सन २०२० नंतर सुरुवातीला कोरोना महामारी आणि नंतर रशिया-युक्रेनमधील युद्ध या महत्त्वाच्या घटनांमुळे शेतीमाल बाजारपेठेमध्ये (Agriculture Produce Market) झालेल्या प्रचंड उलथापालथीचे आपण साक्षीदार आहोत. या काळात मालाच्या किमतींमध्ये प्रचंड चढ-उतार झाले. अनेक अर्थव्यवस्था (Economy) डळमळीत झाल्या, तर काहींना त्यातून अधिक संधी निर्माण झाल्या. शेतीमाल पणन (Agriculture Marketing) क्षेत्रदेखील जागतिक पातळीवर मोठ्या बदलांमधून जाताना दिसत आहे. हे बदल समजून घेऊन, त्याच्याशी जुळवून घेऊन पुढे गेले पाहिजे. विशेषतः शेतकरी वर्गाला आपल्या पारंपरिक चौकटीतून बाहेर पडून पिकवणे आणि विकणे या दोन्ही गोष्टींमध्ये सातत्याने बदल करणे क्रमप्राप्त झाले आहे.

विशेष म्हणजे कृषिपणन क्षेत्रात आवश्यक असलेला हा बदल शेतकरी हळूहळू का होईना, पण स्वीकारताना दिसत आहेत. वर्षानुवर्षे आपला माल विकण्याचे ‘टायमिंग’ हमखास चुकवणारा शेतकरी आज ते साधताना दिसत आहे. निदान सरकारी संकेतस्थळावरील आवकेची आकडेवारी तरी तसे दर्शवत आहे. उदाहरणच द्यायचे झाले, तर पणन हंगामाच्या सुरुवातीपासूनच तेजीत असल्यामुळे नोव्हेंबरअखेर संपलेल्या पहिल्या सात महिन्यांमध्ये मोहरीची आवक ५५ टक्के अधिक राहिली. तीच गोष्ट तांदूळ किंवा गहू याबाबतीत देखील अनुभवायला मिळाली. परंतु चालू खरीप पणन वर्षाच्या सुरुवातीला कापूस उत्पादक मात्र हमीभावापेक्षा ३० टक्के अधिक किंमत मिळत असूनसुद्धा आपला माल विकायला तयार नाहीत.

ऑक्टोबरमध्ये सुरू झालेल्या नवीन पणन वर्षामध्ये पहिल्या दीड महिन्यात कापसाची बाजार समितीमधील आवक ३० लाख गाठी म्हणजे मागील वर्षीपेक्षा ४७ टक्क्यांनी मंदावली आहे. कापूस उत्पादनात गुजरात पहिल्या क्रमांकावर आहे. तिथे आवक साधारणपणे ६ लाख ५० हजार गाठी आहे. मागील वर्षापेक्षा आवक ५३ टक्क्यांनी कमी आहे. गुजरात पाठोपाठ दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या महाराष्ट्रात केवळ २५,००० गाठी आवक आहे. तेलंगणामध्ये ३ लाख २५ हजार गाठी आवक असून, ती मागील वर्षापेक्षा ७२ टक्के कमी आहे. त्यामुळे जागतिक बाजारात मंदी असूनही भारतातील कापसाचे भाव तुलनात्मकदृष्ट्या अधिक राहिले आहेत.

यातला महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आपण माल रोखून धरल्यास खरेदीदार व्यापारी आपल्याला अधिक किंमत देण्यास राजी होतो, याची शेतकऱ्यांना आलेली प्रचिती. मग त्यातून काढणीनंतर आपला माल लगेच न विकता तो काही अवधीसाठी तरी साठवून ठेवण्याची सवय हळूहळू रूढ होऊ पाहतेय. शेतकऱ्यांच्या भूमिकेत झालेला सकारात्मक बदल पुढील काळात कृषी पणन क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडवून आणल्याशिवाय राहणार नाही.

हा बदल अधिक कार्यक्षम पद्धतीने घडवायचा तर आधुनिक बाजार संरचनेमधील ई-गोदामपावती (e-NWR) प्रणालीची कास धरणे महत्त्वाचे ठरेल. ई-गोदाम पावती योजनेबाबत या स्तंभातून वेळोवेळी मार्गदर्शन केले गेले असले तरी मागील काही महिन्यांमध्ये या प्रणालीचा स्वीकार व्यापारीच नव्हे तर शेतकरी आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमध्ये वेगाने वाढत आहे. ही प्रणाली केंद्र सरकार पुरस्कृत असल्यामुळे तिच्या विकासामध्ये सहभागी होण्यासाठी अनेक राज्ये सुरुवातीला अनुत्सुक होती. परंतु आता महाराष्ट्रासकट अनेक राज्ये ही प्रणाली स्वीकारण्यासाठी अनुकूल होत आहेत.

ई-गोदामपावती प्रणाली म्हणजे काय?

ई-गोदामपावती प्रणाली ही गोदाम नियंत्रकाकडे नोंदणी झालेल्या गोदामांनाच लागू आहे. ही रजिस्टर्ड गोदामे आपल्या सेवा शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपन्या तसेच शेतमाल व्यापारी या सर्वांनाच देत असतात. या प्रणालीचे मुख्यतः दोन भाग असतात. एक म्हणजे एक्स्चेंज-मान्यताप्राप्त गोदामे. ही गोदामे कमोडिटी वायदे बाजारासाठी आपली सेवा पुरवतात. तर दुसऱ्या प्रकारची गोदामे कमोडिटी एक्स्चेंजशी संलग्न किंवा मान्यताप्राप्त नसली तरी गोदाम नियंत्रकाकडे रजिस्टर्ड असतात. या दोन्ही प्रकारच्या गोदामांमध्ये जेव्हा व्यापारी किंवा शेतकरी आपला माल ठेवतात तेव्हा त्यांना जी पावती दिली जाते ती कागदाची नसून अनिवार्यपणे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने दिली जाते. आणि या पावतीचे म्हणजे एक प्रकारे मालाचे पुढील व्यवस्थापन जी कंपनी करते तिला रिपॉझिटरी म्हणतात.

नॅशनल ई-रिपॉझिटरी लिमिटेड (एनईआरएल) आणि सीसीआरएल या दोन रिपॉझिटरी कंपन्या सध्या कार्यरत आहेत. परंतु बहुतांश बाजारवाटा एनईआरएलकडेच आहे. एकदा ई-गोदामपावती एनईआरएलमध्ये रजिस्टर झाली की त्यावर तारण कर्ज घेणे शक्य होते. आणि विशेष म्हणजे हे कर्ज वित्तीय संस्थांपेक्षा निम्म्या दराने उपलब्ध होते. तसेच बँका देखील ई-गोदामपावतीवर कमी व्याज आकारताना दिसतात. जर आपला माल विकायचा झाला तर केवळ ई-गोदामपावती खरेदीदाराच्या नावाने ट्रान्स्फर करावी लागते. बरं, ई-गोदाम पावती ही इलेक्ट्रॉनिक लिलाव मंच, वायदे बाजार, बाजार समिती किंवा हजर बाजारातील निर्यातदार अथवा व्यापारी या कोणालाही सहज ट्रान्स्फर होत असल्यामुळे आपल्या मालाला योग्य भाव मिळेल तिथेच विक्री करणे सुलभ होते.

ई-गोदाम पावतीमध्ये कोणतीही खोडाखोड, घोटाळा किंवा दुरुपयोग करणे केवळ अशक्य असते. यापूर्वीच्या काळात गोदामे ही कमोडिटी बाजारातील बऱ्याच घोटाळ्यांचे मुख्य केंद्र असत. तर कित्येक मोठे घोटाळे खोट्या गोदाम पावत्यावर बँकांकडून मोठी कर्जे घेऊन झाल्याचे उघड झाले. यातून बँकांचे आणि पर्यायाने खातेदारांचे हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान होत आले आहे. ई-गोदाम पावतीमुळे मात्र या सर्व घोटाळ्यांना तिलांजली मिळाली आहे.

ई-गोदाम पावती प्रणालीचा प्रवास

अशी ही बहुमोली आणि बहुउपयोगी प्रणाली २०१७ पासून अमलात आली. परंतु पहिल्या दोन-तीन वर्षांतील तिची वाटचाल धीमीच राहिली असली, तरी मागील दोन वर्षांत तिचा प्रसार चांगलाच वाढू लागला आहे. मार्च २०२२ मध्ये संपलेल्या आर्थिक वर्षांमध्ये १,५०० कोटी रुपयांहून अधिक शेतीमाल तारण कर्ज वितरण झाले होते, तर चालू वर्षाच्या पहिल्या सात महिन्यातच १,१०० कोटींहून जास्त कर्जाचा पल्ला गाठला आहे.

एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीमध्ये शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या कर्जाची रक्कमदेखील दुपटीपेक्षा अधिक होऊन ती ८० कोटी रुपयांजवळ पोहोचली आहे. या प्रणालीमध्ये याच कालावधीमध्ये नऊ अधिक बँका सहभागीदार झाल्याने एकूण बँक आणि वित्तीय संस्थांची संख्या साठहून अधिक झाली आहे. विशेष म्हणजे याच सहा महिन्यांमध्ये ६०० हून अधिक गोदामे या प्रणालीमध्ये नव्याने आली असून, कमोडिटी एक्स्चेंजशी संलग्न नसलेल्या गोदामांचा सहभागदेखील वेगाने वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. ही स्वागतार्ह गोष्ट आहे.

मागील वर्षभरामध्ये ही प्रणाली अधिक आकर्षक होत आहे. स्वतःचे गोदाम सरकारी योजनांमधून बांधण्याची योजना असलेल्या अनेक शेतकरी उत्पादक संस्था आता ही गोदामे गोदाम नियंत्रकाकडे रजिस्टर करण्याकडे वळत आहेत. याचे कारण म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी वार्षिक देखभाल खर्च माफ करण्यात आला असून, रजिस्ट्रेशन फीमध्ये देखील सवलत देण्यात आली आहे. परंतु या प्रणालीमध्ये आणखीही अनेक फायदे शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध आहेत.

एक तर शेतीमाल तारण कर्ज घेतले की ते ७ टक्के व्याजदराने मिळतेच. परंतु शेतकऱ्यांसाठी त्यावर २ टक्के व्याज सवलतदेखील मिळते. त्यामुळे हे कर्ज स्वस्तच असते. नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्याला मिळणारी ३ टक्के व्याज सवलत ई-गोदाम पावतीधारकांना देखील लागू झाली तर हाच कर्जदार २ टक्क्यांवर येऊन त्यातून शेतकऱ्यांचा मोठा फायदा होईलच. परंतु जर शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी आपले स्वतःचे गोदाम या प्रणालीमध्ये आणून खातेदार शेतकऱ्यांना असे कर्ज मिळवून देण्यात मदत केल्यास एखादा टक्का सेवा फी घेऊन आपले उत्पन्न वाढ आणि खातेदार शेतकऱ्याला स्वस्तात कर्ज, असा दुहेरी फायदा करून घेता येईल.

अलीकडेच तमिळनाडू सरकारने राज्यातील प्राथमिक सहकारी संस्था आणि त्यांची गोदामे या प्रणालीच्या अखत्यारीत आणली आहेत. तिथे जिल्हा सहकारी बँकेमार्फत या संस्थांना ई-गोदामपावती शेतमाल तारण कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. अशाच प्रकारे इतर राज्येदेखील हळूहळू यात येतील. सर्वात महत्वाचे म्हणजे देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वांत मोठी बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, देखील या प्रणालीमधून वितरित होणाऱ्या कर्जावर कमी व्याजदर आकारण्यास तयार झाली आहे.

लवकरच तशी अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता आहे. या आर्थिक वर्षापासून रिझर्व्ह बँकेने देखील शेतकरी आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी ई-गोदाम पावती कर्जाची कमाल मर्यादा ५० लाख रुपयांवरून वाढवून ७५ लाख रुपयांवर नेली आहेच. शिवाय नाफेड किंवा अन्न महामंडळाला हमीभावाने खरेदी केलेले धान्य फक्त गोदाम नियंत्रकांकडील रजिस्टर्ड गोदामांमध्येच ठेवणे अनिवार्य केले असल्यामुळे या प्रणालीला अधिक महत्व प्राप्त झाले आहे.

ई-गोदाम पावती प्रणालीचे इतरही अनेक फायदे आहेत. एकदा शेतीमाल गोदामामध्ये गेला की त्यापुढील सर्व ट्रेडिंगचे व्यवहार हे प्रत्यक्ष माल ने-आण न करता केवळ पावतीवर मालकी बदल होऊन केले जातात. त्यामुळे खरेदी विक्रीच्या प्रत्येक व्यवहारात मालाची चढ-उतार, वाहतूक, त्यात जाणारा वेळ आणि पैसा यांची बचत होऊन मालाच्या दर्जाची हानीदेखील टळते. यावरून लक्षात येईल, की मालाची साठवणूक करून चांगला भाव आल्यावर तो विकून टाकण्याचा महत्त्वाचा बदल कृषिमाल पणन क्षेत्रात होत आहे.

मालाची साठवणूक साधारण दर्जाच्या गोदामांमध्ये केल्यास त्यात फसवणूक होऊ शकते. ही फसवणूक किंवा मालाच्या दर्जातील जोखीम टाळायची असेल तसेच अत्यंत कमी व्याजदरात या मालावर कर्ज मिळवायचे असेल तर शास्त्रीय पद्धतीने बांधलेल्या आणि ई-गोदाम पावती यंत्रणेमध्ये अधिसूचित केलेल्या गोदामांमध्येच माल साठवणूक करण्याची सवय शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि शेतकरी बांधवांनी लावून घेण्याची गरज आहे.