सांगली : केंद्राने पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना (Agriculture Irrigation Scheme) २.० सुरू करून एक वर्षाचा कालावधी लोटला. राज्यात या योजनेला (Irrigation Scheme) पुरेसा निधी उपलब्ध झाला आहे.

मात्र गेल्या वर्षभरात अवघा ०.५४ टक्का इतका अत्यल्प निधी खर्च झाल्याचे उघड झाले आहे. नियोजनाअभावी पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना रखडल्याचे चित्र आहे.

केंद्राने २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी या योजनेचे धोरण ठरविले. ही योजना तीन वर्षे राबविली जाईल. २०२१ ला केंद्राने या योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.

या योजनेसाठी राज्याच्या कृषी विभागाने १३३५ कोटी ५७ लाख व ५ लाख ६५ हजार हेक्टरसाठी प्राथमिक प्रकल्प अहवाल मंजुरीसाठी पाठविला होता. केंद्राने या अहवालास मान्यता दिली.

८३ कोटी ४७ लाखांचा पहिला हप्ता वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणेकडे वर्ग करण्यात आला आहे. राज्यातील १६३० गावांसाठी १४४ प्रकल्पांना मंजुरी दिली.

योजनेत माती बंधारे, सिमेंट बंधारे, कंपार्टमेंट बंडिंग, वृक्षारोपण, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना सक्षम करणे, क्षमता बांधणी यांसह अन्य कामे केली जातील.

दरम्यान, याबाबत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली शिखर समितीने या योजनेचा फेब्रुवारी २०२२ आढावा घेतला. योजना जलसंधारण विभागामार्फत राबविण्याचा निर्णय घेऊन एप्रिलमध्ये शासन निर्णय जारी केला.

जलसंधारण विभागाने एप्रिल ते जुलै या कालावधीत योजना अंमलबजावणीसाठी सक्षम एजन्सी समाविष्ट होण्यासाठी जाहिराती दिल्या.

सामाजिक संस्थेसह अन्य संस्थांमध्ये समाविष्ट झाल्या होत्या. तसेच गाव स्तरावर पाणलोट समित्या स्थापन केल्या होत्या.

ऑगस्टमध्ये जलसंधारण विभागाचा अतिरिक्त कारभार कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांच्याकडे आल्यानंतर या जाहिरातींना त्यांनी स्थगिती दिल्या.

७५ टक्के प्रकल्प हे शासकीय यंत्रणा, तर २५ टक्के प्रकल्प स्वयंसेवी संस्थांमार्फत राबविणे अपेक्षित होते.

मात्र, ८० टक्के प्रकल्प कृषी विभागामार्फत आणि २० टक्के इतर विभागामार्फत राबविण्याचा घाट घातला आहे. यातून स्वयंसेवी संस्थांना वगळले आहे.

या योजनेत सविस्तर प्रकल्प अहवाल पूर्ण तयार करून त्यासाठी ग्रामसभेची व जिल्हाधिकारी तसेच केंद्र व राज्याची मान्यता घ्यावी लागते. केंद्राने ३० ऑक्टोबर अखेर सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याची अंतिम मुदत दिली होती.

मात्र या शासकीय यंत्रणांनी अद्यापही एकही सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला नाही. केंद्राने सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर आता प्रधान सचिवांनी सविस्तर प्रकल्प अहवालाशिवाय व ग्रामसभेच्या मान्यतेशिवाय योजनेचे कामे सुरू करण्याचे आदेश काढले आहेत.

ही योजना राबविण्यासाठी ५३४ कंत्राटी मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. त्यासाठी केंद्राने व राज्याने ऑगस्टपूर्वीच ही मंजुरी दिली.

दरम्यान, ऑगस्ट ते डिसेंबर याबाबत मनुष्यबळ भरतीसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली प्रधान सचिव मृद्‍ व जलसंधारण यांनी मुख्य सचिवांकडे तीन बैठका घेतल्या. या बैठकीत दरवेळी वेगवेगळे निर्णय घेतले.

मात्र अद्यापही मनुष्यबळ घेण्याचा ठोस निर्णय झालेला नाही. परिणामी, गावस्तरावरील कामांना खीळ बसली आहे.

चुकीचे क्षेत्र रद्द होण्याची शक्यता

राज्यात दुष्काळी क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात असूनही कृषी विभागाने तोकडा प्राथमिक प्रकल्प अहवाल तयार करुण केंद्राकडे पाठविला. त्या प्रकल्प अहवालात अनेक त्रुटी असल्याचे दिसते आहे. त्यामुळे त्या मंजूर क्षेत्रापैकी काही क्षेत्र चुकीच्या पद्धतीने निवडले असल्याने मंजूर क्षेत्रापैकी काही क्षेत्र रद्द होण्याची दाट शक्यता आहे.

थोडक्यात महत्त्वाचे

- प्रकल्पाकडे राज्य शासनाचे दुर्लक्ष

- मंजुरी मिळूनही अवघा ०.५४ टक्का निधी खर्च

- अंमलबजावणीसाठीच्या जाहिराती रद्द

- ५४३ कंत्राटी मनुष्यबळही भरले नाही

- सातारा, कोल्हापूर, नागपूर, धुळे जिल्ह्यांस वगळले

- चुकीच्या कारभारामुळे जुन्या योजनेतील गावांचा नव्या योजनेत समावेश