पुणे : मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेतून (Irrigation Scheme) वैयक्तिक शेततळ्यासाठी (Personal Farm Pond) ७५ हजार रुपयांपर्यंत अनुदान (Grant For Farm Pond) मिळणार आहे. या योजनेची नवी कार्यपद्धती कृषी आयुक्तालयाकडून (Agriculture Commissionerate) लवकरच जारी केली जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

या योजनेत यंत्राद्वारे शेततळे खोदण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र, राज्यात शक्य होईल त्या ठिकाणी शेततळे खोदाईची सांगड महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेशी घालावी, अशी सूचना कृषी खात्याचे उपसचिव श्रीकांत आंडगे यांनी जारी केलेल्या शासन निर्णयात केली आहे. शेततळ्यांचे अनुदान वाटताना महाडीबीटीचा वापर केला जाणार असून लाभार्थी शेतकऱ्यांची निवड सोडतीद्वारे केली जाणार आहे.

३० मीटर बाय २५ मीटर बाय ३ मीटर तसेच ३० मीटर बाय ३० मीटर बाय ३ मीटर या दोन्ही श्रेणीतील शेततळ्यांसाठी आता ७५ हजारापर्यंत अनुदान मिळेल. पूर्वी अनुदानाची रक्कम ५० हजार रुपयांपर्यंत होती. मात्र, अनुदान जमा करताना शेतकऱ्याच्या आधार संलग्न बॅंक खात्याचा वापर करावा लागणार आहे.

शेततळ्यांमुळे राज्यात नगदी शेतमाल उत्पादनाला चालना मिळाली आहे. विशेषतः फळे व भाजीपाला उत्पादनात शेततळ्यांची भूमिका मोलाची ठरली आहे. राज्याचा ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त भाग कोरडवाहू असल्यामुळे सिंचन सुविधा तयार केल्या तरच शेतकरी उत्पन्नात भर पडते हे सिद्ध झालेले आहे. त्यामुळेच राज्य शासनाने शेततळ्यांना अनुदान देणारी योजना पुढे आणली. यापूर्वी फडणवीस सरकारच्या काळात या योजनेसाठी एक लाखापर्यंत अनुदान देण्याच्या हालचाली सुरू होत्या. मात्र, योजना घोषित होताना अनुदान रक्कम केवळ ५० हजार रुपये ठेवण्यात आली.

गेल्या आठवड्यात निर्णय
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शेततळे अनुदानवाढीसाठी प्रयत्न केले. २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात घोषणाही केली गेली. मात्र, याबाबत अंतिम आदेश गेल्या तीन महिन्यांपासून रखडले होते. अखेर अनुदानवाढीवर शिक्कामोर्तब करणारा शासन निर्णय गेल्या आठवड्यात जारी झाला, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.