गावामध्ये असावी संयुक्त कुरण व्यवस्थापन समिती

शेती परिवार कल्याण संस्था गावशिवारातील माळरानावर पर्जन्याधारीत चारा लागवडीचा आग्रह करते. त्यासाठी  वनशेती आणि बंदिस्त शेळीपालनाचा यशस्वी प्रयोग राबविला.

आपल्या देशात शेतीचा विचार खूप प्राचीन काळापासून केला गेला आहे. त्यामुळे आजही ग्राम विकासामध्ये शेती विकासाला प्राधान्य देणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आपल्या प्राचीन वाङ्‍मयात शेती हा शब्द एकटा येत नाही, तर तो ‘कृषिगोरक्षवाणिज्य’ असा एकत्रित येतो. याचा अर्थ शेती, पशुपालन आणि व्यापार हे तीनही आधाराचे बिंदू शेतकऱ्यांच्या हातात असले तरच शेती आणि शेतकरी शाश्‍वत विकासाच्या वाटेवर चालू शकतो.  गावपातळीवर शेतीचा विचार आपण अनेक विभागांत विचार करू शकतो. बागायती शेती, जिरायती शेती, तृणधान्ये, कडधान्ये, गळित धान्ये, फुलशेती, फळशेती नगदी पिकांची शेती. परंतु या सर्वांना आधारभूत असणारे सेंद्रिय खत आपल्याला पशुधनापासूनच मिळते. ज्या वेळी आपण विकेल ते पिकेल असा विचार करू लागतो, त्या वेळी बाजारपेठेची मागणी आता रसायन अवशेषमुक्त शेती उत्पादनाची आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सेंद्रिय शेतीच्या उत्पादनांचा विचार महत्त्वाचा ठरतो. केवळ सेंद्रिय उत्पादनांकरिता पशुधन असा विचार न करता आपण थोडा उलट बाजूने विचार करूयात. आजपर्यंत हरितक्रांतीच्या काळात रासायनिक खतांना आपण हजारो कोटी अनुदान दिले. अगदी परवापर्यंत म्हणजे मागील पाच, दहा वर्षांपर्यंत एक किलो डीएपी शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पोहोचविण्यासाठी ४० रुपये अनुदान दिले जायचे. रासायनिक पृथक्करण केले तर असे लक्षात येईल, की त्या एक किलो डीएपी एवढे पिकांचे अन्नघटक गायीच्या एक दिवसाच्या शेणात आहेत. मग तसेच अनुदान सेंद्रिय खतांचा कारखाना असणाऱ्या पशुधनाच्या विकासासाठी  म्हणजे पशुखाद्यावर दिले तर केवळ सेंद्रिय खतच नाही तर दूध, मांस, लोकर, इत्यादी अनेक प्रकरांनी उत्पादन आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढणार आहे.  संयुक्त कुरण व्यवस्थापन समितीची गरज   आज आपण संयुक्त वन व्यव्यवस्थापन समित्यांना अधिकार दिल्यामुळे झालेले बदल पाहत आहोत. बारीपाडा गावासारखी जंगल रक्षणाची उदाहरणे आपण उभी करू शकलो. त्याच धर्तीवर सामाजिक वनविभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून संयुक्त कुरण विकास समिती स्थापन करून पर्जन्याधारित स्वस्तामध्ये संतुलित पौष्टिक चारानिर्मितीचे अधिकार आणि जबाबदारी पशुपालकांच्या हाती द्यावी लागेल. लोकसहभागातून विकास या संकल्पनेची ही सुरुवात आहे. आज महाराष्ट्रात अवर्षणप्रवण क्षेत्रात पर्जन्यछायेच्या प्रदेशात मोठ्या प्रमाणावर माळराने पडीक आहे. ज्या ठिकाणी थोड्याफार प्रमाणात पाण्याची हमखास सोय होऊ शकते तिथे फळपिकांचा पर्याय शेतकरी स्वीकारत आहेत. परंतु जिथे पाणी नाही तिथे काय करायचे हा प्रश्‍न उभा राहतो.

संस्थेचा प्रयोग 

- प्रसाद नारायण देशपांडे  ९४०४४१९९१४  (अध्यक्ष, शेती परिवार कल्याण संस्था,  आटपाडी, जि. सांगली)