देशभरात भारनियमनाचे सावट !

मार्चनंतर एप्रिलमध्येही उन्हाचा पार आणखी वाढला आहे. औद्योगिक, कृषी क्षेत्रासोबतच घरगुती वापरासाठीही विजेची मागणी वाढली आहे. देशात ६२३ दशलक्ष युनिट्सची कमतरता भासते आहे. देशातील ७० टक्के वीज ही कोळशापासून तयार करण्यात येते.

काश्मीर खोऱ्यातही लोडशेडिंग सुरु आहे. १६०० मेगावॅट विजेची गरज असताना प्रत्यक्षात ९०० ते ११०० मेगावॅट वीज पुरवल्या जात आहे. तामिळनाडूत ७५० मेगावॅट विजेची कमतरता भासत आहे. ज्याचा फटका औद्योगिक क्षेत्राला बसतो आहे.

देशभरातील थर्मल प्लॅन्ट्सना पुरेशा प्रमाणात कोळसा उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे वीज निर्मितीची क्षमता असूनही काही थर्मल प्लांट्स बंद ठेवावे लागले आहेत.

वीजनिर्मिती प्रकल्पांनी किमान २८ दिवस पुरेल एवढा कोळसा साठवून ठेवावा, असा नियम आहे. मात्र या प्रकल्पांना पुरेशा प्रमाणात कोळशाचा पुरवठा होत नसल्याने या प्रकल्पांना आहे तेवढ्या कोळशावर समाधान मानावे लागते.

आंध्र प्रदेशातही सरासरी ८ ते १२ तासांचे लोडशेडिंग सुरु आहे.औद्योगिक क्षेत्राला २ दिवसांचा पॉवर हॉलिडे दिला जात आहे. पंजाबमध्ये ८ ते १२ तासांची लोडशेडींग सुरु आहे. झारखंडमध्ये याहून वेगळे चित्र नाही.

छत्तीसगड, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा या राज्यांतून देशभरात कोळसा उपलब्ध करून देण्यात येतो. मात्र सध्या हव्या तेवढ्या प्रमाणात कोळसा मिळत नसल्याने या प्रकल्पाना वीजनिर्मिती करता येत नसल्याचे सांगण्यात आले आहे

ओडिशासारख्या अतिरिक्त वीज निर्मिती करणाऱ्या राज्यालाही उन्हाळ्यात विजेची कमतरता भासते आहे. तिथेही ३ ते ६ तासांची लोडशेडिंग सुरु आहे.

ग्रामीण भागात दिवसा भारनियमन करून रात्री सलग वीजपुरवठा करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.