crop protection scheme: खरिप २०२३ पासून एक रुपयात पीक विमा योजना सुरू केल्यानंतर शेतकऱ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला होता. त्यामुळे विमा अर्जांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आणि परिणामी केंद्र व राज्य सरकारच्या हप्त्यावरचा खर्चही वाढला. सध्या योजनेनुसार, शेतकऱ्यांना खरिपासाठी २%, रब्बीसाठी १.५% आणि नगदी पिकांसाठी ५% हप्ता भरावा लागतो. पण, जेव्हा सरकारने शेतकऱ्यांना फक्त एक रुपयात विमा दिला, तेव्हा त्यांच्या हप्त्याची जबाबदारी सरकारवर पडली. विशेष बाब म्हणजे, ही एक रुपयातील योजना सुरू करण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून आलेली नव्हती.