केंद्र सरकारने 'स्मार्ट फार्मिंग'च्या दिशेने जाण्याचे ठरवले आहे. कृषी क्षेत्रात होणाऱ्या पाणी, खत, रसायने आणि कीटकनाशकांचा अतिवापर रोखण्यासाठी केंद्र सरकार शेतात सेन्सर बसवण्याची योजना आखत आहे. 'स्मार्ट फार्मिंग'ला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने ड्रोन योजनेला मान्यता दिली आहे. या ड्रोन योजनेच्या धर्तीवरच केंद्र सरकारने 'स्मार्ट फार्मिंग'ला प्रोत्साहन द्यायला सुरुवात केल्याचे वृत्त इकॉनॉमिक्स टाइम्सने प्रसिद्ध केले आहे.

कृषी क्षेत्रात पाणी, खत आणि रसायनांचा अतिवापर होतो. त्याचा जमिनीच्या आरोग्यावर परिणाम होतो. जमिनीची गुणवत्ता घसरते. जगभरातील कृषी क्षेत्रात इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IOT) , आर्टिफिशयल इंटेलिजन्स, मशिन लर्निंग, रोबोटिक्सचा वापर केला जातो. या तंत्रज्ञानाचा वापर करून पीक उत्पादनात ५० ते ७० टक्के सुधारणा करता येऊ शकते, असा सरकारचा दावा आहे. 

सेन्सरचा वापर करून इंटरनेट ऑफ थिंग्सद्वारे शेतातील पाणी, खत, आणि कीटकनाशकांचा वापर करता येतो. या तंत्रज्ञानात पिकांना गरज असेल तर सेन्सर सिग्नल पाठवते. या सिग्नलनंतर विशिष्ठ क्षेत्रातील पिकांना पाणी, खत आणि कीटकनाशक देता येते. त्यामुळे पाणी, खत आणि कीटकनाशकाच्या अतिवापराला आळा घालता येतो. 

जम्मू काश्मीरमध्ये सफरचंद आणि केसर या नगदी पिकांची लागवड केली जाते. सफरचंद आणि केसरच्या शेतीत इंटरनेट ऑफ थिंग्स आणि ऑटोमेशनचा वापर करून वातावरण नियंत्रित करण्यात येत आहे. हाय-टेक पॉलीहाऊस निर्मितीसाठी जम्मू आणि काश्मीरने ३० कोटींच्या सेन्सर आधारित स्मार्ट कृषी प्रकल्पांना मंजूरी दिली आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पाणी आणि खताचा वापर नियंत्रित पद्धतीने करण्यात येऊ शकतो. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये प्रयोग यशस्वी असल्याचे अभ्यासकांचे मत आहे. 

केंद्र सरकारला खतांसाठी दरवर्षी अनुदान द्यावे लागते. त्याचा बोजा सरकारवर पडतो. तसेच खतांच्या अतिवापराचा जमिनीच्या आरोग्यावर परिणाम होतो. केंद्र सरकार सर्वाधिक अनुदान युरिया खतावर देते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा अन्य खतांच्या तुलनेत युरियाचा वापर अधिक आहे. वारंवार युरियाचा वापर केल्यामुळे जमिनीचा पोत घसरतो. उत्पादकतेत घट येते. त्यामुळे जमीन नापीक बनते. तज्ञांनी याबद्दल चिंता व्यक्त केल्यानंतर केंद्र सरकारने आधुनिक तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्याच्या दिशेने पाऊल उचलले आहे. परंतु शेतकऱ्यांना मात्र आधुनिक तंत्रज्ञान आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही. कारण देशात अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची संख्या सुमारे ८२ टक्के आहेत. त्यामुळे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मध्यवर्ती ठेवून धोरण आखावे लागेल, असे जाणकारांचे मत आहे. 

केंद्र सरकारने २०१५ मध्ये 'सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम' जाहीर केली होती. परंतु या योजनेला फारसा प्रतिसाद मिळला नाही. जमिनीच्या आरोग्याचं कार्ड तयार करून त्यावर जमिनीत कोणत्या घटकांचे किती प्रमाण आहे आणि जमिनीला कोणत्या पोषक घटकांची गरज आहे, याचा आढावा घेऊन नियोजन करणे अपेक्षित होते. परंतु या योजनेची अंमलबजावणी पुरेशा कार्यक्षमपणे झाली नाही. आता बदलत्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून जमिनीची गुणवत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी फायदेशीर आहे. कारण इंटरनेट ऑफ थिंग्ससारख्या तंत्रज्ञानामुळे अचूक आणि गरजे इतकेच पाणी, खत आणि कीटकनाशक पिकांना देता येते. त्यामुळे जमिनीची गुणवत्ता राखता येते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१९ मध्ये स्वातंत्र्यदिना दिवशी शेतकऱ्यांना रासायनिक खतांचा आणि कीटकनाशकांचा वापर कमी करण्याचे आवाहन केले होते. याच धोरणांचा एक भाग म्हणून केंद्र सरकार देशातील १५ हजार महिला बचत गटांना ड्रोन पुरवणार आहे. या योजनेसाठी केंद्र सरकार १ हजार २६१ कोटींचा निधी उपलब्ध करून देणार आहे. गेल्या आठवड्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ड्रोन योजनेला मंजुरी दिली आहे.

दरम्यान, भारतीय कृषी आणि संशोधन परिषद म्हणजेच आयसीएआरने देखील कमी खर्चात सेन्सरवर आधारित विकसित करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. सध्या सेन्सरचा वापर खाजगी क्षेत्रात केला जात आहे. विशेषत: फलोत्पादनात त्याचा वापर सुरू आहे. परंतु पुढील काळात सेन्सरचा वापर तृणधान्य, कडधान्य आणि भात यासारख्या पिकांसाठी करण्याचे केंद्र सरकारचे ध्येय आहे.