मजुरांचा तुटवडा आणि बैल सांभाळण्यातील चाऱ्यासह विविध अडचणी यामुळे शेतकरी यांत्रिकीकरणाचा पर्याय सहज स्वीकारताना दिसतात. महाराष्ट्रात प्रतिवर्षी साधारण ३० हजार पेक्षा जास्त ट्रॅक्‍टरची विक्री होते. बाजारामध्ये १५ एचपी पासून ६० एचपीपर्यंतची रेंज उपलब्ध आहे. एकूण कृषी अवजारांचा विचार केला असता ही बाजारपेठ ६५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असण्याची शक्‍यता आहे. भारतात सर्व ट्रॅक्‍टर उत्पादकांची संघटना (ट्रॅक्‍टर्स मॅन्युफॅक्‍चरर्स असोसिएशन, TMA) असून, संघटनेच्या वार्षिक २-३ बैठका पार पडतात. यात दरवेळी फक्त ट्रॅक्टरच्या किंमती वाढवण्याविषयी चर्चा होते. सरकारकडून या उद्योगाला जाहीर झालेल्या सवलती व कमी झालेले कर इ. घटकांचा फायदा सरळ शेतकऱ्यांना देण्याविषयी चर्चा झालेली फारशी ऐकिवात नाही. साधारण ५-६ वर्षांपूर्वी अशाच मनमानी पद्धतीने सिमेंट उत्पादक संघटनेने सिमेंटचे दर वाढवले होते. सिमेंटचे सर्वात मोठे ग्राहक सरकारच असल्यामुळे सिमेंट उत्पादकांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला होता. वेळप्रसंगी पाक व चीनमधून सिमेंट आयातीची तयारी केंद्र सरकारने दर्शविली होती. मात्र, येथे शेतकरी हाच प्रमुख ग्राहक असल्यामुळे सरकारचे पूर्ण दुर्लक्ष झाल्याचे दिसते. मागील काळात लोखंडाचे दर कमी झाले असूनही ट्रॅक्‍टर, ट्रेलर व अवजारे उत्पादकांनी दर कमी केल्याचे दिसत नाही. उलट दर कमी होणार नाहीत, याचा पूर्ण खबरदारी घेतली होती.
संपर्क : मनोहर जगताप, ९८२२२९१७१० (लेखक कृषी अभियंता असून, ट्रॅक्‍टर व अवजारे विक्रीच्या व्यवसायात २३ वर्षांपासून कार्यरत आहेत.)
