सांगली ः म्हैसाळ उपसा सिंचन योजना (Mhaisal Irrigation Scheme) सौरऊर्जेवर (Solar Energy Project) कार्यान्वित करण्यासाठीच्या प्रकल्पास कर्जपुरवठा (Loan Supply) करण्यात जर्मन बँक केएफडब्ल्यूने मान्यता दिली आहे. या कर्जाची हमी केंद्र सरकारने घेतली आहे.

मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर जर्मनीच्या केएफडब्ल्यू बॅंकेसमवेत करारनामा करण्यासाठी बॅंक संचालक श्रीमती कुरोलीन गेसनर व श्रीमती क्लॉडिया स्केमलर आणि राज्य शासनाच्या वतीने वित्त विभागाचे उपसचिव श्री. वाघ, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले यांनी करारनाम्यावर सह्या केल्या.

म्हैसाळ योजनेची वीज बिले भरण्यासाठी शेतकऱ्यांवर पडणारा आर्थिक बोजा कमी करण्यासाठी योजना सौरऊर्जेवर चालवावी, अशी मागणी खासदार संजय पाटील यांनी केली होती. त्याला यश आले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जर्मनी दौऱ्यावेळी त्रिराष्ट्रीय करार केला होता. या प्रकल्पाला कार्यान्वित करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने १८ डिसेंबर २०२२ ला मान्यता दिली. उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला.

या प्रकल्पाद्वारे निर्माण होणारी २०० मेगावॅट सौरऊर्जा उपसा सिंचन योजनेसाठी वापरली जाईल. त्याकरिता १४४० कोटी खर्च येईल. प्रकल्पासाठी जत तालुक्यातील संख येथील सरकारी जमीन निश्‍चित केली आहे. खासदार संजय पाटील यांनी जर्मन बॅंकेकडे टेंभू उपसा सिंचन योजना (विस्तारितसह) व जत विस्तारित म्हैसाळ योजनेसाठी ३०० मेगावॅट क्षमतेच्या प्रकल्पासाठी अर्थसहाय्य करण्याची मागणी केली. त्याला जर्मन बॅंकेने सकारात्मक प्रतिसाद दिला.

योजनेत जर्मन बँकेकडून ८० टक्के निधी उपलब्ध होणार आहे. २० टक्के रक्कम राज्य शासन गुंतवणार आहे. हा पथदर्शी प्रकल्प आहे. तो यशस्वी झाल्यानंतर राज्यातील सर्व योजना सौरऊर्जेवर चालवल्या जातील. त्याबाबतचा अहवाल पाटबंधारेचे मुख्य अभियंता हनुमंत गुणाले यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने राज्य शासनाकडे सादर केला आहेत. म्हैसाळ योजनेच्या वीज खर्चात वर्षाला सुमारे ३७ कोटींची बचत होणार आहे.

दृष्टिक्षेपात

२०० मेगावॅट सौरऊर्जा उपसा योजनेसाठी साधारण १४४० कोटी खर्च

जत तालुक्यातील संख येथील जमीन निश्‍चित

जर्मन बँकेकडून ८० टक्के निधी मिळणार

म्हैसाळ योजनेच्या वीज खर्चात वर्षाला सुमारे ३७ कोटींची बचत शक्य