पुणे ः राज्य शासनाच्या फळबाग लागवड (Horticulture Scheme) योजनेला गेल्या दोन वर्षांपासून लागलेली घरघर अखेर थांबली आहे. चालू वर्षात नव्या फळबागांसाठी १०४ कोटी रुपयांचे अनुदान (Subsidy For Fruit Orchard) देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्याचा फायदा राज्यातील अंदाजे ३० हजार शेतकऱ्यांना मिळण्याची शक्यता आहे.

केंद्राच्या निधीतून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून फळबागांसाठी शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाते. मात्र विविध अटींमुळे या योजनेत काही शेतकऱ्यांना सहभागी करून घेतले जात नाही. त्यामुळे राज्य शासनाने केंद्रावर अवलंबून न राहता स्वतंत्र योजना सुरू केली होती.

या उपक्रमाला स्व. भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना असे नाव देण्यात आले. मात्र राज्यात सत्ताबदल फुंडकर योजनेला निधी अपुरा पडू लागला. गेल्या दोन वर्षांपासून निधी नसल्यामुळे शेतकऱ्यांची कुचंबणा झाली होती.

राज्य सरकार सध्या या योजनेबाबत अनुकूल भूमिका घेत आहे. ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी फलोत्पादन संचालकांनी अंमलबजावणीसाठी वेळोवेळी आढावा घ्यावा व त्याचा अहवाल कृषी आयुक्तांना सादर करावा. आयुक्तांनी देखील गावपातळीवरील क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांना या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सविस्तर मार्गदर्शक सूचना उपलब्ध करून द्याव्यात, असे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत.

१०४ कोटी ५० लाख रुपयांना मान्यता

कृषी विभागाच्या म्हणण्यानुसार, कोविडमुळे या योजनेच्या निधी वितरणात अडचणी आल्या होत्या. मात्र आता अर्थ खात्याने या अडचणी दूर केल्या आहेत. २०२२-२३ या वर्षात फळबाग लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी या योजनेतून १०४ कोटी ५० लाख रुपयांचे अनुदान वाटण्यास मान्यता मिळाली आहे. यातून सर्वसाधारण प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना १०० कोटी अनुसूचित जातीमधील प्रवर्गासाठी चार कोटी तर अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना ५० लाखाचे अनुदान दिले जाईल.