अॅग्रोवन वृत्तसेवा
पुणे : शेतजमीन मालकांना (Agriculture Land) दिलासा देण्यासाठी तुकडेबंदी कायद्यात शिथिलता आणण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. शेतीसाठी (Agriculture) निश्चित असलेले प्रमाणभूत क्षेत्र कमी करण्यात आले आहे. त्यानुसार जिराईत जमीन ही २० गुंठे आणि बागायत जमीन ही १० गुंठे खरेदी करता येणार आहे. या निर्णयावर नागरिकांनी हरकती व सूचना पाठवाव्यात, असे आवाहन महसूल विभागाने केले आहे.

तुकडाबंदी कायदा अस्तित्वात असल्यामुळे शेतीचे तुकडे पाडून विक्री करण्यास बंदी आहे. राज्यात महसूलचे सहा विभाग आहेत. प्रत्येक विभागात तालुकानिहाय त्यासाठी प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे. त्या खालील क्षेत्राचे तुकडे पाडून विक्री केल्यास त्यांची दस्त नोंदणी होत नाही. परंतु गेल्या काही वर्षांत बेकायदेशीरपणे शेतीचे तुकडे पाडून मोठ्या प्रमाणावर विक्री करण्यात आली आहे. तसेच या कायद्याचे सर्रासपणे उल्लंघन करण्याचे काम होत आहे.

शेतजमीन मालक आणि खरेदीदार दोघेही अडकून पडले आहेत. त्यातून राज्य सरकारचा महसूल देखील बुडत आहेत. यापूर्वी अशा प्रकारे झालेले व्यवहार आणि भविष्यात अशा प्रकारांना आळा बसावा, या साठी तुकडाबंदी कायद्यात दुरुस्ती करण्याबाबत राज्य सरकारच्या पातळीवर विचार सुरू होता. त्यानुसार राज्य शासनाने हा मसुदा तयार केला आहे.

सध्या प्रत्येक विभागात शेतमिनींसाठी प्रमाणभूत क्षेत्र हे वेगवेगळे आहे. ते यानिमित्ताने एकसमान करण्यात आले आहे. या अधिसूचनेवर नागरिकांनी अप्पर मुख्य सचिव (महसूल), मंत्रालय मुंबई ४०००३२ यांच्याकडे या हरकती पाठवाव्यात, असे आवाहन महसूल विभागाने केले.