Pune News : पंतप्रधान शेतकरी सन्मान (पीएम किसान) निधी योजनेचे काम महसूल विभागाकडून कृषी विभागाकडे आल्यानंतर पहिल्याच टप्प्यात साडेचार लाख शेतकऱ्यांची नोंदणी वाढली आहे. त्यामुळे राज्यातील यंदा ८५ लाख ५५ हजार शेतकऱ्यांना या योजनेचे अनुदान मिळणार आहे.

पीएम किसानचे काम आधी महसूल विभागाकडे होते. परंतु या विभागाने कामावर सतत बहिष्कार टाकला. त्यातून लाखो शेतकऱ्यांना लाभापासून वंचित राहावे लागले. हे काम आमचे नसून कृषी विभागाचे आहे, अशी भूमिका ‘महसूल’ची होती.

हा वाद अखेर मुख्य सचिवांपर्यंत गेला व कृषी विभागाला झुकावे लागले. नव्या कार्यपद्धतीनुसार तालुका कृषी अधिकाऱ्यामार्फत केंद्र शासनाच्या संकेतस्थळावर या योजनेची नोंदणी करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे.

‘‘शेतकरी संकेतस्थळावर स्वयंनोंदणीही करू शकतात. परंतु ई-केवायसी करणे तसेच बॅंक खाते आधार संलग्न करण्याची जबाबदारी शेतकऱ्यांवर देण्यात आलेली आहे. दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांना ही दोन्ही कामे करणे शक्य नव्हते.

त्यामुळे कृषी विभागाच्या क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांनी राज्यभर अभियान घेतले. त्यामुळे ४.५६ लाख शेतकऱ्यांची ई-केवायसी झाली. तसेच ५.१० लाख शेतकऱ्यांचे बॅंक खाते आधार संलग्न होऊ शकले. हे केवळ कृषी विभागाच्या क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांच्या परिश्रमामुळे साध्य झाले आहे,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

कृषी विभागाने शेतकऱ्यांची नोंदणी वाढविल्यामुळे पुढील हप्ता घेणाऱ्या लाभार्थ्यांच्या संख्येत साडेचार लाखांनी वाढ होणार आहे. पीएम किसानच्या मागील तेराव्या हप्त्यापोटी राज्यातील ८१.१३ लाख शेतकऱ्यांना १६५० कोटी रुपये मिळाले होते. यंदा चौदावा हप्ता मात्र राज्यातील ८५.५५ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. या हप्त्यापोटी किमान १७०० कोटी रुपये केंद्र शासनाकडून बॅंक खात्यात जमा केले जाणार आहे.

राज्यातील सर्व नोंदणीकृत पात्र शेतकऱ्यांना यंदा चौदावा हप्ता येत्या २७ जुलैस मिळणार आहे. कृषी आयुक्तालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी या योजनेला गती देण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला.

महसूल विभागाकडून ही योजना कृषीकडे वर्ग करण्यात आल्यानंतर आता कर्मचाऱ्यांनी माघार न घेता शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावे व नोंदणी वाढवावी, अशी भूमिका आयुक्तांनी घेतली. त्यामुळे नोंदणी झपाट्याने वाढली.

थेट छत्तीसगडमध्ये घेतला मेळावा

‘पीएम किसान’मध्ये नोंदणी वाढविण्यासाठी कृषी विभागाच्या क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांनी खेडेपाडे पिंजून काढले आहेत. राज्याच्या सीमावर्ती भागातील शेतकरी कामानिमित्त परराज्यात गेलेले असतात. अशा शेतकऱ्यांशी संपर्क करून त्यांचीही नोंदणी केली गेली.

विशेष म्हणजे गोंदिया जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी छत्तीसगडमध्ये होते. त्यांच्याशी संपर्क साधत थेट छत्तीसगडमध्ये जाऊन नोंदणी केली. त्यामुळे यंदा या योजनेचा लाभ मिळणाऱ्या गरीब शेतकऱ्यांची संख्या लाखाच्या पटीत वाढणार आहे.