाषेतील नफ्याबरोबर सामाजिक नफा ही प्राथमिकता बनली. बँकिंग ही केवळ नफा देणारी आर्थिक संस्था नव्हे तर त्याबरोबरच विकासाची वाहक संरचना अशी तिची ओळख बनली. राष्ट्रीयीकरणानंतर या बँकांनी तारण बघून नव्हे तर कारण बघून कर्ज द्यायला सुरुवात केली. बँका उद्योग, व्यापाऱ्यांपुरत्या मर्यादित राहिल्या नाहीत तर त्यांनी शेती, पूरक उद्योग, छोटा व्यवसाय, उद्योग, वाहन व्यवसाय, रोजगार निर्मिती या क्षेत्रांशी नाळ जोडली. खासगी मालकी असताना या बॅँका ज्या क्षेत्रांना दरवाजात उभे करत नव्हत्या त्या क्षेत्रांना प्राधान्याने कर्ज वाटप होऊ लागले.
बँकिंग खेड्यांमध्ये, मागास भागात जाऊन पोहोचले. या विभागातील जनता बँकेच्या आणि पर्यायाने विकासाच्या कक्षेत आली. जो देश १९६० ते १९७० च्या दशकात भूक, गरिबी, दारिद्र्य, बेरोजगारीशी झगडत होता, अर्थव्यवस्था मंदीचे हेलकावे खात भरकटत होती; त्या देशातील अर्थव्यवस्थेला बँक राष्ट्रीयीकरणाने एक उभारी दिली. हरितक्रांती, दुग्ध क्रांती घडून आली. देश अन्नधान्य उत्पादनात फक्त स्वावलंबीच झाला नाही तर निर्यातदार बनला. मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण झाला. सामान्य माणसाच्या हातात पैसा खेळू लागला. त्याची क्रयशक्ती वाढली. बाजारात मालाला उठाव आला. बाजार फुलला. अर्थव्यवस्थेला संजीवनी मिळाली.
बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झालेले नव्हते, तेव्हा सामान्य जनतेला सावकाराशिवाय पर्याय नव्हता. तो त्यांचे आर्थिक शोषण करत होता. या काळात अनेक हिंदी चित्रपटांतून सावकारांना खलनायक म्हणून दाखवले जात होते; कारण ते वास्तव होते. त्या वेळी सामान्य माणूस आपल्या जवळील पैसा गादीखाली, गाडग्या-मडक्यात, संदुकांत लपवून ठेवत असे. तो पैसा राष्ट्रीयीकरणानंतर बँकांमध्ये आला. ती बचत बँकांसाठी तसेच अर्थव्यवस्थेसाठी साधनसामुग्री बनली. देशाच्या, अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी हा निधी वळवणे शक्य झाले. खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतात आर्थिक बदल घडवून आणण्यात, सामान्य माणसाला आर्थिक विकासात सहभागी करून घेण्यात बँक राष्ट्रीयीकरणाने बजावलेली भूमिका अद्वितीय आहे. त्याला जगात समांतर उदाहरण नाही.
याचा अर्थ बँकिंगमध्ये सगळे काही आलबेल होते, असे मुळीच नाही. संख्यात्मक वाढीकडे वाटचाल करताना गुणात्मक सुधारणांकडे दुर्लक्ष झाले. राष्ट्रीयीकरणानंतर या बँकांचा मालकी हक्क सरकारकडे आला. पण त्याचा दुरुपयोग करत सत्ताधारी पक्षांनी- मग तो पक्ष कुठला का असो- बँकांना बटीक बनवले. या राजकीय पक्षांनी आपल्या संकुचित राजकीय स्वार्थासाठी बँकांना वापरून घेतले. बँकांमधली व्यावसायिकता गेली. याचीच परिणती म्हणून निवडणुकीच्या तोंडावर पहिल्या टप्प्यात कर्ज मेळावे आयोजित करून शेकडो नव्हे हजारो कोटी रुपये वाटले जाऊ लागले तर दुसऱ्या टप्प्यात कर्जमाफीच्या लोकानुनयी घोषणांची सुरुवात झाली. त्यात कधी व्याज तर कधी मुद्दल तर कधी मुद्दल आणि व्याज दोन्ही माफ केले जाऊ लागले. लाखो, कोट्यवधी रुपयांची कर्जे माफ केली जाऊ लागली. याचा परिणाम म्हणून लोकांचा असा समज झाला की बँकांचे कर्ज घ्यायचे असते ते परत न करण्यासाठीच. बँकांमध्ये वसुलीचे वातावरण खराब झाले आणि बँका थकीत कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकल्या.
हाच तो टप्पा होता जेंव्हा भारत सरकारने आंतरराष्ट्रीय सावकारांकडून कर्ज घेताना त्यांच्या अटी मान्य केल्या आणि नवीन आर्थिक धोरणाच्या नावाखाली उदारीकरण, खासगीकरण, जागतिकीकरण या संकल्पनांशी सुसंगत असे नवीन बँकिंगविषयक नीती लागू केली. नरसिंहम शिफारशींच्या नावाने ती ओळखली जाते. यानंतर आलेल्या सगळ्या सरकारांनी एकेक करत या शिफारसींची अंमलबजावणी केली. सुरुवातीला नवीन अंकेक्षण पद्धती लागू करण्यात आली. त्यामुळे एकाएकी सर्वच्या सर्व बँका तोट्यात गेल्या. कारण नवीन निकषांमुळे या बँकांतून अचानक थकीत कर्जाचे डोंगर उभे राहीले. या बँका तोट्यात गेल्या की त्या बंद करण्याची भाषा सुरू झाली. बँकांच्या तोट्यातील शाखा बंद करण्याच्या नावावर ग्रामीण भागातील शाखांवर संक्रांत आली. बँकिंगची परिभाषा आहे कर्ज वाटपासाठी ठेवी गोळा करणे; पण आता थकीत कर्जाचे कारण सांगून बॅंकांनी कर्जवाटपात हात आखडता घेतला. या बँका आता गुंतवणूकदार संस्था बनल्या. बँकांच्या भांडवलाचे निर्गुंतवणुकीकरण सुरू झाले. यातून बँकांच्या संचालक मंडळांवर भागधारकांचे प्रतिनिधी आले. सामाजिक नफ्याऐवजी आकड्यांच्या परिभाषेतील नफा ही बँकांची प्राथमिकता बनली. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना अकार्यक्षम ठरवून दुषणे देत खासगीकरणाची भलावण केली जाऊ लागली. खासगी बँकांना मोठ्या प्रमाणावर परवाने दिले गेले. आणि मग या खासगी बॅँकांशी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची तुलना केली जाऊ लागली. ते करताना या दोन बँकापुढची उद्दिष्टे, त्यांचे प्रयोजन, सामाजिक विकासात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे योगदान याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करण्यात आले. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना बदनाम करून खासगीकरणाकडे लोटले जाऊ लागले.
देशात १९९१ ते २०१४ या काळात सत्तेवर आलेल्या सरकारांकडे संपूर्ण बहुमत नव्हते; त्यामुळे त्यांना बँक खासगीकरणाचा प्रस्ताव पुढे नेता आला नाही. तसेच २००८ मध्ये जागतिक वित्तीय संकटानंतर प्रगत राष्ट्रांनादेखील- जे सतत खासगी बँकिंगची भलावण करतात- बॅँकांना ‘बेल आउट' करण्याच्या नावाखाली एका वेगळ्या अर्थाने का होईना राष्ट्रीयीकरण करावे लागले होते. त्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खासगीकरणाचा विषय मागे रेटला गेला होता. तसेच हर्षद मेहता घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर कराड बँक, सीआर भन्साळी घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर ग्लोबल ट्रस्ट बँक, देशातील सर्वांत मोठी बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था आयएल अँड एफएस अडचणीत आल्यानंतर सरकारला त्यांना वाचवण्यासाठी आधार घ्यावा लागला होता तो सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बँक, एलआयसी आणि स्टेट बँकेचा. त्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खासगीकरणाचा विषय काहीसा पिछाडीवर पडला होता.
२०१४ पासून भाजपकडे लोकसभेत निर्विवाद बहुमत आहे. उद्योगस्नेही अशी प्रतिमा असलेल्या या सरकारने बँकिंग क्षेत्रातील तथाकथित सुधार कार्यक्रमांना वेग दिला. त्यातूनच २०१९ मध्ये विजया आणि देना बँकेचे बडोदा बँकेत तर २०१७ मध्ये स्टेट बँकेच्या पाच सहयोगी बँकांचे स्टेट बँकेत आणि २०२० मध्ये दहा सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका एकत्र करून चार बँकांची निर्मिती करण्याच्या प्रक्रियेला पुढे नेण्यात आले. आता आत्मनिर्भरतेच्या घोषणेचा एक भाग म्हणून सार्वजनिक क्षेत्रात केवळ दोन ते तीन बँका ठेवायच्या आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील इतर बँकांचे खासगीकरण करायचे असा घाट घातला जात आहे. त्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर बँकांच्या शाखा बंद केल्या गेल्या. त्यात बहुतांश ग्रामीण भागातील शाखा आहेत. बॅंकांचा इतिहास, भूगोल याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. आठ दशकांपासून अथक परिश्रमातून उभ्या राहिलेल्या आर्थिक संस्थांना एका रात्रीतून जमीनदोस्त केले गेले. बँकांना आपले अस्तित्व गमवावे लागले. त्यांची संस्कृती नष्ट झाली. हा धक्का या संबंधित बँकांतील कर्मचाऱ्यांपुरता मर्यादित नव्हता तर या बँकेच्या ग्राहकांना देखील त्याचा मोठा फटका बसला. बँकिंग विस्कळीत झाले. ग्राहकांचा बॅँकांवर असलेल्या विश्‍वासाला तडा गेला.
या धक्क्यातून बाहेर पडतो ना पडतो तोच बँकांच्या खासगीकरणाबद्दल जोरदार चर्चेला सुरुवात झाली. रोज नवनव्या नावांच्या चर्चांना ऊत आला. त्यामुळे देखील बँकिंगमध्ये अस्थिरता आली. ग्राहक अस्वस्थ झाले. आज सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खासगीकरणासाठी इरेला पेटले आहे. सरकारने २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात आयडीबीआय आणि इतर दोन बँकांच्या खासगीकरणाची घोषणा केली होती. आयडीबीआयबाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने निर्णय देखील घेतला आहे तर उरलेल्या दोन बँकांच्या खासगीकरणासाठी सरकारने बँकिंग कायदा दुरुस्ती विधेयक यापूर्वीच्या लोकसभा अधिवेशनात प्रस्तावित केले होते. पण पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून कृषी कायदे मागे घ्यावे लागले. त्यातून आलेली नामुष्की लक्षात घेता सरकार बँक खासगीकरणाच्या बाबतीत सावध पावले उचलत आहे. पण पाच राज्यांतील निवडणुकांचे निकाल पाहता हा कायदा कोणत्याही क्षणी लोकसभेत मंजूर करून घेऊन सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँकांच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया पुढे रेटली जाईल, असे वाटते.
वस्तुतः या प्रश्‍नाचे गांभीर्य आणि त्यातून निर्माण होणारे प्रश्न लक्षात घेता सरकारने हे विधेयक संसदेच्या वित्त विभागाच्या स्थायी समितीकडे पाठवले पाहिजे. समाजातल्या विविध घटकांमध्ये या प्रश्‍नावर चर्चा घडवून आणायला हवी. मगच हा विषय पुढे न्यायला हवा. पण या सरकारची निर्णय घेण्याची पद्धती बघितली तर तशी शक्यता कमीच आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण झाले तर भारतीय बँकिंगची दिशाच बदलेल. सामाजिक नफ्याची जागा पुन्हा एकदा आकड्यातील नफा घेइल. बँका आर्थिक विकासाच्या वाहक संस्थेऐवजी वाटेल ते करून नफा कमावणाऱ्या संस्था बनतील. जनधन, मुद्रा, फेरीवाल्यांसाठीचा स्वनिधी, जीवन सुरक्षा, जीवन ज्योती, अटल पेन्शन, पीक कर्ज, पीक विमा, शैक्षणिक कर्ज योजना हे विषय दुर्लक्षित राहतील. एकंदर या सगळ्यातून आकाराला येणारे वास्तव कठोर असेल. आर्थिक विषमता वाढेल. आर्थिक अस्थैर्याला आमंत्रण मिळेल. त्यातून समाजाचे संतुलन बिघडेल. उठाव होतील. सरकार हे जमिनी वास्तव लक्षात घेईल का, हा खरा प्रश्न आहे. सरकार तसे करणार नसेल तर जनतेची जबाबदारी आहे, की सरकारची संवेदना जागी केली पाहिजे. तर आणि तरच सरकारच्या खासगीकरणाच्या धोरणाला अटकाव करता येईल.
(लेखक बॅंक संघटनात्मक चळवळीमध्ये सक्रिय आहेत.)
देवीदास तुळजापूरकर : ९४२२२०९३८०
drtuljapurkar@yahoo.com
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.