Jaljeevan Mission Agrowon
कृषी योजना व शासन निर्णय

Jaljeevan Mission : ‘जलजीवन मिशन’ योजनेत नाशिक जिल्हा पिछाडीवर

नाशिक जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने ३१ डिसेंबरपर्यंत केवळ ८० टक्क्यांच्या आसपास कार्यारंभ आदेश दिले असून २०० योजनांच्या कामांचे कार्यरंभ आदेश अद्याप प्रलंबित असल्याचे समोर आले आहे.

Team Agrowon

नाशिक : जिल्हा परिषदेत जलजीवन मिशन योजनेचा (Jaljeevan Mission) मोठा बोलबाला असतानाही या योजनेत राज्यात नाशिक जिल्हा (Nashik District) पिछाडीवर आहे.

पाणीपुरवठा विभागाने (Water Supply Department) राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील योजनेच्या अंमलबजावणीच्या घेतलेल्या आढाव्यात गडचिरोली, अकोला, अमरावती, सांगली, भंडारदरा, पालघर या सहा ठिकाणी योजनेतील १०० टक्के कामांना कार्यारंभ आदेश दिलेले आहेत.

तर, परभणी, उस्मानाबाद, लातूर व जालना या तालुक्यांनी या जिल्ह्यांमधील ९९ टक्के कामांना कार्यारंभ आदेश दिलेले आहेत. या पहिल्या दहा जिल्ह्यांमध्ये नाशिकचा समावेश नाही.

नाशिक जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने ३१ डिसेंबरपर्यंत केवळ ८० टक्क्यांच्या आसपास कार्यारंभ आदेश दिले असून २०० योजनांच्या कामांचे कार्यरंभ आदेश अद्याप प्रलंबित असल्याचे समोर आले आहे.

ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून जवळपास १५०० कोटी रुपयांच्या १ हजार २९२ योजनांची अंमलबजावणी सुरू आहे.

या सर्व कामांना ३१ मार्च २०२२ पर्यंत प्रशासकीय मान्यता देणे बंधनकारक होते. त्यानंतर निविदा प्रक्रिया व कार्यारंभ आदेशाचे काम सुरू झाले.

सर्व कामांना ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत कार्यारंभ आदेश देणे सरकारने बंधनकारक केले होते. केंद्र सरकारला ही योजना मार्च २०२४ पर्यंत पूर्ण करायची आहेत.

यामुळे ठेकेदारांना ही कामे पूर्ण करण्यास किमान १५ महिन्यांचा कालावधी मिळावा यासाठी कार्यारंभ आदेश देण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२२ ही डेडलाईन निश्चित केली होती;

मात्र, या मुदतीत २०० हून अधिक कामांचे कार्यरंभ आदेश मिळालेले नाहीत. इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत नाशिक मोठा असून कामांची संख्याही अधिक आहे.

१०० टक्के कार्यारंभ आदेश दिलेले जिल्हे आकाराने लहान असल्याचा युक्तीवाद विभागाकडून केला जात आहे.

लोकप्रतिनिधींचा हस्तक्षेप

जलजीवन मिशन योजनेत प्रशासकीय मान्यता आणि कार्यारंभ आदेश देण्यास उशीर होण्यास जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींचा हस्तक्षेप कारणीभूत असल्याचे बोलले जात आहे.

योजना अंमलबजावणीत निविदा प्रक्रियेत खासदार, आमदारांसह मंत्र्यांच्या हस्तक्षेपामुळे अनेकदा निविदा उघडण्यास उशीर होणे, प्रक्रिया पुन्हा राबवणे आदी प्रकार घडले.

मर्जीतील ठेकेदाराला टेंडर मिळवण्यासाठी त्यांचा प्रत्येक टप्प्यावर हस्तक्षेप झाला. अनेकदा मर्जीतील ठेकेदारांसाठी निविदा उघडण्यात आली नाही. यातून फेरनिविदांसाठी दबाव आणल्याचे प्रकार घडले. यामुळे वेळेत प्रशासकीय मान्यता देणे शक्य झाले नाही.

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Land Fragmentation Act: तुकडेबंदी कायदा रद्द : महसूलमंत्री बावनकुळे

Agricultural Tools Scam: घोटाळेबहाद्दरांचे कारनामे

Forest Land Leasing: वनक्षेत्राजवळील जमीन भाडेपट्ट्याने

Vidarbha Heavy Rain : विदर्भात २५८ मंडलांत अतिवृष्टी; उर्वरित राज्यात जोर कमी

Sewage Treatment Project: सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यात हलगर्जी

SCROLL FOR NEXT