Wheat Market : सरकारला गहू खरेदी का वाढवायची?

Wheat Stock Update : माॅन्सूनवर एल निनोचं घोंगावरं संकट आणि पुढील वर्षी येऊ घातलेल्या लोकसभेच्या निवडणुका, यामुळं सरकार गव्हाचा स्टाॅक वाढविण्यावर भर देत आहे. पण खुल्या बाजारातही गव्हाच्या दरात काहीशी वाढ दिसून आली.

त्यामुळं गहू उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या उत्तर प्रदेशात सरकारची गहू खरेदी कमी होत आहे. हमीभावाने गहू खरेदी करता यावी यासाठी सरकार व्यापारी आणि प्रक्रियादारांवरही दबाव वाढत आहे.

चालू हंगामात सरकारवर गहू खरेदीचा दबाव आहे. देशात यंदा १ हजार १२० लाख टन गहू उत्पादनाचा अंदाज केंद्रानं व्यक्त केला. पण उद्योग आणि जाणकारांच्या मते गहू उत्पादन यापेक्षा कमी राहील. त्यातच यंदाच्या माॅन्सून हंगामावर एल निनोचाही प्रभाव जाणवू शकतो.

ऑगस्ट किंवा सप्टेंबरच्या दरम्यान एल निनोचा प्रभाव वाढू शकतो, असा सध्याचा अंदाज आहे. एल निनोचा परिणाम माॅन्सूनवर जाणवल्यास रब्बीतील पिकांना फटका बसू शकतो. रब्बीमध्ये भारताचं मुख्य अन्नपीक असलेल्या गव्हाचा हंगाम असतो.

पाऊसपाणी कमी राहिल्यास उत्पादनात घट होऊ शकते. मागील हंगामात भारतानं गव्हाच्या दरात विक्रमी वाढ पाहीली. पण पुढीलवर्षी लोकसभेच्या निवडणुका असल्यानं गहू दरवाढ सरकारला परवडणारी नाही. त्यामुळं यंदाचं ३४१ लाख टनांचं गहू खरेदीचं उद्दीष्ट गाठण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

अशी होणार खरेदी

सरकारने आतापर्यंत २४६ लाख टन गहू खेरदी केला. गेल्या हंगामात याच काळातील गहू खरेदी १७५ लाख टनांवर होती. म्हणजेच यंदा सराकरची गहू खरेदी ४१ टक्क्यांनी अधिक आहे. सरकारने यंदा ३४१ लाख टन खरेदीचं उद्दीष्ट ठेवलं.

यापैकी २८७ लाख टन फक्त तीन राज्यांमधून खरेदी होणार आहे. पंजाबमध्ये १३२ लाख टन खरेदी करण्यात आली. मध्य प्रदेशात ८० लाख टन आणि हरियानात ७५ लाख टनांची खरेदी होणार आहे. या तीन राज्यांमधील गहू खरेदीचं उद्दीष्ट ८५ टक्के पूर्ण झालं.

किती खरेदी झाली?

यंदा पंजाबमधील गहू खरेदी २५ टक्क्यांनी वाढून ११७ लाख टनांवर पोचली. तर हरियानातील खरेदी ५१ टक्क्यांनी वाढून ९४ लाख टनांपर्यंत वाढली. तसेच मध्य प्रदेशातील खरेदी ६४ लाख टनांवर झाली. मध्य प्रदेशातील खेरदी यंदा ६४ टक्क्यांनी वाढली. पण देशातील सर्वात मोठ्या गहू उत्पादक उत्तर प्रदेशातील गहू खरेदी २३ टक्क्यांनी घटली आहे.

उत्तर प्रदेशात कमी प्रतिसाद

उत्तर प्रदेशात खुल्या बाजारात गव्हाचे दर वाढले आहेत. त्यामुळे शेतकरी खुल्या बाजाराला पसंती देत असल्याचं दिसतं. तसचं सरकारला हमीभावाने गहू दिल्यास पेमेंट मिळण्यास उशीर होतो. व्यापारी लगेच पैसे देतात. त्यामुळं शेतकरी खुल्या बाजाराला प्राधान्य देत असल्याचं उत्तर प्रदेशातील व्यापारी सांगत आहेत.

सरकारचं गहू खरेदीचं उद्दीष्ट पूर्ण व्हावं यासाठी सरकारकडून व्यापारी आणि प्रक्रिया उद्योगांवर दबावही टाकत आहे. मध्य प्रदेशात व्यापारी आणि प्रक्रिया उद्योगांकडील गव्हाची वाहतूक करण्यास सरकारने मनाई केली आहे. म्हणजेच व्यापाऱ्यांना गोदामांमधील गहू बाहेर काढता येणार नाही. यामुळं व्यापारी अडचणी आले असून सरकार अन्याय करत असल्याची भावना व्यापाऱ्यांमध्ये आहे.