पुणे ः पंतप्रधान पीकविमा योजनेच्या (PM Crop Insurance Scheme) ‘बीड पॅटर्न’साठी (Beed Pattern) खरीप हंगामासाठी (Kharif Crop Insurance) काढण्यात आलेल्या निविदांचे कामकाज अंतिम टप्प्यात आले आहे. शेतकऱ्यांसाठी विमा हप्ता (Insurance Installment) भरण्याची सुविधा १५ जुलैपर्यंत सुरू करण्याचा प्रयत्न राज्य शासनाकडून सुरू आहे, अशी माहिती कृषी विभागाच्या (Department Of Agriculture) सूत्रांनी दिली.

पीकविम्यासाठी ‘बीड पॅटर्न’ लागू करण्यासाठी कृषी खात्याचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त धीरज कुमार व मुख्य सांख्यिक विनयकुमार आवटे यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व कृषिमंत्री दादा भुसे यांनीही व्यक्तिगत पत्रव्यवहार केंद्र शासनाशी केला. केंद्रीय अधिकाऱ्यांसोबत काही बैठका घेतल्यानंतर पीकविमा योजनेत सुधारणा करण्यास केंद्राने मान्यता दिली.

एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले, की बीड पॅटर्ननुसार ८०ः११० या गुणोत्तरानुसार पंतप्रधान पीकविमा योजना राज्यभर लागू करण्यासाठी अत्यावश्यक असलेल्या प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहेत. राज्य शासनाची मान्यता मिळताच शेतकऱ्यांना या योजनेत सहभागी होण्यासाठी संकेतस्थळ सुरू केले जाईल. निविदा प्रक्रिया संपुष्टात आल्यानंतर राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीसमोर मंजुरीसाठी प्रस्ताव ठेवला जाईल. कॅबिनेट उपसमितीच्या मान्यतेनंतर उर्वरित सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी अर्ज भरण्याची सुविधा खुली करण्याचे नियोजन कृषी विभागाने केले आहे.

१२ समूहांमध्ये योजना राबविणार

खासगी विमा कंपन्यांनीदेखील ‘बीड पॅटर्न’ला पसंती दिली आहे. त्यासाठी मागविण्यात आलेल्या निविदांमध्ये खासगी विमा कंपन्यांनी दिलेले निविदा दर राज्य शासनाला मान्य होण्यासारखे आहेत. “राज्यात एकूण १२ समुहांमध्ये पीकविमा योजना राबविली जाईल. समूह क्रमांक ५ मध्ये गेल्या हंगामात २८ टक्के विमा हप्ता दर भरला गेला होता. मात्र, तो यंदा १८ टक्के आला आहे. विमा कंपन्यांनी बहुतेक समुहांसाठी कमी दरात काम करण्याचे मान्य केले आहे. याच पद्धतीने बहुतेक समूहांमध्ये विमा कंपन्यांनी कमी दरात काम करण्याचे मान्य केले आहे,” असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.