जळगाव ः जिल्हा परिषदेतर्फे फवारणी पंपासंबंधीचे अनुदान (Spray Pump Subsidy) कमी पडल्याने अनेक अर्जदार शेतकरी अनुदानाच्या प्रतीक्षेत (Farmers Waiting For Subsidy) आहेत. किमान २० लाख रुपये अनुदानाची गरज आहे.

जिल्हा परिषदेत कृषी विभागातर्फे विविध कृषी योजना राबविल्या जातात. त्यात एचडीपीई पाइप, मिनी ट्रॅक्टर, अवजारे, कृषीपंप, विहीर निर्मिती व विहीर दुरुस्ती, सूक्ष्मसिंचन आदी योजनांचा समावेश आहे. त्यात फवारणी पंपांच्या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळतो. बॅटरीचलित व मनुष्यचलित पंप खरेदीसाठी पूर्वसंमती घेऊन अनेक शेतकऱ्यांनी कार्यवाही केली. प्रस्ताव सादर केले. त्यासाठी जिल्हा परिषदेचे सदस्य, पंचायत समितीचे पदाधिकारी यांची मदत, शिफारस घेतली. परंतु सुमारे १०० शेतकऱ्यांना अनुदानाची प्रतीक्षा आहे.

१० ते १५ लाख रुपये खर्च करण्याची मर्यादा प्रशासनाने या योजनेसंबंधी घातली. यामुळे अनेकांना पूर्वसंमती घेवूनही अनुदान मिळाले नाही. डीबीटी (थेट अनुदान) प्रक्रियेतून अनुदान शेतकऱ्यांना बँक खात्यात दिले जाते. पाच वर्षांपूर्वी जिल्हा परिषदेतर्फे पंपांची खरेदी केली जायची. नंतर आलेल्या प्रस्तावानुसार पंपांचे वितरण शेतकऱ्यांना केले जात होते. डीबीटी आल्यानंतर शेतकऱ्यांना खरेदीसाठी पूर्वसंमती घेऊन पंप बाजारातून खरेदी करावा लागतो. बाजारातून निर्देशित कंपनीचा पंप खरेदी करून बिले, पूर्वसंमती व इतर कागदपत्र पंचायत समितीकडे सादर करावी लागतात.

पुढे हे प्रस्ताव मुख्यालयात पडताळणी, मंजुरीसाठी जातात. तेथे कृषी समिती अंतिम निर्णय घेते. यानंतर पंपासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान प्राप्त होते. ही प्रक्रिया वेळखाऊ आहे. शिवाय अनुदान कमी दिले जाते, असे जिल्हा परिषदेतील विरोधकांचे म्हणणे आहे. एका तालुक्यात किमान ५० ते ६० शेतकऱ्यांना फवारणी पंपाचे अनुदान मिळायला हवे. बॅटरीचलित पंप चार ते पाच हजार रुपयास मिळतो. यामुळे अनुदान किमान अडीच हजार प्रतिपंप, असे द्यायला हवे. परंतु अनुदान निम्मेही दिले जात नाही. तसेच अपुरी तरतूद असल्याने अनेकांचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. किमान ३० ते ३५ लाख रुपयांची तरतूद या योजनेसाठी केली पाहिजे, असेही सदस्यांचे म्हणणे आहे.