रत्नागिरी ः कांदळवन संरक्षणाबरोबरच (Kandalvan) किनारी भागातील ग्रामस्थांना उपजीविकांचे साधन निर्माण करण्यासाठी कांदळवन कक्षाकडून पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या पाच जिल्ह्यांतील १४४ बचत गटांना (Self Help Group) १ कोटी ७२ लाखाचे अनुदान (Subsidy) दिले. त्यात रत्नागिरीतील १८ बचत गटांना २० लाख ९३ हजार ९२९ रुपये दिले आहेत.

कांदळवन कक्षाने २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात कांदळवन संरक्षणासाठी कोकणातील पाच जिल्ह्यांत १४४ बचत गटांना एप्रिल २०२२ पासून आतापर्यंत एकूण १ कोटी ७२ लाख ६१ हजार ४८४ अनुदान दिले. या प्रकल्पांच्या अंदाजपत्रकाला अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांनी तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. ६८ बचत गट नवीन असून, ७६ जुन्या बचत गटांना २०२२-२३ साठी हे अनुदान दिले आहे.

सर्वाधिक अनुदान हे जिताडा-काळूदंर मासे पिंजरा पालन १ कोटी ८९ हजार २२६ रुपये दिले असून, शिंदाणे पालनासाठी ४७ लाख ५ हजार ६१३ रुपये अनुदान दिले. २० सप्टेंबर २०१७ पासून कांदळवन संरक्षण व उपजीविका निर्माण योजना राज्य शासनाच्या कांदळवन कक्ष आणि कांदळवन प्रतिष्ठानमार्फत राबविली आहे.

या योजनेत सामूहिक स्वरूपात (स्वयंसाह्यता गट) आणि खासगी व्यक्ती यांना कांदळवनातील जिताडा व काळंदर मासे पिंजरा पालन, खेकडा पालन, कालवे आणि शिंदाणे पालन, शोभिवंत मत्स्यपालन, श्री पद्धत भात शेती, कांदळवनांवर आधारित निसर्ग पर्यटन, गॅसवाटप आदी उपजीविकेचे प्रकल्प देण्यात येतात. २०१७ ते २०२२ या वर्षांत कोकणातील १४१ गावांत ही योजना राबविण्यात आली आहे.

या वर्षी दिलेल्या अनुदानातून एक हजारांपेक्षा जास्त लाभार्थ्यांना उपजीविकेचे साधन मिळाले आहे. जून-जुलैपर्यंत हे प्रकल्प राबवून त्यानंतर वाढ झालेल्या माशांची किंवा शिंपल्यांची विक्री करण्यात येईल, असे उपसंचालक डॉ. सुशांत सनये यांनी सांगितले.

वितरित केलेले अनुदान

जिल्हा संख्या अनुदान (रुपये)

सिंधुदुर्ग ६० ५२,१२,५६७

५० ५७,५५,२५२

रत्नागिरी ८ ७,३४,५०७

१० १३,५९,४२२

रायगड ६ १४,१२,७६४

पालघर १० २७,८६,९७२

एकूण १४४ १,७२,६१,४८४

लोकसहभागातून कांदळवनांचे संरक्षण करणारे महाराष्ट्र राज्य देशात एकमेव आहे. शाश्‍वत उपजीविका निर्माण योजनेबद्दल एक प्रकारचा सकारात्मक दृष्टिकोन गावातील लोकांमध्ये निर्माण झाला आहे.

- वीरेंद्र तिवारी, अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, कांदळवन कक्ष