Sugar Factory Income Tax देशातील सहकारी साखर कारखान्यांवर (Maharashtra Sugar Industry) लादलेला हजारो कोटींचा प्राप्तिकर (Income Tax) अखेर केंद्र सरकारने माफ केला आहे.

त्यासाठी तीन दशके लढा द्यावा लागला. हा प्राप्तिकर भरावा लागला असता तर अनेक कारखान्यांचे कंबरडे मोडले असते. काही कारखाने तर कायमचे बंद करावे लागले असते.

हा प्रश्‍न नेमका काय होता, तो सोडविण्यासाठी आजवर काय काय प्रयत्न झाले यासंदर्भात साखर कारखानदारीच्या लेखा व वित्त नियोजनातील तज्ज्ञ आणि कर्मयोगी अंकुशराव टोपे समर्थ सहकारी साखर कारखान्याचे कार्यकारी संचालक दिलीप पाटील यांच्याशी साधलेला संवाद.

सहकारी साखर कारखान्यांवर प्राप्तिकर का लादण्यात आला होता?

- केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांच्या प्राप्तिकराच्या प्रश्‍नावर जो तोडगा काढलेला आहे; त्यामुळे एक प्रकारे अनेक सहकारी साखर कारखान्यांना जीवदान मिळाले आहे. या सगळ्या प्रश्‍नाची सुरुवात १९९० च्या दशकात झाली.

लातूरचा मांजरा सहकारी साखर कारखाना राज्यात सर्वाधिक ऊसदर देत असे. कामगारांना ४८ टक्के बोनसही देत असे. त्यामुळे प्राप्तिकर खात्याला वाटलं की ‘मांजरा’ श्रीमंत असून तो जादा भाव, भरपूर बोनस देतो; मग तो प्राप्तिकरदेखील भरू शकतो.

झाले तेथूनच ‘मांजरा’च्या मागे सर्वप्रथम प्राप्तिकराचा ससेमिरा लागला. ते प्रकरण करनिर्धारणासाठी सहायक आयुक्तांकडे गेले होते. त्या वेळी ऊसदरासाठी ‘एफआरपी'ची पद्धत नव्हती; त्या वेळी ‘एसएमपी’ म्हणजेच वैधानिक किमान दर दिला जात असे.

प्राप्तिकर कायद्यातील कलम ४० ए (२) मध्ये आधार घेत ‘एसएमपी’ दिल्यानंतर शिल्लक राहणाऱ्या वाढाव्याला लाभांश समजून आधी प्राप्तिकर भरायचा आणि नंतर लाभांश वाटप करायचा, असे प्राप्तिकर खात्याचे म्हणणे होते.

या कलमाचा आधार घेत ‘मांजरा’कडून ‘एसएमपी’पेक्षा दिली जात असलेली अधिकची ऊस किंमत हे नफ्याचे वाटप असल्याचे प्राप्तिकर खात्याने गृहीत धरले. या नफ्याला त्यांनी लाभांश रक्कम म्हणून गृहीत धरले आणि प्राप्तिकराची मागणी केली. त्यामुळे राज्यभर खळबळ उडाली.

त्यानंतर मग पुढे काय झाले?

- सहकारी कारखान्यांकडून बिगर सभासदाला दिलेला ऊसभावाला प्राप्तिकर कसा लावावा, हे मात्र प्राप्तिकरवाल्यांना समजत नव्हते. कारण, त्या वेळी कारखान्यांना ५०-६० टक्के ऊस हा बिगर सभासदांकडून मिळत होता.

मात्र राज्यातील कारखाने भेदभाव न करता सभासद आणि बिगर सभासद शेतकऱ्यांना एकच भाव देत होते. बिगर सभासदाला दिलेली रक्कम ही लाभांश ठरत नव्हती. मग प्राप्तिकर खात्याने आपला मोर्चा नांदेडच्या भाऊराव चव्हाण सहकारी साखर कारखान्याकडे वळवला.

या कारखान्याने दिलेला ऊस भाव हा उसाचा बाजारभाव म्हणून गृहीत धरला. त्यापेक्षा दिलेली अधिकची रक्कम प्राप्तिकर खात्याने नफा म्हणून धरली. पण सहकारी कारखाने कोणताही बाजारभाव पकडून भाव देत नव्हते. तर ‘एसएमपी’ देताना ती साखर उताऱ्यानुसार व तोडणी वाहतूक खर्चानुसार कारखानानिहाय वेगवेगळी ठरत असे.

त्यामुळे ‘मांजरा’च्या प्रकरणात ‘एसएमपी’ ही मूळ किंमत धरली व कारखान्यांचे जास्तीचे भाव प्राप्तिकर खात्याने नाकारले. याविरोधात कारखान्यांनी प्राप्तिकर आयुक्तांकडे अपील केले. यात ‘मांजरा'ची सुनावणी आधी झाली.

त्यानंतर मराठवाड्यातील जवळपास सर्वच कारखान्यांचे ऊसदर अवैध ठरवले गेले होते. इतर कारखान्यांनादेखील प्राप्तिकराचा हाच नियम लावू, अशी भूमिका प्राप्तिकर खात्याने घेतली. त्यामुळे एका फटक्यात सर्व कारखाने कराच्या कचाट्यात सापडले.

पण कारखान्यांनी एकत्रित बाजू मांडली नाही का?

- मांडली ना. पहिली सुनावणी ‘मांजरा’ची झाली. त्या वेळी प्राप्तिकर न्यायाधीकरणाचे निवृत्त न्यायाधीश ॲड. जी. एन. गाडगीळ यांची मदत कारखान्यांनी घेतली. दिल्लीहून राष्ट्रीय साखर महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक एम. एस. मराठे, साखर संघाचे कार्यकारी संचालक श्री. घोरपडे व वित्त अधिकारी बी. व्ही. मोरे यांच्यासह कारखान्यांचे कर सल्लागार असलेल्या जवळपास २० सनदी लेखापालाची फौज या सुनावणीसाठी उभी राहिली होती.

सुनावणीवर अंतिम आदेश देताना ‘प्राप्तिकर’ने एक बदल केला. ‘एसएमपी’ ही साखर नियंत्रण आदेश १९६६ अन्वये केंद्र सरकार ठरवते.

याच आदेशातील कलम पाच-अ मध्ये एक तरतूद अशी होती, की साखर वर्षात (जे १ ऑक्टोबर ते ३० सप्टेंबर असे होते) साखरेपासून मिळालेले जे निव्वळ उत्पन्न असते, त्यातून ‘एसएमपी’ दिल्यानंतरचा उरणाऱ्या अतिरिक्त वाढाव्यापैकी ५० टक्के रक्कम ही हंगाम संपताच ऊस उत्पादकांना द्यावी.

तसे कायद्याचे बंधन होते. ते विचारात घेऊन अपिलीय आयुक्तांनी ‘एसएमपी’ अधिक ‘पाच-अ’प्रमाणे निघणारा भाव मंजूर केला. याव्यतिरिक्तची रक्कम नफा म्हणून धरली. त्यावर प्राप्तिकर आकारला. त्यामुळे सर्व कारखाने पुन्हा लढू लागले.

विविध कारखान्यांची त्यांची प्रकरणं प्राप्तिकर न्यायाधीकरण, उच्च न्यायालय व त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत नेली.

शेवटी, सर्वोच्च न्यायालयामुळे वाद मिटला का?

-नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘तासगाव’ कारखान्याबाबत प्राप्तिकर दाव्याबाबत असा निकाल दिला की, हे प्रकरण पुन्हा तपासणीसाठी प्राप्तिकर निर्धारण अधिकाऱ्याकडे पाठवावे. उसाच्या किंमतीमध्ये प्रत्यक्ष खर्च कोणता आणि नफा कोणता हे पुन्हा ठरवावे आणि निर्णय घ्यावा, असे आदेशात म्हटले होते.

आता हा खर्च काढायचा म्हणजे प्राप्तिकराच्या नियमानुसार कोणताही व्यवसाय करायचा असल्यास त्यासाठी होणाऱ्या कच्च्या मालाच्या खरेदीवरील खर्च हा व्यवसाय खर्च (बिझनेस एक्सपिन्डिचर) म्हणून गृहीत धरला जातो. हा खर्च निर्धारित करण्यासाठी प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांनी पुन्हा कारखान्यांकडून माहिती मागवली.

परंतु यातही शेवटी नेमका खर्च कोणता व नेमका नफा कोणता हे ठरवणारा कोणताही आदेश अधिकाऱ्यांनी दिलाच नाही. परिणामी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतरही ही समस्या सुटली नाही व कारखाने प्रचंड तणावाखाली आले.

कारखान्यांना राजकीय पातळीवर मदत झाली का?

-प्राप्तिकर खाते गप्प बसेना. त्यांनी १९९२ पासून प्राप्तिकराच्या देय रकमा काढल्या व त्यासाठी सर्व कारखान्यांना नोटिसा बजावल्या. यात अंदाजे एक हजार कोटी रुपये सक्तीने वसूलही केले. त्यामुळे प्राप्तिकर भरण्यासाठी हप्ते पाडून देण्याची निवेदने कारखान्यांकडून सरकारला वेळोवळी दिली जात होती.

या विषयात सर्वप्रथम लक्ष घालत राजकीय स्तरावर पहिली बैठक तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी घेतली. तेव्हा अर्थमंत्रिपद मनमोहन सिंह यांच्याकडे होते. मात्र त्यांनी केवळ म्हणणे ऐकून घेतले. त्यानंतर सरकारे बदलत गेली. केंद्रात विरोधी पक्षनेतेपद शरद पवार यांच्याकडे असताना त्यांनी मात्र हा मुद्दा खंबीरपणे मांडला.

तत्कालीन अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांच्याकडे बैठक घ्यायला लावली. ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ नानी पालखीवाला यांचा सल्ला घेतला. त्यासाठी पवार स्वतः साखर कारखान्यांच्या सनदी लेखापालांचं शिष्टमंडळ घेऊन पालखीवाला यांच्याकडे गेले होते. पुढे तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम, प्रणव मुखर्जी यांच्याकडे पवारांनी पाठपुरावा केला.

परंतु हा गुंता सुटेना. साखर कारखान्यांना कर सूट दिल्यास अब्जावधीचा महसूल बुडण्याची भीती त्या त्या वेळच्या केंद्र सरकारांना वाटत होती. त्यामुळे कोणतेही सरकार दिलासा देत नव्हते. सर्वोच्च न्यायालयदेखील संदिग्ध भूमिका घेत होते.

मग हा विषय पुन्हा कसा सुटला?

- विद्यमान सहकारमंत्री अमित शहा यांनी हा विषय सोडवला. त्यांनी सहकार सचिव ज्ञानेश कुमार व संयुक्त सचिव बन्सल यांच्यामार्फत सतत बैठका घेतल्या. साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे हर्षवर्धन पाटील, राधाकृष्ण विखे पाटील हेदेखील ही समस्या सोडविण्याचा आग्रह धरत होते.

समजा, खासगी व सहकारी असे दोन कारखाने शेजारी आहेत. यात सहकारी साखर कारखान्यापेक्षा खाजगीने दिलेला जादा भाव व त्यातील खर्च प्राप्तिकर खाते मान्य करीत होते; पण सहकारी कारखान्यांचा खर्च अमान्य करीत होते. म्हणजेच खासगी कारखान्यांने उसाला दिलेला दर हा सरसकट ऊस खर्च समजला गेला.

त्यामुळे खासगी कारखान्यांना प्राप्तिकर लावला गेला नाही. राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाने महासंघ, राज्य साखर संघ या साखर उद्योगातील सहकारी शिखर संस्था याच अडचणी हिरिरीने मांडत होत्या.

त्यांनी प्राप्तिकर नियमावलीत सुधारणा करण्याची मागणी लावून धरली होती. त्याआधारे सहकार खात्यातून ज्ञानेश कुमार व बन्सल यांनी टिप्पणी तयार करीत शहांना हा विषय समजावून सांगितला. त्यामुळेच उसाची किंमत ही व्यावसायिक खर्च समजण्यास केंद्र तयार झाले. हीच सुधारणा २०१६ मध्ये अर्थसंकल्पात केली गेली होती.

२०१६ मध्ये सुधारणा झाली तर मग तरीही हा प्रश्‍न कायम का राहिला?

- गुजरातमधील सहकारी साखर कारखानेदेखील याच समस्येने त्रस्त होते. त्यांनी शहांकडे अडचणी मांडल्या होत्या. त्यामुळे २०१५ च्या अर्थसंकल्पात केंद्राने एक सुधारणा मंजूर केली. प्राप्तिकर कायद्यातील कलम ३५ अन्वये जर एखाद्या सहकारी साखर कारखान्याच्या भाव सरकारने ठरवला तर त्या उसाची किंमत ही व्यावसायिक खर्च समजण्यात यावा, अशी ही सुधारणा होती.

परंतु या सुधारणेनुसार पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने ही दुरुस्ती करण्यास प्राप्तिकर खाते तयार नव्हते. त्यामुळे १९९२ ते २०१६ या कालावधीतील थकित प्राप्तिकराचे काय करायचे, हा प्रश्‍न कायम होता. शहांकडे पुन्हा ही समस्या मांडली गेली.

त्यावर यंदाच्या अर्थसंकल्पात कायमचा तोडगा काढला गेला. १९९२ पासूनच्या कालावधीसाठी साखर कारखान्यांनी दिलेले जादा भाव हा व्यावसायिक खर्च गृहीत धरण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे १९९२ ते २०१६ पर्यंतच्या प्रलंबित दाव्यापोटी अंदाजे १० हजार कोटीची तरतुद करीत केंद्राने ही समस्या कायमची निकाली काढली आहे.

संपर्क ः दिलीप पाटील ९६३७७६४१११