Pune News : ‘‘देशात लवकरच नवी ग्रामीण गोदाम योजना सुरू होत आहे. त्यातून विविध कार्यकारी सहकारी सोसायट्या व ग्रामपंचायतींचा समावेश केला जाईल,’’ अशी घोषणा केंद्रीय ग्रामविकास राज्यमंत्री बी. एल. वर्मा यांनी केली.

वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी व्यवस्थापन संस्थेच्या (वॅमनीकॉम) दीक्षांत सोहळ्यात ते बोलत होते. केंद्रीय सहकार सहसचिव अलोक अग्रवाल, ‘वॅमनीकॉम’च्या संचालिका डॉ. हेमा यादव, कार्यक्रम संचालक सुधीर देशपांडे, सहकार्यक्रम संचालक डॉ. डी. रवी, कुलसचिव व्ही. सुधीर, ‘नाबार्ड’चे मुख्य महाप्रबंधक जी. एस. रावत, सहकार सचिव अनिल कवडे, ‘आरबीआय’चे संचालक सतीश मराठे आदी यावेळी उपस्थित होते.

वर्मा म्हणाले, “शेतकरी घामातून अन्नधान्य पिकवत आहे. परंतु, देशभर गोदामांची साखळी नसल्याने त्याचे नुकसान होत आहे. शेतकऱ्याने पिकविलेला धान्याचा एक दाणादेखील वाया जाऊ नये, असे उद्दिष्ट आम्ही ग्रामीण गोदाम योजनेत ठेवले आहे. या योजनेत सहभागी झालेल्या सोसायट्यांना गोदामांसाठी जागा दिली जाईल.

जागा उपलब्ध नसल्यास ती देण्यासाठी सर्व राज्यातील मुख्यमंत्र्यांना केंद्राने पत्रे लिहिली आहेत. या सोसायट्यांमध्ये गोदामांच्या जोडीला आधुनिक शेती अवजारे बॅंका जोडल्या जातील. पीक निघाल्यानंतर गावातच उत्पादनाची विक्री व उरलेला शेतीमाल गोदामांमध्ये साठवणे, असा उद्देश केंद्राचा आहे.”

श्री. वर्मा म्हणाले, ‘‘देशात ८.५५ लाख सहाकारी संस्था आहेत. त्याचे २९ कोटी सदस्य आहेत. या संस्थांनी ग्रामीण अर्थकारणाच्या विकासात वाटा मोठा उचलला आहे. त्यामुळेच पंतप्रधानांनी सहकार मंत्रालय स्वतंत्र केले. तसेच, या मंत्रालयाचे पहिले मंत्री अमित शहा यांनी देशाच्या सहकाराला नवी दिशा देत वेगाने पुढे नेले आहे.

देशातील ६३ हजार कार्यकारी सोसायट्यांना बळकट करण्यासाठी केंद्राकडून संगणकीकरणाचा कार्यक्रम वेगाने राबविला जात आहे. त्यासाठी २५१६ कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत. या संस्थांना पुढे सार्वजनिक सेवा केंद्रात (सीएससी) रूपांतरित करीत बहुउद्देशीय तयार करण्याचे ध्येय केंद्राने ठेवले आहे.’’

आता ३०० सरकारी सेवा पुरविण्याची जबाबदारी

‘‘सहकारी संस्थांनीच ग्रामविकासाला भक्कम केले आहे. त्यामुळे यापुढे देशात दोन लाख नव्या विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायट्या (पॅक्स) स्थापन केल्या जात आहेत. तसेच, केवळ पतपुरवठा हे काम न ठेवता यापुढे सहकारी सोसायट्यांना ३०० प्रकारच्या सरकारी सेवा पुरविण्याची जबाबदारी दिली जाईल’’, असेही वर्मा म्हणाले.

१२ टक्के शेतजमीन अन् जगाचा पोशिंदा

‘‘जगातील १८ टक्के लोकसंख्या भारतात आहे. मात्र, शेतीयोग्य केवळ १२ टक्के जमीन आपल्याकडे आहे. तरीदेखील कष्टाळू शेतकऱ्यांमुळे देशवासीयांच्या अन्नाची गरज भागवून कमी शेतजमीन असतानाही जगाच्या भुकेची गरज भारत भागवतो आहे,’’ असे केंद्रीय सहकार राज्यमंत्र्यांनी नमुद केले.