अमरावती ः पावसामुळे बाधित ८० महसूल मंडळांतील सोयाबीन पीकविम्याच्या (Soybean Crop Insurance) अग्रिमसाठी विमा कंपनीकडून (Crop Insurance Company) टाळाटाळ केली जात आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर या प्रकरणात कारवाईसाठी विभागीय कृषी सहसंचालकांना पत्र देण्यात आले असून, ते काय पवित्रा घेतात याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीकविम्याच्या १ जुलै २०२२ च्या निर्णयानुसार प्रतिकूल परिस्थितीमुळे (मीड सीझन ॲडव्हसिटी) या घटकासाठी पीक नुकसानीच्या २५ टक्‍के प्रमाणात अग्रीम भरपाई देण्याची तरतूद आहे. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत अधिसूचना काढावी लागते.

त्यानुसार जिल्हाधिकारी पवनीत कौर यांनी जिल्ह्यातील ८० महसूल मंडळांत सोयाबीन पिकाचे ५० टक्‍क्‍यांवर नुकसान झाल्याने १३ सप्टेंबरला अधिसूचना काढली होती. अधिसूचनेच्या एक महिन्याच्या आत पीकविमा कंपनीद्वारा शेतकऱ्यांना पीक नुकसानीच्या २५ टक्‍के प्रमाणात बाधित अग्रिम खात्यात जमा करण्यात आला नाही.

याउलट अधिसूचनेवर पीकविमा कंपनीचे आक्षेप आहेत. त्यांचे हे आक्षेप जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी अनिल खर्चान यांनी फेटाळले. मात्र त्यानंतरही पीकविमा कंपनीने आपली मनानी कायम ठेवत शेतकऱ्यांना अग्रिम देण्यास टाळाटाळ चालविली आहे.

त्यामुळे या प्रकरणात आता विभागीय कृषी सहसंचालकांनीच पुढाकार घेत कारवाई करावी, अशी शिफारस अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी पत्राद्वारे केली आहे. विशेष म्हणजे सोयाबीन हंगाम अंतिम टप्प्यात असताना अद्यापही ४५ हजार पूर्वसूचना अर्जाचे सर्वेक्षण देखील विमा कंपनीकडून करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे कंपनीविरोधात रोष व्यक्‍त होत आहे.