पुणे ः देशात कृषी यांत्रिकीकरणाला (Agriculture Mechanization) चालना देण्यासाठी आता कोणत्याही शेतकऱ्याला ड्रोनसाठी (Drone Subsidy) पाच लाखापर्यंत अनुदान देण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे.

ड्रोनसाठी सध्या केवळ कृषी संबंधित सरकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपन्या व कृषी विद्यापीठांना अनुदान मिळू शकते. सध्याच्या ड्रोन धोरणात वैयक्तिक शेतकऱ्याला अनुदान देण्याची तरतूद नव्हती. मात्र ही अडचण आता हटविण्यात आली आहे. केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या यांत्रिकीकरण व तंत्रज्ञान विभागाचे सहसचिव शोमिता बिश्‍वास यांनी जारी केलेल्या एका आदेशानुसार वैयक्तिक शेतकरी आता ड्रोन अनुदानासाठी पात्र ठरविण्यात आले आहेत.

केंद्रीय कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानातून ‘किसान ड्रोन’ विकत घेता येतील. दहा लाखांचा ड्रोन विकत घेतल्यास राज्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना ७५ टक्क्यांपर्यंत तर केव्हीके, कृषी विद्यापीठे व आयसीएआरच्या केंद्रांना १०० टक्के अनुदान देण्याची तरतूद यापूर्वीच केली गेली आहे. बाजारात सध्या अडीच लाखांपासून ते दहा लाखांपर्यंत ड्रोन उपलब्ध आहेत.

‘‘शेतीत यापुढे कीडनाशकांच्या फवारणीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात शेकडो ड्रोन्स वापरले जातील, असे केंद्राला वाटते आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मुलांनाच आता ट्रॅक्टरप्रमाणे, हार्वेस्टरप्रमाणे ड्रोनदेखील भाडेतत्त्वावर देण्याचा व्यवसाय सुरू करता येईल. त्यासाठी केवळ दहावी उत्तीर्ण झालेल्या कोणत्याही शेतकऱ्याला ग्रामीण उद्योजक म्हणून ड्रोनचा व्यवसाय सुरू करता येणार आहे. अर्थात, त्यासाठी डीजीसीएच्या मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण केंद्राचे प्रमाणपत्र बंधनकारक असेल. राज्यात बारामती व सांताक्रूज येथे ड्रोन प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध आहे,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

नजीकच्या काळात शेतकऱ्यांच्या घरासमोर ट्रॅक्टरप्रमाणेच ड्रोनदेखील दिसू लागतील. कारण राज्याच्या कृषी विभागाने ड्रोनसाठी एक आराखडा तयार केला आहे. तो मंजूर होताच ड्रोनकरिता चालू वर्षात राज्यभर एकूण २० कोटी रुपयांपर्यंत अनुदान वाटले जाण्याची शक्यता आहे. राज्यात ड्रोन उत्पादन व निर्मिती क्षेत्रातील कंपन्यांची संख्याही वाढली आहे.

‘‘राज्यात येत्या २-३ वर्षांत ड्रोनचा वापर करून भाजीपाला, दूध, फळे, खते, बियाणे, कीडनाशके, कृषी उपकरणे व छोट्या अवजारांना शेतकऱ्यांच्या दारात पोहचविणारी एक मोठी यंत्रणा उभी राहण्याची शक्यता आहे,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

ड्रोनसाठी कोणाला किती मिळणार अनुदान?

- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्याला पाच लाखांपर्यंत अनुदान.

- इतर शेतकऱ्यांना चार लाखांपर्यंत अनुदान.

- शेतकरी उत्पादक कंपनीला चार लाखांपर्यंत अनुदान.

- केव्हीके, कृषी विद्यापीठे, आयसीएआरची केंद्रे, कृषी यंत्रे व अवजारे तपासणी संस्थांना दहा लाखांपर्यंत अनुदान.

ड्रोन अनुदानासाठी नेमक्या अटी काय?

- कोणत्याही कंपनीचा कसाही ड्रोन विकत घेता येणार नाही.

- केवळ नागरी हवाई उड्डाण विभागाच्या महासंचालकांनी (डीजीसीए) मान्यता दिलेल्या किसान ड्रोन अनुदानास पात्र ठरतील.

- डीजीसीएने मान्यता दिलेले ड्रोन्स केंद्र शासनाच्या ‘डिजिटल स्काय पोर्टल’ या संकेतस्थळावर नोंदणी झालेले हवेत.

- किसान ड्रोनमध्ये संवेदक आधारित अपघात नियंत्रक, चढ-उतार क्षमता, छायाचित्रण, उड्डाणाच्या ठिकाणी पुन्हा परतण्याची स्वयंचलित यंत्रणा अशा चार सुविधा असणे बंधनकारक असेल.

- संबंधित ड्रोन उत्पादक कंपनी फक्त भारतीय हवी व या कंपनीची सर्व सुविधायुक्त प्रकल्प देशातच हवेत.

- किसान ड्रोनसाठी भारतीय गुणवत्ता परिषदेचे मान्यता प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक.

- ड्रोन उत्पादक कंपनीने शेतकऱ्यांना संबंधित राज्यातच विक्री, प्रशिक्षण, देखभाल व दुरुस्तीची सुविधा उपलब्ध करुन देण्याची सक्ती.