कऱ्हाड ः टेंभू योजनेतून (Tembhi Irrigation Scheme) जमीन बाधित होणाऱ्या कऱ्हाड (जि. सातारा) तालुक्यातील सुपने व पश्चिम सुपने येथील शेतकऱ्यांच्या लढ्याला यश आले आहे. त्यांच्या बुडीत जमिनींसाठी शासकीय खरेदी दर ९० हजार रुपये प्रतिगुंठ्याने निश्‍चित करण्यात आला आहे. त्यानुसार वंचित राहणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता त्याचा लाभ मिळेल. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.

टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्पाअंतर्गत सातारा, सांगली, सोलापूर जिल्ह्यांतील जिरायत जमीन बागायत होणार असली तरी, या योजनेचे पूर्ण क्षमतेने पाणी अडवल्यानंतर कऱ्हाड, मलकापूर, सुपने, पश्‍चिम सुपने, येरवळे, किरपे आदी गावांतील नदीकाठच्या शेकडो शेतकऱ्यांची सुपीक जमीन बाधित होणार आहे. या बुडीत जमिनींचा सर्व्हे २०११ मध्ये झाला. त्यानंतर नऊ वर्षे शेतकऱ्यांना जमिनीची नुकसान भरपाई देऊन जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया ठप्प होती.

मात्र यानंतर टेंभू उपसा सिंचन योजना प्रशासनाने खासगी वाटाघाटीने व थेट खरेदीने बाधित जमिनीची खरेदी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आधिपत्याखाली समिती नेमून तशी अधिसूचना ऑगस्ट २०२० ला प्रसिद्ध केली. शेतकऱ्यांची संमतीपत्रे, उतारे कागदपत्रे मागवले. मात्र कोरोनामुळे ही प्रक्रिया धीम्या गतीने सुरू होती. त्यानंतर सप्टेंबर २०२१ ला फेर अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली. तरीही कागदोपत्री अडचणीमुळे ही प्रक्रिया संथ गतीने सुरू आहे.

जमिनींचा फेरसर्व्हे अन्‌ दर निश्‍चित

प्रशासनाच्या अधिसूचनेत सुपने व पश्‍चिम सुपने येथील २०३ शेतकऱ्यांची जमीन बाधित होत आहे. मात्र तरीही त्यांचा समावेश जमीन अधिग्रहनात नव्हता. परिणामी हे शेतकरी नुकसान भरपाईपासून वंचित राहणार होते. ही बाब सुपनेचे शिवाजी पाटील व शेतकऱ्यांच्या निदर्शनास आली.

त्यांनी तातडीने खासदार श्रीनिवास पाटील, टेंभुचे कार्यकारी अभियंता व प्रांताधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. त्यानंतर जमिनीचा फेरसर्व्हे करण्यात आला. नुकतीच बाधित शेतकऱ्यांची बैठक घेण्यात आली. त्यामध्ये बुडीत जमिनींचा शासकीय खरेदी दर ९० हजार रुपये प्रतिगुंठ्याने निश्‍चित करण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या लढ्याला यश आले आहे.