नाशिक : जिल्हा परिषदेत जलजीवन मिशन योजनेचा (Jaljeevan Mission) मोठा बोलबाला असतानाही या योजनेत राज्यात नाशिक जिल्हा (Nashik District) पिछाडीवर आहे.

पाणीपुरवठा विभागाने (Water Supply Department) राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील योजनेच्या अंमलबजावणीच्या घेतलेल्या आढाव्यात गडचिरोली, अकोला, अमरावती, सांगली, भंडारदरा, पालघर या सहा ठिकाणी योजनेतील १०० टक्के कामांना कार्यारंभ आदेश दिलेले आहेत.

तर, परभणी, उस्मानाबाद, लातूर व जालना या तालुक्यांनी या जिल्ह्यांमधील ९९ टक्के कामांना कार्यारंभ आदेश दिलेले आहेत. या पहिल्या दहा जिल्ह्यांमध्ये नाशिकचा समावेश नाही.

नाशिक जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने ३१ डिसेंबरपर्यंत केवळ ८० टक्क्यांच्या आसपास कार्यारंभ आदेश दिले असून २०० योजनांच्या कामांचे कार्यरंभ आदेश अद्याप प्रलंबित असल्याचे समोर आले आहे.

ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून जवळपास १५०० कोटी रुपयांच्या १ हजार २९२ योजनांची अंमलबजावणी सुरू आहे.

या सर्व कामांना ३१ मार्च २०२२ पर्यंत प्रशासकीय मान्यता देणे बंधनकारक होते. त्यानंतर निविदा प्रक्रिया व कार्यारंभ आदेशाचे काम सुरू झाले.

सर्व कामांना ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत कार्यारंभ आदेश देणे सरकारने बंधनकारक केले होते. केंद्र सरकारला ही योजना मार्च २०२४ पर्यंत पूर्ण करायची आहेत.

यामुळे ठेकेदारांना ही कामे पूर्ण करण्यास किमान १५ महिन्यांचा कालावधी मिळावा यासाठी कार्यारंभ आदेश देण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२२ ही डेडलाईन निश्चित केली होती;

मात्र, या मुदतीत २०० हून अधिक कामांचे कार्यरंभ आदेश मिळालेले नाहीत. इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत नाशिक मोठा असून कामांची संख्याही अधिक आहे.

१०० टक्के कार्यारंभ आदेश दिलेले जिल्हे आकाराने लहान असल्याचा युक्तीवाद विभागाकडून केला जात आहे.

लोकप्रतिनिधींचा हस्तक्षेप

जलजीवन मिशन योजनेत प्रशासकीय मान्यता आणि कार्यारंभ आदेश देण्यास उशीर होण्यास जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींचा हस्तक्षेप कारणीभूत असल्याचे बोलले जात आहे.

योजना अंमलबजावणीत निविदा प्रक्रियेत खासदार, आमदारांसह मंत्र्यांच्या हस्तक्षेपामुळे अनेकदा निविदा उघडण्यास उशीर होणे, प्रक्रिया पुन्हा राबवणे आदी प्रकार घडले.

मर्जीतील ठेकेदाराला टेंडर मिळवण्यासाठी त्यांचा प्रत्येक टप्प्यावर हस्तक्षेप झाला. अनेकदा मर्जीतील ठेकेदारांसाठी निविदा उघडण्यात आली नाही. यातून फेरनिविदांसाठी दबाव आणल्याचे प्रकार घडले. यामुळे वेळेत प्रशासकीय मान्यता देणे शक्य झाले नाही.