हरभरा क्षेत्रात वाढ पण उत्पादकतेत घट

देशातील वाढीव हरभरा उत्पादन हे शेजारी देशांत निर्यातीच्या रुपाने समायोजित झाले पाहिजे आणि त्यासाठी दीर्घकालीन धोरणे आखण्याची गरज आहे. शालेय पोषण आहारात आणि सार्वजनिक वितरण प्रणालीत ( रेशनिंग) नियमितपणे हरभऱ्यासह कडधान्य वाटप झाले तर एकूण खपाला आणखी चालना मिळेल.
Bengal gram production increase but productivity decreses
Bengal gram production increase but productivity decreses

महाराष्ट्रात आणि देशात आगाप पेरण्यांचा बहुतांशी हरभऱ्याची कापणी-मळणी पूर्ण झाली आहे. मात्र, मात्र हंगामाच्या प्रारंभी प्रतिकूल पाऊसमानामुळे ज्यांचा हरभरा लेट झाला होता, त्यांच्यापुढे अवकाळी पावसाचे संकट उभे आहे. सध्या अवकाळीचे सत्र सुरू असल्याने लेट हरभऱ्याची कापणी मळणी आणखीन लेट होईल, असे शेतकऱ्यांनी कळवले आहे.

बाजारभावाचा कल काय राहणार? आजघडीला चांगल्या गुणवत्तेचा हरभरा (Bengal Gram)  खुल्या मार्केटमध्ये ४५०० रूपये प्रतिक्विंटल दराने विकला जातोय, दुसरीकडे नाफेडच्या (NAFED) माध्यमातून ५२३० रु. प्रतिक्विंटल दराने आधारभावाने खरेदी सुरू आहे. १४ टक्के मॉईश्चर एक टक्के माती या अटीनुसार शेतकऱ्यांचा माल आधारभावाने खरेदी केला जात आहे. एकरी चार क्विंटल आणि प्रति शेतकरी कमाल ५० क्विंटलच्या मर्यादेत शासकीय खरेदी सुरू आहे. मात्र, उरलेल्या मालाचे काय करायचे असा प्रश्न आहे. जर मार्च ते जून दरम्यान नाफेडकडून मोठ्या प्रमाणावर हरभरा खरेदी झाली तर अतिरिक्त साठा कमी होण्यासाठी मदत होईल. त्यामुळे जुलै नंतर खुल्या बाजारात हरभऱ्याचे दर आधारभावापर्यंत सुधारण्याची अपेक्षा आहे. 

हेही पाहा-  हरभरा शेतीची संपूर्ण बाराखडी 

देशाचे उत्पादन आकारमान किती?

यंदा संपूर्ण देशात ११६ लाख हेक्टर इतक्या विक्रमी क्षेत्रावर हरभऱ्याचा पेरा झाला. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत पाच टक्क्यांनी क्षेत्र वाढले आहे. परंतु यंदा सरासरी एकरी उत्पादकता (Productivity) दहा टक्क्यांनी कमी राहणार असल्याचे शेतकरी व व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या आगाप अनुमानानुसार १३२ लाख टन हरभरा उत्पादन अपेक्षित आहे, मात्र प्रक्रियादार आणि त्यांच्या संघटनांकडून ९० ते ९५ लाख टनाचे अनुमान बांधले जात आहे. जर आपण प्रक्रियादारांचे अनुमान प्रमाण मानले आणि त्यात शिल्लक साठा (कॅरिओव्हर स्टॉक) (Carryover Stock) जोडला तर देशात साधारण ११५ ते १२० लाख टनाचा हरभऱ्याचा पुरवठा राहणार आहे. त्या तुलनेत देशाची मागणी ही ९० ते ९५ लाख टन आहे. सामान्य स्थितीत देशात ८ लाख टनापर्यंत दरमहा हरभऱ्याचा खप होतो. या हिशोबाने यंदा जर नाफेडच्या माध्यमातून १५-१६ लाख टन हरभरा आधारभावाने खरेदी झाला तर मार्केटमधील सरप्लस (Surplus) कमी होईल. त्यामुळे तीन-चार महिन्यानंतर खुल्या बाजारातही हरभऱ्याचे भाव ५२३० रूपयांच्या आधारभाव पातळीपर्यंत पोचण्याची अपेक्षा आपण करू शकतो. २०१८-१९ मध्ये नाफेडने २१ लाख टनापर्यंत हरभरा खरेदी केला. मात्र, गेल्या दोन वर्षांत नाफेडने चार ते सहा लाख टनाच्या आसपासच हरभरा खरेदी केलाय. परंतु यंदा चालू वर्षांत ऐन हंगामातच हरभऱ्याच्या किंमती दबावात असल्याने नाफेडकडील हरभरा खरेदीत वाढ होण्याची अपेक्षा आहे...मागील वर्षांत हंगामाच्या प्रारंभी हरभऱ्याचे दर आधारभावाच्या आसपास राहत होते. त्यामुळे सरकारी खरेदीस प्रतिसाद मिळाला नव्हता. मात्र पुढे ऑफ सिजनमध्ये मात्र हरभऱ्याचे दर आधारभावाच्या खाली गेले होते. यंदाचे चित्र थोडे वगळे आहे...

महाराष्ट्र व गुजरातचा बोलबाला

प्रमुख राज्यांतील हरभरा लागवड व गेल्या वर्षीच्या तुलनेत वाढ-घट महाराष्ट्र - २८ लाख हेक्टर ( वाढ १३ टक्के) मध्यप्रदेश - २५ लाख हेक्टर (अल्पशी घट) राजस्थान - २० लाख हेक्टर (स्थिर) कर्नाटक - ११ लाख हेक्टर (अल्पशी घट) गुजरात - ११ लाख हेक्टर (वाढ ३४ टक्के) यंदा देशात ६ लाख हेक्टरने क्षेत्र वाढून सुद्धा पिकाचे एकूण आकारमान वाढताना दिसत नाही. त्याचे कारण आहे यंदाची लेट थंडी, धुके आणि रोगराईमुळे घटती एकरी उत्पादकता. देशातील हरभरा उत्पादकता गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १० टक्क्यापर्यंत घटण्याची मार्केटमध्ये चर्चा आहे.. देशातील आघाडीचे हरभरा उत्पादक असलेल्या महाराष्ट्रातही यंदा हरभऱ्याची उत्पादकता घटण्याची चिन्हे आहेत. यंदा महाराष्ट्रात तब्बल २८ लाख हेक्टर क्षेत्रावर हरभऱ्याचा पेरा झाला. मात्र, सरासरी उत्पादकेत २० टक्क्यांनी घट दिसत असल्याने राज्यातील एकूण हरभरा उत्पादन हे गेल्या वर्षीइतकेच राहण्याचे अनुमान आहे. महाराष्ट्र हे देशात पेरणी क्षेत्रामध्ये क्रमांक एकचे राज्य ठरले असले तरी खरी कमाल या वर्षी गुजरातने केली आहे. गुजरात कृषी खात्याकडील माहितीनुसार तिथे गेल्या वर्षी १४.३७ लाख टन हरभरा उत्पादन झाले होते, यंदा त्या तुलनेत २४.९० लाख टन उत्पादनाचा अंदाज आहे. एकाच वर्षात जवळपास दहा लाख टनांची वाढ एकट्या गुजरात राज्यातून आली आहे. विशेष असे की अनुकूल हवामानामुळे हेक्टरी उत्पादकता १.७ टनावरून २.४ टनापर्यंत वाढण्याचे अनुमान गुजरातच्या कृषी खात्याने दिले आहे. यंदा देशातल्या क्षेत्रवाढीत महाराष्ट्राचे योगदान आहे, तर उत्पादनवाढीत मात्र गुजरातने लक्षणीय प्रमाणात भर घातली आहे. 

हरभरा परवडतोय का?

सध्याच्या ४५०० रुपये प्रतिक्विंटल दराने हरभरा अजिबात परवडत नाही. हरभऱ्याला किमान आठ हजार रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळाला तरच हे पीक परवडेल. प्रत्यक्षात मात्र चित्र  खराब आहे. केंद्रीय अन्न व ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाकडील माहितीनुसार २०१६-१७ मध्ये हरभरा डाळ ९८ रुपयाला विकली जात होती, आज ७५ रुपये भाव आहे. म्हणजे पाच वर्षांत उणे महागाई आहे हरभरा डाळीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हरभऱ्याला किफायती बाजारभाव मिळत नाही. सरकारने साठवणूक मर्यादा (स्टॉक लिमिट) (Stock Limit) आणि वायदेबंदी केल्यानंतर हरभऱा बाजाराचे सेटिमेंट खराब झाले. आजघडीला हरभऱ्याचे बाजारभाव हे आठ-दहा वर्षांच्या नीचांकी पातळीपर्यंत पोचूनही स्टॉकिस्ट (STockist) फारसे सक्रिय नाहीत. म्हणून नाफेड सारख्या सरकारी खरेदीदाराकडून शेतकऱ्यांना अपेक्षा आहेत. हरभऱ्याच्या बाजारभावात नरमाई का, असा प्रश्न उपस्थित होतोय. तेव्हा केवळ खासगी स्टॉकिस्ट सक्रिय नसणे हेच एकमेव कारण पुढे येत नाही, तर गेल्या दोन वर्षांपासून चांगल्या पाऊसमानामुळे भाजीपाल्याची उपलब्धता चांगली आहे..भाजीपाल्याचे उपलब्धता वाढल्याने त्यांचे दर सातत्याने मंदीत राहत आहे. ज्या ज्या वेळी भाजीपाला स्वस्त असतो, तेव्हा डाळींना तुलनेने कमी उठाव असतो, असे बाजाराचे निरीक्षण आहे. म्हणून कडधान्यांच्या खपवाढीबाबत रेशनिंगमधून वितरण वाढणे अशा वेळी क्रमप्राप्त ठरते.

निर्यातवाढीला प्रोत्साहन हवे भारतात जी हरभरा आयात होतेय, ती प्रामुख्याने आफ्रिकी देशांमधून होते. भारतात हरभरा आयातीवर साठ टक्के शुल्क आहे, पण गरीब आफ्रिकी देशांवर ड्युटी लावता येत नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडील ड्युटी फ्री हरभऱ्याची आयात होत आहे. भारतातून जी हरभरा निर्यात होते, ती प्रामुख्याने आखाती देश व भारतीय वंशाच्या नागरिकांची संख्या मोठी असणाऱ्या देशांत होत आहे. 

बांगलादेश (Bangladesh), पाकिस्तानसह (Pakisthan) आखाती देशांत ऑस्ट्रेलियातील (Austrelia) हरभरा पोहोच होतोय, तिथे भारत स्पर्धा निर्माण करू शकतो. वाढत्या जहाजभाड्यांमुळे ऑस्ट्रेलियातील पडतळ महाग होतोय, त्याचा फायदा भारताला होऊ शकतो. देशातील वाढीव हरभरा उत्पादन हे शेजारी देशांत निर्यातीच्या रुपाने समायोजित झाले पाहिजे आणि त्यासाठी दीर्घकालीन धोरणे आखण्याची गरज आहे. शालेय पोषण आहारात आणि सार्वजनिक वितरण प्रणालीतून (रेशनिंग) नियमितपणे हरभऱ्यासह इतर कडधान्य वाटप झाले तर एकूण खपाला आणखी चालना मिळेल. कडधान्यांचा खप वाढला तर देशाची पोषणसुरक्षितता साधली जाते आणि इकडे शेतमालासही उठाव मिळतो. त्या दृष्टीने शासनाची पावले पडतील अशी आशा करू या..

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com