साखर खरेदीचा प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत

कोल्हापूर : घसरत्या साखर किमती रोखण्यासाठी राज्य शासनाने साखर खरेदी करण्याबाबतचा मंजुरीचा प्रस्ताव अद्यापही शासन स्तरावर निर्णयाविना पडून आहे. साखर आयुक्तालयाने हा प्रस्ताव शासनाला पाठविला आहे; पण त्यावर अद्याप निर्णय होत नसल्याने साखर उद्योगात अस्वस्थता पसरली आहे. 

हंगाम अंतिम टप्प्यात येत आहे. यातच साखरेचे दर सातत्याने घसरत आहेत. या स्थितीत शासनाने तातडीने निर्णय घेऊन साखरेची खरेदी करावी, अशी मागणी या उद्योगातून होत आहे. दीड महिन्यापूर्वी राज्य शासनाने पहिल्यांदाच साखरेच्या बाबतीत हस्तक्षेप करताना स्वत: मध्यस्तीची भूमिका बजावली. राज्यातील विविध कारखान्यांत तयार होणाऱ्या साखरेपैकी २५ टक्के साखर ३२०० रुपये क्विंटलप्रमाणे स्वत: खरेदी करण्याची तयारी दर्शविली होती.

यामुळे कारखान्यांना काहीसा दिलासा मिळाला होता. आता राज्यातील बहुतांशी कारखान्यांत साखरेच्या उत्पादनाचा वेग वाढला आहे. यामुळे साखरेची विक्री होणे गरजेचे आहे; पण साखरेचा दर स्थिर रहात नसल्याने कारखानादरांची गोची झाली आहे. 

दरात ५० रुपयांची घसरण गेल्या आठवड्याच्या तुलनेत साखरेचे दर पुन्हा क्विंटलला ५० रुपयांनी घसरल्याने कारखानदारांच्या अडचणीत भरच पडली आहे. फेब्रुवारीच्या मध्यावर साखरेच्या दरात तात्पुरती दरवाढ झाली; पण ही दरवाढ एक आठवडाही स्थिर राहिली नाही. अनेक कारखान्यांनी साखरेचे दर वाढल्याने तातडीने साखर विक्री करण्याच्या प्रक्रीयेला वेग दिला; परंतु कागदोपत्री पूर्तता होईपर्यंत दरात पुन्हा घसरण झाली. यामुळे दरवाढ व घसरणीच्या कचाट्यात साखर कारखानदार अडकले आहेत. या सप्ताहात साखरेचे दर ३००० रुपये क्विंटलपर्यंत घसरले आहेत.  

तेजीचे वातावरण निवळले फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात केंद्र व राज्य सरकारने घसरत्या साखर किमती रोखण्यासाठी धडाधड निर्णय जाहीर करायला सुरवात केल्याने त्याचा अनुकूल परिणाम साखर बाजारावर झाला. साखर कमी प्रमाणात येईल या शक्‍यतेमुळे व्यापाऱ्यांनीही काही प्रमाणात चढ्या भावाने साखर खरेदी केली; परंतु हे निर्णय जाहीर करून महिन्याचा कालावधी लोटत आला आहे. या निर्णयानुसार कार्यवाही होत नसल्याने साखरेच्या दरात पुन्हा मंदीचे चित्र दिसत आहे. यामुळेच दररोज ५० ते १०० रुपयांची साखरेची घसरण ठरलेलीच असल्याचे साखर कारखानदारांचे मत आहे.   

तातडीने निर्णय अपेक्षित साखर आयुक्तालयाने साखर खरेदी करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे; पण अद्याप त्यावर कार्यवाही झालेली नाही. जो पर्यंत शासन हा प्रस्ताव मंजूर करून याबाबतचा लेखी आदेश काढत नाही तो पर्यंत ही कार्यवाही पूर्ण होणे अशक्‍य असल्याचे मत साखर आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी व्यक्त केले.